हाम्रा डाक्टर, नर्स लैजाने मुलुकले को–फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ

गत असार १४ गते कोलाइटिस भएर वीर अस्पताल भर्ना हुनुभयो । सरकारी अस्पतालको सेवाप्रवाह कस्तो रहेछ ? 

म सरकारी अस्पतालमै उपचार गर्ने व्यक्ति हुँ । त्यसैले वीर अस्पतालमा भर्ना भएर सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहको अनुभूति पहिलो पटक भएको होइन । एक वर्षअघि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालमा झन्डै १५ दिन बसेको थिएँ । जनताको उपचारको लागि सहजीकरणका गर्ने क्रममा पनि बेलाबखत सरकारी अस्पताल जाने गरिन्थ्यो नै । 

सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन कमजोर किन भयो ? भन्दा व्यवस्थापकीय पक्षले नगरेको भन्ने आमबुझाइ छ । मेरो बुझाइ चाहिँ अस्पतालको क्षमताभन्दा सेवाग्राहीको संख्या बढी हुनाले समस्या भएको भन्ने छ । जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधार थपिएको छैन भने बाहिर सेवाग्राहीको लाइन मात्र घटाउँछु भनेर हुँदो रहेनछ । मन्त्री हुनु अघि यसरि सोचिएको थिएन ।

मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीकै ‘शल्यक्रिया’ गर्नुपर्ने महसुस भएको हो ? 
सेवाग्राहीको मागअनुसारको दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त उपकरण छैन । भौतिक पूर्वाधार पुगेको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी नै पुगेन । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? के भन्ने ? तपाईं आफै बुझ्नुस् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको एक वर्षको समीक्षा गरौं । मुलुकले के पायो ? 
स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पूर्णरूपमा तय भइसकेको थियो ।  साउन २७ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत  प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थियौं । यद्यपि, विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको निर्धारित समयभित्रै रहेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि मार्ग चित्र कोरेका छौं । 

विशिष्टीकृत उपचार सेवालाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर कतिपय विस्तार गरिसकेका छौं । मुलुकका सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तारको काम भइरहेको छ । यसका साथै क्यान्सरका २९ प्रकारका केमो औषधिहरू नि : शुल्क उपलब्ध छ। १४ वर्षमुनिका क्यान्सर प्रभावित बालबालिकाको लागि मुलुकका पाँच वटा अस्पतालमा नि : शुल्क उपचार व्यवस्था गरेका छौं । विशिष्टीकृत जलन उपचार सेवा पनि सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्दैछौं । मिर्गौलालगायत अन्य अंग प्रत्यारोपणको माग उच्च छ ।  त्यसमा हामीले अलि खुकुलो बनाउन खोजिरहेका छौं ।

 अस्पतालले ब्रेन डेथ भएको घोषणा गरेपछि उसको शरीरका ६ वटा अंग कसरी लिन सकिन्छ ? त्यसमा परिवारलाई इन्सेन्टिभबापत दुई लाख रुपैयाँ दिने भनेका छौं । जसले अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई सूचना दिने अस्पताललाई ७५ हजार दिने छौं । म स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि अहिलेसम्म ब्रेन डेथबाट अंग प्राप्त भएको दुईवटा मात्र छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन लागिरहेका छौं । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यारोपण गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौं । 

सातै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्दै छौं । मुटु उपचार सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्दै छौं । संघीय सरकारअन्तगर्तका अस्पतालहरूलाई पाँच सय बेडभन्दा माथि पुर्‍याउने योजना बनाएका छौं । सिकलसेल एनिमियालगायतका वंशाणुगत रोगको लागि उपचारको लागि अस्पतालमा छुट्टै वार्डको विकास गरेका छौं । ती रोगको लागि आवश्यक भ्याक्सिन मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा उपलब्ध गराएका छौं । हेमोफिलियाको औषधि सबै संघीय अस्पतालमा नि : शुल्क छ। पक्षघात (स्ट्रोक) कोलागि औषधि तीनवटा संघीय अस्पताल (वीर, टिचिङ र भरतपुर)मा नि : शुल्क उपलब्ध गराएका छौं । अबको ६÷८ महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन भएको अनुभूति हुनेछ ।

कसरी जुट्यो, स्रोत ? 
सीमित बजेटका बाबजुद पनि अतिरिक्त स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न अथक प्रयास गर्‍यौं । विभिन्न दातृ निकाय, विकास साझेदारहरू र सरकारी संयन्त्रहरूसँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यबाट नै केही थप स्रोत जुटाउन सफल भयौं । सहयोग गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

उसो भए एक वर्षको अवधिमा गरेका कार्यप्रति सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ ? 
अझैं असन्तुिष्ट छ । धेरै गरिसक्नु पथ्र्यो । अझैं गर्न सकेको छैन भन्ने छ ।  सन्तोष गर्नु पर्ने विषय चाहिँ सुरु गरेका कामहरू प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको छ । प्रक्रियामा लगेको काम त कुनै दिन टुंगिन्छ, नै । 

स्वास्थ्य प्रणाली र उपचार सेवा
सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप छ । तर शल्यक्रियाकोलागि महिनौं पालो कुर्नु पर्छ । व्यवस्थित उपचार भएन भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोको सम्बोधन कसरी भइरहेको छ ? 

अहिले सरकारी अस्पतालप्रति नागरिकको विश्वास बढेको छ ।  बिरामीको चाप एक तिहाइ बढेको छ । अप्रेसन, जनरल र आईसीयूको बेड पनि बढेको छ । तर सेवाग्राहीको संख्या बढेको छ । अपेक्षा बढेको छ । त्यसैले सेवामा सन्तुष्टिको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन । 

महावीर पुनसँग मिलेर वीर अस्पतालको बिग्रेका उपकरणहरू मर्मत गराएका छौं । उपकरण मर्मतपछि वीर अस्पतालको करिब १५ प्रतिशत उपचार क्षमतामा वृद्धि भएको छ । अब धरानस्थित बीपी कोइराला अस्पतालमा पनि बिग्रेका उपकरणको लागि सम्झौता गरेर अघि बढ्दै छौं । सरकारी अस्पतालमा सिटिस्क्यान वा एमआरआई गर्दा जुन ब्ल्याक फिल्म छ नि, त्यसको एक प्लेटको ६ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यसको चारवटा फिल्म हुँदो रहेछ ।

सबै गर्दा २४ सय रुपैयाँ पर्छ । यही कुरा पेन ड्राइभमा दिने हो भने दुई सय रुपैयाँले पुग्छ । त्यत्रो २४ सय रुपैयाँ किन खर्च गर्ने ? हामीले यो वर्षदेखि टेन्डर गर्न नपाउने र पुरानो कार्यशैली हटाउने निर्णय गर्‍यौं । त्यसका लागि डेक्सटप चाहिने हो कि ल्यापटप ? हरेक अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराएका छौं । सबै अस्पतालको जग्गा के कस्तो अवस्थामा छ ? त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्दै छौं । अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण भएको लागेमा प्रमाणसहित खोजी गरिने छ । 

एक त न्यून जनशक्ति छ त्यसमा पनि सेवारत जनशक्तिले पूर्णकालीन काम गर्दैन भन्ने पनि गुनासो छ । यो सबैका हकमा लागू हुँदैन । सरकारीमा हाजिर गर्छन् निजीमा जान्छन् भन्ने टिप्पणी छ । यो टिप्पणी सबैमा लागू हुने होइन । इमानदारहरूको संख्या धेरै छ । यी सबै गुनाासो सम्बोधन गर्ने प्रयास अघि बढेको छ ।

चुस्त व्यवस्थापनको खाँचो हो ? 
यो एउटा कारण हो । तर, यसबाहेक अन्य कारण पनि छन् । आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार नभएरै हो । यी सबैको व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा त सरकारले नै गर्नुपर्ने होला । सरकारको योगदान कुन पक्षमा हुने ? वीर अस्पतालले अहिले पनि सात सय जनशक्ति माग गरिरहेको छ । कम्तीमा हजार बेड चलाउन थप सात सय जनशक्ति चाहिन्छ । जनशक्तिको अभाव छ ।

एकातिर मुलुकमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । अर्कोतर्फ नेपाली चिकित्सक, नर्सहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । तपाईंले विदेश लैजाने मुलुकबाट को–फाइनान्सिङको कुरा गर्नु भएको थियो । त्यो सम्भव छ ? 

हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई दक्ष बनाउने तर दक्ष बनाउन कुनै योगदानै नगरेको मुलुकले लिएर जाने ? यसमा दुई कुरा छ । देशमा राख्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । राज्यले लगानी गरेर योग्य बनाएको नागरिक जुन देशमा जान्छ त्यो देशबाट सहयोग लिन नसक्नु पनि राज्यको कमजोरी हो । त्यसैले यसमा को–फाइनान्सिङ हुनु पर्छ भनेको हुँ । 

नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय भएको कारणले नै विश्वका विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा कार्य गर्न पुगेका हुन् । नेपाली डाक्टर, नर्सहरू जहाँ पनि बिक्न सक्छन् । त्यसको लाभ लिन मुलुकले लिन सकिरहेको छैन । फिलिपिन्सले जे गरिरहेको छ त्यो नेपालले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । नेपाली डाक्टर, नर्स जो मुलुकले लैजान्छन्, त्यो मुलुकले नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोफाइनान्सिङ गर्नुपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य जनशक्ति लगेबापत कोफाइनान्सिङ गरे हुन्छ । हाम्रो दक्ष जनशक्ति लिएबापत नेपाललाई कम्पन्सेट गर्ने कुरा हो । लेनदेनको कुरा होइन ।

कार्यान्वयनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
दक्ष नेपाली डाक्टर, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मी जुन मुलुकले लैजान्छन्, त्यो मुलुकले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा को–फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ । यो प्रस्तावको नेतृत्व नेपालले गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘सेरो क्षेत्र’ (दक्षिण पूर्वी एसिया) क्षेत्रका सबैले मेरो प्रस्तावको प्रशंसा गर्नु भएको छ । सेरो क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै डब्लूएचओको आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसेम्बलीमा प्रस्ताव गर्छु । डब्लूएचओको आर्टिकलमा कोफाइनान्सिङको विषयवस्तु समावेश हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको नेतृत्व नेपालले गर्दैछ । यो काम गरिछाड्छु । यो मेरो संकल्प हो । 

स्वास्थ्य जनशक्ति र परिचालन 
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर चिकित्सक, नर्स जानै नचाहने प्रवृत्ति छ । कसरी यो प्रवृत्ति हटाउन सकिएला ? 
हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनशक्ति काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान चाहँदैन । उपत्यका बाहिर गएबापत इन्सेन्टिभ थप हुने व्यवस्था पनि छैन । काठमाडौं बस्दा आफ्नो प्रोफेसनालिज्म विल्डअप गर्न सजिलो हुन्छ । प्राइभेटमा जान पनि सजिलो हुन्छ । तुलनात्मक हिसाबले जोखिम पनि कम छ । व्यक्तिगत क्षमता वृद्धि र पेसागत उन्नयनको लागि बाहिरभन्दा काठमाडौं नै सजिलो छ । एक्सपोजर पनि यहाँ बढी हुन्छ । यी सबै कुरा गुमाएर उपत्यका बाहिर जाने जनशक्तिलाई केही न केही इन्सेन्टिभ त दिन सक्नुपर्‍यो नि ! आन्तरिक स्तरवृद्धि, क्षमता वृद्धिमा पनि प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्‍यो । 

संगठन संरचना सुधार गर्न (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । त्यो कार्यान्वयनको कुन तहमा छ ? 
स्वास्थ्यमन्त्री हुनुअघि १५ हजार जनशक्तिसहितको ओएन्डएमको ड्राफ्ट थियो । सरोकारवालासँग छलफल गरें । एकैचोटि १५ हजार सदर हुने सम्भावना देखिनँ । त्यसलाई डाउनसाइज गरी साढे १२ हजारमा झारियो । सबै संघीय अस्पताललाई पाँच सय बेडको बनाउने उद्देश्यले साढे १२ हजार गरिएको हो । केही विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नेजस्तै सरुवा रोगको उपचार हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, केन्द्रीय प्रयोगशाला (एनपीएचएल) छ । सबै सरकारी अस्पतालको परीक्षण एनपीएचएलमा हुन्छ । काठमाडौंमै पनि यसको पाँच वटा शाखा विस्तार गर्दै छौं ।

भक्तपुरमा छाती रोग उपचार केन्द्र, मधेसमा मिर्गौला उपचार केन्द्र, पञ्चकर्म उपचार केन्द्र प्रयोगमा आएको छैन । काठमाडौं क्षेत्र नं ५ मा न्युरो उपचार केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेर बजेट व्यवस्था भइसकेको छ । जग्गा नपाएर रोकिएको छ । त्यसलाई पनि ओएन्डएमभित्र समेट्नु पर्‍यो । चलिरहेका संघीय अस्पताल र प्रक्रिया अघि बढेका तथा सञ्चालन सुरु भइनसकेका अस्पतालहरू समेतलाई दृष्टिगत गरेर साढे १२ हजार जनशक्ति चाहिने निष्कर्ष निकालिएको हो । अस्पतालमा न्यूनतम जनशक्ति त हुनु पर्‍यो नि । त्यसैले पाँचवर्षे योजना प्रस्तुत गरेका हौं ।

कहिलेसम्म पूर्ति हुन्छ ? 
एकैचोटि साढे १२ हजार नै पूर्ति हुने होइन । आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूर्ति हुन्छ । हरेक वर्ष २५ सयका दरले गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा लग्यौं । सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ रे ? 
यो वर्ष दुई चोटि अर्थ मन्त्रालयमा पठायौं । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न जायज कुरा (प्रश्न)हरू राखेको छ ।

के कस्ता कुरा (प्रश्न) छन् ? 
अर्थ मन्त्रालयले यति जनशक्ति दिए पछि दुर्गममा जनशक्ति जान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ? भनेको छ । यो जायज कुरा हो । नियमित सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? भनेको छ । दुई सिफ्ट सेवा सञ्चालन हुन्छ भन्ने कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न छ । अस्पतालको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्ने गरी थपिएको जनशक्तिले कसरी काम गर्छ ? यीलगायतका केही प्रश्नहरू पठाइएको थियो । हामीले सबै प्रश्नको जवाफ लेखेर पठाइसकेका छौं । 

स्वीकृत हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ? 
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा सबै कुराहरूको जानकारी गराइसकेका छौं । यसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि मनन् गरिदिनु हुनेछ । छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछौं भन्नेमा आशावादी छु । यो वर्ष चलिरहेका अस्पतालहरूका लागि २१ सय २ जनशक्तिमध्ये आठौं तहका लागि ३ सय ९८ जना मेडिकल अफिसर मागिनेछ । झन्डै ७ सय नर्स मागिनेछ । नवौं तहको विशिष्टीकृत चिकित्सक १५० देखि २ सयसम्म मागिने छ । ३ सय ९८ जनशक्ति पञ्चकर्म, छाती रोगका लागि हो । अस्पताल व्यवस्थापक, अन्कोलोजिस्ट, नेफ्रोलोजिस्ट, कोर्डियोलोजिस्टहरूको दरबन्दी सिर्जना हुनेछ ।

अबको भदौ महिनाभित्र स्वीकृत भएर आएपछि लोक सेवा आयोगले असोजमा विज्ञापन सार्वजनिक हुन्छ । यसले विदेशमा जान ठिक्क परेको जनशक्ति रोकिनेछ । करारमा काम गरिरहेकाहरूमा उत्साह आउनेछ । हालसम्म सहायक तहमा रहेर काम गरेका तर पहिचान हुन नसकेको जनशक्तिलाई अब रिकग्नाइज हुनेछन् । आयुर्वेद, योगाको यति ठूलो स्पेस छ । त्यसको मसाजको उद्गम नै नेपाल हो नि । थाइल्यान्डमा हुने नेपालमा किन नहुने ? उद्गमलाई संस्थागत गर्ने प्रयास किन नगर्ने ? त्यसैले म त आशावादी छुँ । अब स्वास्थ्य तहमा हालसम्म रिकग्नाइज नभएका सबै जनशक्तिलाई सरकारले रिकग्नाइज गर्नेछ । यो सुरुवात मात्र हो । आगामी चार वर्षसम्म नियमित रूपले अघि बढ्यो भने मुलुकका संघीय अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुने स्थिति बन्छ । तर, यति जनशक्ति थप्दैमा पूर्ण हुने होइन । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नु पर्ने सुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा योजना कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ? 

हो, कुल बजेटको ५ प्रतिशत पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुँदैन । जति विनियोजन हुने गरेको छ, त्यो अन्त्यन्तै न्युन हो । सरकारको क्षमतामा पनि यो बजेट बढाउन सक्ने किसिमको छैन । अझ भनौं, सरकारको क्षमतै छैन । मन्त्री भएपछि यति कुरा सहजै बुझिन्छ । तर, मेरो भनाइ चाहिँ क्षमता छैन भनेर उम्कन पाइँदैन ।

विकल्प के त ? 
सबै मुलुकले कुल बजेटको १० प्रतिशत नै स्वास्थ्यमा लगानी गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, बिमाको व्यवस्था गरेका छन् । नागरिकबाट योगदान गर्ने स्थिति बनाएर बिमा व्यवस्थित बनाएका छन् । कुल बजेटको १० प्रतिशत पनि स्वास्थ्यमा विनियोजन नगर्ने, स्वास्थ्य बिमा पनि व्यवस्थित नगर्ने ! अनि संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि : शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर लेख्ने ! चुनावमा पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेख्न पनि नछोड्ने ! यो विरोधाभास भयो । यो अवस्थामा राज्यले विकल्प दिनुपर्छ । त्यो विकल्प भनेको बिमा प्रणाली हो । 

 

•     दक्ष डाक्टर, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मी जुन मुलुकले लैजान्छन्, त्यो मुलुकले सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा को–फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को एसेम्बलीमा ‘सेरो क्षेत्र’ (दक्षिण पूर्वी एसियाका ११ राष्ट्र)को तर्फबाट नेतृत्व गर्दै नेपालले प्रस्ताव गर्दैछ। आगामी सेप्टेम्बरमा डब्लूएचओको एसेम्बलीमा प्रस्ताव गर्छु। यो मेरो संकल्प हो। 
•     आँखा, दाँत उपचारमात्र होइन योगा, आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार पद्धतिको माध्यमबाट विदेशीलाई आकर्षित गरेर हेल्थ टुरिज्मको विकास गर्न सकिन्छ। यस्ता अनेकौं उपायहरूमा पनि काम गरिरहेका छौं। 
•     कुल बजेटको १० प्रतिशत पनि स्वास्थ्यमा विनियोजन नगर्ने, स्वास्थ्य बिमा पनि व्यवस्थित नगर्ने ! अनि संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि : शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर लेख्ने ? चुनावका घोषणापत्रमा नि : शुल्क स्वास्थ्य सेवा लेख्न पनि नछोड्ने ! यो विरोधाभास भयो। 
•     स्वास्थ्य बिमाको लागि विनियोजित १० अर्ब बजेटले यस वर्ष पुग्नेवाला छैन। सरकारले सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्न सक्दैन भने वैकल्पिक उपायका रूपमा योगदानमा आधारित बिमा प्रणालीको विकास गर्नु पर्‍यो। 

स्वास्थ्य बिमा र प्रभावकारिता
यो वर्ष स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना र दायरा विस्तार कसरी हुँदै छ ? 
बिमालाई एक लाखबाट दुई लाख बनाइसकेका छौं । यो क्रमश :  ५ लाख पुग्छ । अब सबै विपन्न सुविधा पनि बिमामा जोडेर ९ लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने स्थिति निर्माण गर्दै छौं । बिमाको लागि २४ अर्ब लाग्ने कुरा यो सरकार र योभन्दा अघिको सरकारलाई थाहा भएकै कुरा हो । तैपनि हरेक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन गरिने किन ? अहिले विपक्षमा रहेर गाली गर्ने अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यकालमा कत्ति छुट्ट्याउनु भएको थियो, बिमाको लागि ? विगतमा सिाढे ७ अर्ब बिमाको लागि विनियोजन गरिएको थियो । यो सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । 

हरेक सरकारले यति न्यून बजेट बिमामा विनियोजन गर्नुको अर्थ के हो ? स्वास्थ्य बिमा खारेज होस् भन्ने चाहेको त होइन ? 
यस वर्ष विनियोजित १० अर्ब बजेटले पनि पुग्नेवाला छैन । तै पनि अर्थ मन्त्रालयले हाम्रो आग्रहबमोजिम फरफारक गर्छु भनेको छ । आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट थप्नैपर्छ भने वर्षभरि कति लाग्ने हो ? त्यो उल्लेख गरेर कुल बजेटमा ल्याउनु पर्छ । बिमालाई लाग्ने बजेट ल्याउन सकिँदैन भने अथवा सरकारले सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्न सक्दैन भने वैकल्पिक उपाय के हो ? त्यो खोज्नु पर्‍यो । वैकल्पिक उपायका रूपमा नागरिक योगदानमा आधारित बिमा प्रणालीको विकास गर्नु पर्‍यो । स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो ।

योगदानमा आधारित बनाउँदा राज्यले कति लगानी गर्ने ? 
सम्पूर्ण नागरिकलाई बिमामा जोड्दै तलब पाउनेहरूबाट योगदान लिने स्थिति बनाउनुपर्छ । लागतको ७० प्रतिशत योगदानबाट लिन सकिन्छ । राज्यले ३० प्रतिशत मात्र लगानी गरे हुन्छ । त्यसैले स्रोत व्यवस्थापनको प्रमुख विषय नै स्वास्थ्य बिमा हो । 

यदि धेरै उपाय अपनाउँदा पनि पुगेन भने राज्यले जे बाट आम्दानी गर्छ त्यसको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बिमामा लगाउन सकिन्छ । बूढीगण्डकीलाई दिन सकिने स्वास्थ्य बिमामा नसक्ने ? राज्यको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत बिमाको लागि छुट्ट्याउन सकिन्छ । त्यसले पनि नपुगे वार्षिक बिमा चिट्ठा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले चाहेको खण्डमा स्रोत जुटाउन अनेक उपाय गर्न सकिन्छ । सरकारलाई थाहा छ, राज्यको स्रोतले भ्याउँदैन भन्ने कुरा ।  तर पनि स्रोत जुटाउन अनेक उपाय गर्न सकिन्छ ।

राज्यको स्रोतले भ्याउँदैन भने थप स्रोत जुटाउने विकल्प किन खोजिँदैन ? 
यो गम्भीर प्रश्न हो । संगठित, व्यावसायिक क्षेत्र, गैरसंगठित एवं गैरव्यवसायिक नेपाली नागरिकमध्ये सक्नेलाई योगदान गर्न लगाऔं । योगदान गर्न नसक्नेलाई राज्यले प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत स्वास्थ्य सेवा लिने अवस्था बनाऔं । जसरी भए पनि स्रोत जुटाएर बिमालाई व्यवस्थित गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो । डा. शम्भुप्रसाद आचार्य नेतृत्वमा गठित स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सबै कुरा समेटिएको छ । अल्मलिनु पर्ने कारण नै छैन । योगदानमा आधारित बिमा लागू गर्न सकियो भने राज्यले वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । 

बिमालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति किन नदेखिएको ? 
यसो गर्दा ठीक हुन्छ कि उसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्नेमै हाम्रो राजनीति अल्मलिएको छ । प्रस्ट दृष्टिकोण छैन । मैले कसैको नियतमाथि शंका गर्न खोजेको होइन । पुरानो होस् वा नयाँ दल जसको पनि राजनीतिक नेतृत्व अलमलमा छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ । तर, प्रस्टता नभएकोले अलमल छ । गरेको कामको जश कसले लिने भन्ने पनि छ । सत्तामा बस्नेहरूले जश लेलान् कि भन्ने विपक्षीलाई लागेको होला । गठबन्धनको सरकार छ । सत्ताभित्रै पनि त कसले जश लिने भन्ने होला ? होला नि । यस प्रश्नमा यति मात्र भनें । 

निजी क्षेत्र र सेवा प्रवाह
निजी अस्पतालमा नागरिक बडापत्र राख्ने, सेवाशुल्क पारदर्शी गराउने र अनुगमन गर्नेतर्फ किन ध्यान नगएको ? 
निजी अस्पताललाई पारदर्शी  र जवाफदेही बनाउनै पर्छ । 

श्रम शोषणको गुनासो छ नि ? 
स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम तलब पनि नदिएर शोषण गरेको पाइएमा ती अस्पताललाई बिमा रकम उपलब्ध गराउँदैनौं । स्टाइपेनको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलो गर्नु हुँदैनथ्यो । निजीमा स्वास्थ्यकर्मीले कति घण्टा काम गर्ने वर्किङ आवरको विषय टुंग्याउनु जरुरी छ । कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु छ । उपभोक्तासँग सम्बन्धित विषयमा पनि हामी गम्भीर छौं ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरि  हेल्थ टुरिज्म प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ की ? 
सम्पूर्ण उपचार सुविधा भएका प्राइभेट अस्पतालको विकास गर्नु जरुरी छ । जहाँ नेपालीको भन्दा विदेशीको बढी उपचार होस् ।  खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरूको उपचार होस् । विदेशीले एक महिना बिदा लिएर आएर नेपालमै शल्यक्रिया गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसरी निजी क्षेत्रलाई पनि संस्थागत विकास गर्न सकियो भने हेल्थ टुरिज्म बढ्न सक्छ । उपचारको क्षेत्रमा मात्र होइन योगा, आयुर्वेदा, प्राकृतिक उपचार पद्धतिको माध्यमबाट विदेशीलाई आकर्षित गरे हेल्थ टुरिज्मको विकास गर्न सकिन्छ । 

औषधि गुणस्तर र मूल्य निर्धारण 
औषधिको गुणस्तर र मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
गुणस्तरहीन औषधि भनेको त्यो पिठोको डल्लो झैं हो । हाम्रो दुर्भाग्य, औषधिमा पनि गुणस्तर खोज्नु परिरहेको छ । औषधिको मूल्य निर्धारणका सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । औषधि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । सरोकारवाला पक्षलाई सहमत गराएर थप कुराकानी गर्नु पर्नेछ । त्यसमा अलिकति समय लागेको छ ।

स्वदेशमै औषधि उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने ? 
राष्ट्रिय औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नै हो । तर, औषधि सस्तो, सर्वसुलभ ढंगबाट उपभोक्ताले पाउने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यदि कुनै औषधिमा उत्पादन मूल्य पुगेन भने त्यसमा मूल्य बढाउने होइन । उत्पादन मूल्य पुग्ने गरी राज्यले कम्पन्सेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मिसन ८४
गठबन्धन सरकारमा रहेर काम गर्दाका केही तीतामीठा अनुभव सुनाउनुस् न । 
हाँस्दै ... यो त अहिले सुनाउँदिनँ । केही पनि भन्दिनँ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको व्यापक चर्चा छ नि ? 
अहिलेसम्म नेतृत्वले त्यस्तो कुनै संकेत गरेको छैन । मन्त्रीका रूपमा दोहोरिँदा यसमै निरन्तरता हुने हो । पार्टीले सरकारमा पठाएको हो । जहिलेसम्म काम गर्न दिन्छ र मौका पाउँछु त्यतिन्जेलसम्म सक्दो राम्रो काम गर्छु । सकारात्मक काम गर्छु । सेवा विस्तारको काम गर्छु । मसँग प्रशस्त योजना छ । त्यसका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्छु ।

मिसन ८४ अर्थात् आगामी चुनावमा के छ तपाईंको योजना ? 
काठमाडौं क्षेत्र नं ५ का मतदाताले पहिलो पटक मत दिएर पठाएका कारण प्रतिनिधिसभामा जान पाएँ। मन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो । यो गुन भुल्ने छैन । यहाँका जनताले मलाई सेवक बनाउन चाहँदासम्म यहीँ नै बन्न खोज्छु । तनहुँ जन्मथलो हो । प्रशस्त लगानी गरेको छु । लामो समय बिताएको छुँ ।

तनहुँबाट चुनाव लडुँला वा नलडुँला त्यो अर्को कुरा हो । तर, तनहुँवासीको पनि सेवा गर्नेछु । फेरि पनि काठमाडौंकै जनताले माया, आशीर्वाद दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । अन्य विकल्प सोचेकै छैन । 

प्रस्तुति  :  दिनेश गौतम