दैलेख : कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि करिडोर निर्धारण गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राउटे समुदायको कोरिडोर निर्माण गर्न लागेको हो ।
कर्णालीको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार, राउटे समुदायको पछिल्लो १० वर्षको बसोबासस्थलको नक्सांकनका आधारमा करिडोर निर्धारण गर्न लागिएको हो । ‘कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, मानव अधिकार आयोगलगायतका सिफारिसको आधारमा राउटेहरूको विगत १० वर्षको बसोबासस्थलको नक्सांकनका आधारमा करिडोर निर्धारण गर्न लागिएको हो’, मन्त्री भण्डारीले भने । मन्त्री भण्डारीका अनुसार राउटे समन्वय समितिको निर्णयको आधारमा प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने तयारी सरकारको छ । विकास साझेदारको समन्वयमा राउटे समुदायमा पोषणयुक्त खाद्यसामग्री प्रदान गर्ने योजना रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
यस्तै राउटेहरूको लागि प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको छ । ‘राउटे समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको अवसरतर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक सामग्री विकास तथा वितरण गर्ने योजना अघि सारेका छौं’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘आवश्यक क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ ।’ मानव अधिकार आयोगले यसअघि राउटे समुदायलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको ‘राउटेको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ ले सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि राउटे संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पृथक् कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले राउटे समुदायका नागरिकलाई प्रशासन, पञ्जीकरण, खाद्यान्न, राहत, स्वास्थ्यलगायतका सेवाका लागि बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना, महिला र बालबालिकाका पोषणका लागि घुम्ती पोषणगृह स्थापना गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । राउटे समुदायका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलार्ई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा नियमन गर्न, मातृभाषासहित विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गरी घुम्ती विद्यालय स्थापना गरी शिक्षा प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको एकमात्र अन्तिम घुमन्ते–फिरन्ते समुदाय राउटेको मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राउटे समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने प्रथाजनित परम्परासहितको पृथक् समुदायको रूपमा रहेको राउटे समुदाय पृथ्वीबाटै लोप हुने खतरा छ ।’ फिरन्ते राउटेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको छ ।
हाल उनीहरूको जनसंख्या १ सय ३५ जना रहेको छ । ‘राउटे समुदायमा राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न नसक्नु, कमजोर स्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु, नराख्नु, प्रजनन स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहीन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसम अनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अभावजस्ता कारणले अकालमा मृत्युवरण भइरहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कर्णालीमा फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेका राउटे समुदायलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा राउटेले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् ।
राउटेहरूको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्तालगायत कुनै पनि पञ्जीकरण हुन सकेको छैन । यो समुदायका कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छैनन् ।
राउटे समुदाय करिब नौ सय वर्षदेखि नेपालको जंगल र मानवबस्तीको दूरीमा बस्दै आएको विश्वास गरिन्छ । सरकारले राउटेलाई लोपोन्मुख समुदायमा समावेश गरी हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । राउटे समुदाय नेपालको घुमन्ते जीवनशैली अपनाउने आदिवासी जनजाति हुन् । उनीहरू प्रायः कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सुर्खेत, सल्यानलगायतका पहाडी जिल्लाका वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गर्छन् ।
राउटेहरूको मुख्य जीविकोपार्जन काठका सामग्रीहरू बनाएर बिक्री गर्ने वा अन्न तथा अन्य सामग्रीसँग साट्नु हो । कृषि, पशुपालन वा स्थायी रोजगारीमा उनीहरूको संलग्नता छैन । उनीहरू आफ्नै भाषा बोल्छन् । यो समुदायमा कल्याल, सोवंशी र रास्कोटी गरी तीन प्रकारका थर छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
