सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको उद्देश्य विकास र वित्ताीय अपराध नियन्त्रणलाई सँगसँगै लग्नुपर्छ भन्ने हो। सहीको सुरक्षा र गलतको चिरफार गरी। न कि अर्थतन्त्र ठप्प बनाउने गरी।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सरकारको अभिभारा
जुन सचिवले ऐन, कानुनमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ आफू अनुकूल भएन भनेर उसलाई सरुवा गर्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ। यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
सुशासनको ऐना : स्थानीय सरकार
सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा भ्रष्टाचारविहीन दक्ष र प्रभावकारी सेवाले नै मुलुकको सुशासनको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
चोख्याउँ राजनीति
राज्यलाई घाटा पार्ने, अनुचित कार्य, अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुत्ति पाएका छन्। यो लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ। स्वार्थ बाझिएको र नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्याख्या हुनुपर्छ।
ए हजुर, कहाँबाट कमाउनु भो ?
भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय बलियो हुनु आवश्यक छ।
सुशासनका लागि चलायमान अर्थतन्त्र
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो ६ महिनाको समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थिति सार्…
देशलाई टाट पल्टाउनेहरू !
पदमा पुग्नेहरू अझै सम्पन्न हुँदै जाने अनि माटोमा पसिना चुहाउनेहरूलाई हातमुख जोड्नसमेत धौ-धौ हुने परम्परा कायमै रहिरह्यो भने ‘कुर्सी’मा पुग्नलाई चल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पाउँदै अन्ततः भ्रष्टाचार नै मौलाउने वातावरण बन्न जान्छ।
ठेक्कापट्टाको मूल्यांकन विधि नै भ्रष्ट
सरकारी निकायमा ठेक्कापट्टा रकमलाई मात्र आधार मानेर मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ, त्यही नै सबैभन्दा भ्रष्टाचारको गतिलो बाटो बनिरहेको छ ।
अनुचित कार्य कसको कार्यक्षेत्र
लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। जतिसुकै उच्च तहको पदाधिकारी किन नहोस्, ऊ आफ्नो जुनसुकै निर्णयप्रति उत्तारदायी र जवाफदेही बन्नैपर्छ।
भ्रष्टाचारले (न)छोएको सुरक्षा
प्रहरीमा राजनीतिकरण गरिनु गलत कार्य हो। यद्यपि १०० जनामा ९० जना प्रहरीले नेताका कुरा सुन्दैनन्, १० जना मान्ने पनि हुन्छन्।
नियामक निकाय गतिलो नहुँदा भ्रष्टाचार मौलायो
भ्रष्टाचार, मुलुकको ठूलो समस्या हो। अर्थात्, भ्रष्टाचारले देश नै थिलथिलो भएको छ। भ्रष्टाचार घट्नुभन्…
तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ। त्यसको लागि मुखले बोलेर मात्रै हुदैन। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न मात्रै भनेर रोकिँदैन। कानुन नै बनाएर रोक्नुपर्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा खुट्टा कमाएर, खोँचे थापेर हुँदैन।
नेपाली ध्वजावाहक धुजा-धुजा
६५ वर्ष नाघेर अघि बढिरहेको निगमको अहिलेसम्म नियमित मर्मतसम्भारको तालिका बन्दैन भने योभन्दा ठूलो लज्जास्पद के हुन सक्छ। यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो। निगम हाँक्ने कार्यकारीलाई मात्र भन्दा पनि प्रजातन्त्र आएपछिको पनि ३५ वर्षयताका देश चलाउनेहरू पनि निगम डुब्नुका उत्तारदायी हुन्।
महोत्तरीको स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिन सुरु
गौशाला (महोत्तरी) : महोत्तरीको स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिन सुरु भएको छ। श्रम, रोजगार त…
बिजलपुरामा जनप्रतिनिधि फेरियो तर भासिएको पूल बनेनन्
भनिन्छ, सडक र पुलले ७० प्रतिशत विकाश गाडीमा बोकेर गाउँमा ल्याउँछ। तर, महोत्तरीको बर्दिबास १२ र…
विपत्तिमा ओम्नीको ब्रह्मलुट
काठमाडौं : कोभिड–१९ को महामारीको बेला २०७६ चैत ११ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर…
सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता
सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनु जरुरी छ। नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सुशासनको मुख्य शत्रु भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार निवारणमा कानुनी र संस्थागत कमीकमजोरीभन्दा इमानदार प्रयासको खाँचो महत्वपूर्ण छ।
लोकतन्त्रमा सुशासन
आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले विश्वव्यापी रूपमा सुशासनलाई स्वीकार गरेका छन्।
न्यायाधीशमा इमानदारिता
न्यायाधीश सक्षम र इमानदार हुनासाथ न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार ८० प्रतिशतले घट्न सक्छ।
