आन्तरिक सुरक्षामा कमजोरी, दोहोरोपनको झन्झट
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त परिचालनमा सधैंजसो किचलो हुने गरेको तितो यथार्थलाई ऐन बन…
प्रविधिमैत्री गुप्तचर प्रणाली
अबको प्रश्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अस्तित्वमाथि होइन; यसको प्रभावकारिता र व्यावसायिकतामाथि हुनुपर्छ।
आधुनिक प्रहरी, प्रविधिमैत्री जिम्मेवारी
नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन केवल संगठन सञ्चालन गर्ने परम्परागत कानुनका रूपमा मात्र आयो भने केही वर्षमै अप्रासंगिक हुनेछ। प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी, मानव अधिकारमैत्री, पीडित केन्द्रित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त ऐन बन्नुपर्छ।
दिगो पर्यटन विकास, कानूनी सुधारको खाँचो
नेपाल विश्वकै एक विशिष्ट र आकर्षक पर्यटन गन्तव्य हो। यहाँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका मनम…
सुरक्षा निकायमा कार्यक्षेत्रगत अन्योलता, सशस्त्रको भूमिका
आगामी ३० देखि ५० वर्षको राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सशस्त्र प्रहरीलाई केवल नाम मात्रको संगठनमा सीमित नराखी आन्तरिक र सीमा सुरक्षाको भरपर्दो र व्यावसायिक संगठनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन, नेपालको यथार्थता
सन् २०२६ मा फाइनानसयल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई पुन: ग्रे लिस्टमा राख्यो। ग्रे लिस्टब…
पूर्वाग्रही प्रतिवेदन, फौजदारी अभियोगको ‘मञ्चन’
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाहीका लागि भन्दै …
कानुनको पालना गर्नेलाई फौजदारी ?
विषयवस्तुको वस्तुपरक छानबिन र सत्यतथ्यको खोजीभन्दा कतै अभियन्तामुखी प्रतिवेदन त तयार भएको छैन भन्ने आशंका उब्जिएका छन्।
नेपाल एकीकरणमा सैन्य गौरव
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ ले सेनाको भूमिका तोक्यो। २६८ मा अन्य सुरक्षा अंग छन्। सैनिक ऐनअनुसार सेना परिचालित हुन्छ। प्रहरी ऐन २०१२ ले नियम बनायो।
सशस्त्र प्रहरी : संकटको सारथि
२०५२ फागुन २ गतेबाट तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थाल्यो । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर स…
जेन-जीको विद्रोह र अपेक्षा
नेपालको संक्रमणकाल ऐतिहासिक रूपले गुज्रँदै आएको छ। प्राचीन समयमा राजा-रजौटाबीचको आक्रमण र प्रत्…