सुरेन्द्र काफ्ले

सुरेन्द्र काफ्ले

Total Post: 2265

असोज २९, २०८३ बिहीबार

जब रास्वपा सांसदकै र्‍याखर्‍याख्तीमा परे प्रस्तावित राजदूत

काठमाडौं : पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका १३ मध्ये द…
असोज २७, २०८३ मंगलबार

पुनर्निर्माणमा छैन तदारुकता,  विज्ञ भन्छन्– चाहिन्छ रणनीतिक ढाँचा

भोटेकोशी जलप्रलयको डेढ महिना बित्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको सुरसार गरेको छैन। पुनर्निर्माणका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि बजेटको टुंगो छैन। त्यसैकारण पीडितहरू सरकारको मुख ताक्न बाध्य छन्।
असोज २३, २०८३ शुक्रबार

‘विभेदकारी’ विधेयकको त्रास : सरकारलाई दोहोरो आर्थिक भार

काठमाडौं : राज्यको स्थायी सरकार हो– निजामती सेवा। तर, स्थायी सरकारमा हुन्डरी ल्याएको छ&n…
असोज २१, २०८३ बुधबार

एमालेमा अनुशासनको ‘कटअफ’ : सार्वजनिक विरोध र गुटबन्दी गरे कारबाही

काठमाडौं : एमालेले सार्वजनिक रूपमा पार्टी नीति, निर्णय र नेतृत्वको विरोध तथा गुटबन्दी गर्न…
असोज २०, २०८३ मंगलबार

खुलामञ्चमा कांग्रेस महाधिवेशन, सञ्जाल तताउँदै प्रधानमन्त्री बालेन

आफू मेयर हुँदा खुलामञ्च मर्मत गरेर बनाएकाले कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न पाएको बताएका प्रधानमन्त्रीले सोमबार भने कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
असोज १९, २०८३ सोमबार

रविले गगनलाई के लगाए दोस्रो ‘गुन’ ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस सभापति गगन थापालाई…
असोज १७, २०८३ शनिबार

निजामतीमा ‘छड्के प्रवेश’ : सीधै सचिव नियुक्ति गर्ने तयारीले तरंग

काठमाडौं : अब सरकारले सीधा सरकारमै सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएको छ। संसद्मा दर्ता भएको संघीय नि…
असोज १६, २०८३ शुक्रबार

३०/५५ प्रावधानले १० हजार कर्मचारी अवकाशमा !

काठमाडौं : लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ संसद्मा दर्…
असोज १५, २०८३ बिहीबार

इन्जिनियर सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल : ‘विकास निर्माणमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नैपर्छ’

काठमाडौं : सरकारले मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को व्यापार गर्नेभन्दा स्वदेशमै यसको खपत बढाउने …
असोज १४, २०८३ बुधबार

निजामती विधेयक : ३०–५५ को प्रावधानसहित संसद्मा लगिने

काठमाडौं : लोक सेवा आयोगको असहमति र संसद् अधिवेशनको अन्तिम समयमा सरकारले ‘३० वर्ष…
असोज १३, २०८३ मंगलबार

सरकारको ६ महिना : सुशासनमा आशा, कार्यशैलीमाथि प्रश्न

सुरुवाती दिनमा प्रशासनिक सुधारका केही काम भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको कार्यसम्पादन फितलो रहेको अर्थशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।
असोज ९, २०८३ शुक्रबार

११ वर्षपछि विद्याको ‘कमब्याक’: ‘आलंकारिक भूमिका’मै भण्डारीको पुनरागमन

काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षपछि पुनः नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा …
असोज ८, २०८३ बिहीबार

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं : पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने संकल्पसहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राज…
असोज ७, २०८३ बुधबार

एमाले केन्द्रीय समिति बैठक : ओली र पोखरेलबीचको विवाद अन्त्य

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलबीच देखिएको विवाद तत्काललाई…
असोज ७, २०८३ बुधबार

प्रधानमन्त्री बालेनले तोडे भीभीआईपी बिदाइको परम्परा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन मंगलबार अमेर…
असोज ६, २०८३ मंगलबार

एमाले बैठकमा ओलीको ८७ पृष्ठको प्रतिवेदन : ‘पुनर्गठनको नारा नेतृत्व विस्थापनको प्रपञ्च’

काठमाडौं : एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंल…
असोज ५, २०८३ सोमबार

पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा थाती, राष्ट्रिय  प्रतिनिधि परिषद् बैठक आह्वान

काठमाडौं : फागुन २१ को निर्वाचनमा लज्जास्पद हारपछि एमालेमा तातेको पार्टी पुनर्गठनको बहस त…
असोज ३, २०८३ शनिबार

संविधान समीक्षा कि संशोधन ?

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असीम साहको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिपक्षी दलहरू प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै बाहिरिएका छन्।
असोज २, २०८३ शुक्रबार

भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी स्थानीय तहकै बढी

काठमाडौं : सिंहदरबारदेखि गाउँको वडा कार्यालयसम्म पुगेको संघीयताको अभ्याससँगै भ्रष्टाचार र अनिय…
भदौ ३०, २०८३ मंगलबार

नुवाकोट र धादिङमा ६ महिनालाई पुग्ने राहत, रसुवामा अझै हाहाकार  !

काठमाडौं : भोटेकोशीमा जलप्रलय आएको ३ साता बितिसक्दा पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रको सडक सञ्जाल…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.