व्यवसायीको गिरेको मनोबल, राहत र लगानीको वातावरण आवश्यक

काठमाडौं : कोभिड महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग–कलकारखाना र होटल व्यवसायमा तोडफोड र आगजनी भयो । यसबाट व्यवसायीको मनोबल गिरेको छ । त्यसैकारण नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न के गर्नुपर्छ ?   उद्यमी, व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका भनाइ जस्ताको तस्तै । 

भ्रष्टलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ 

रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव
नयाँ  सरकारको पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्छ ।  त्यसपछि, दोस्रो प्राथमिकता लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनु हो । जसमा निजी  सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि निजी सम्पत्तिमा गलत तत्वहरूले क्षति  पुर्‍याएका छन् भने, उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । राजनीतिक व्यवस्थापन,  लगानीकर्तामा विश्वास र निजी सम्पत्ति सुरक्षा दिने काम तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ  । 

यसपछि, भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन केवल गफमा सीमित नभई यथार्थमा  भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । अब भ्रष्टाचार सहनुहुँदैन । यति भएमा देश  बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र कम्तीमा पनि एउटा भरोसा जाग्छ । किनभने देश बन्न  समय लाग्ने भए पनि, अहिलेको काम नै भरोसा जगाउनु हो । अहिले जे भयो, अब  त्यसलाई सुधार गर्ने पक्षहरू छन् । 

यदि सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गरिएको  भए, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिएको भए, गलत नियुक्तिहरू नगरिएको भए,  सार्वजनिक संस्थाहरू कब्जा नगरिएको भए र क्रोनी क्यापिटलिज्म नचलाइएको भए यस्तो  अवस्था आउने थिएन होला । यसर्थ अहिले भएका सबै शीर्षस्थ नेताहरूले  राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ  र तल्लो तहको नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

साना–मझौला व्यवसायलाई तत्काल प्रोत्साहन 
शोभा ज्ञवाली, अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल

राज्यलाई जनताले नै ‘गाइड’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न विज्ञ मन्त्री ल्याउनुपर्छ । कृषि जानेको कृषिमन्त्री र अर्थ बुझेको अर्थमन्त्री हुनुपर्छ । साना–मझौला व्यवसाय र पर्यटनलाई तत्काल प्रोत्साहन दिनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने नेतृत्व चाहिन्छ । युवाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारी पाउनुपर्छ, भ्रष्टाचार रहनुहुँदैन । हाम्रा उत्पादन, अवसर र चुनौती बुझेर मात्र नीति बनाउनुपर्छ । सबै मिलेर अघि बढ्दा मात्र देशले अर्थतन्त्रमा पुनः गति पाउँछ । जनतामा आशा जगाउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ ।

आन्दोलनका नाममा केही व्यवसायीहरूको अर्बौंको क्षति भएको छ । व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । तर, पनि अघि बढ्नै पर्छ  । जीवन त व्यावहारिक हो । हाम्रा उत्पादनका सम्भावना के–के छन् ?   अवसर र चुनौती के छन् ?   भनेर नेतृत्वले हेर्नुपर्छ ।  हामी जेमा सक्षम छौं त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । देशको उत्पादनलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । टुरिजम सेक्टरलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । जेन–जी पुस्ताले राखेका माग जायज छन् । यही नै शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप उपलब्ध हुनुपर्छ । उनीहरूको आवाज सुनिदिने अभिभावक होस् भन्ने छ । 

उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्‍यो
कमलेशकुमार अग्रवाल, 
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
पहिला त सरकारले पूर्णता पाउनुपर्‍यो । अनि, अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस कदम चाल्नुपर्छ । अर्थतन्त्र धेरै बिग्रिएको छ, क्षति नै क्षति भएको छ । त्यसको पुनरुत्थानतिर सरकार लाग्नै पर्छ ।

नेपाल सम्भावना भएको देश हो, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उठाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउने काम गर्नुपर्छ । तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल छ, आन्दोलनले उद्यमी व्यवसायीलाई थप क्षति पुर्‍याएको छ । 

उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उठाउने नीति ल्याउनुपर्छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम आवश्यक छ । विश्व अर्थतन्त्र पनि अस्थिर छ, त्यसको असर नेपालमा परेको छ । तर, त्यही असरभित्र देखिएका अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । चुनौतीको सामना गर्दै अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

स्थिरता चाहियो  
सन्तोष कोइराला, 
अध्यक्ष, 
नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो– स्थिर सरकार । सरकारमा को आउने हो र कस्तो सरकार बन्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्ने बारेमा टिप्पणी गर्न सकिने अवस्था छैन । विश्व बजारमै अस्थिरता छाइरहेको बेला नेपालमा यस्तो घटना भएपछि अबको बाटो वा विकल्पबारे सरकार बनेपछि मात्र कुरा गर्न सकिन्छ । 

अर्थतन्त्रले गति लिन लागेको बेला हालको स्थितिले थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै कति क्षति भयो वा कसरी यसलाई उठाउने भन्ने बारेमा भनिहाल्ने अवस्था छैन । समग्रमा, देशको अवस्था जटिल रहेको र यसबाट पार लगाउन तत्काल स्थिर सरकारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यसपछि मात्र अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रहरूका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सकिनेछ ।

देशमै भविष्य देख्ने अवस्था चाहिन्छ
डा.रामकुमार फुँयाल, 
पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
पहिला राजनीतिक स्थिरता कायम गरी, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै, सीप र क्षमतामा आधारित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । ताकि युवाहरूमा विश्वास जागृत होस् र उनीहरूले देशमै भविष्य देख्न सकुन भन्नेमा अबको सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र लुटेको सम्पत्तिको लेखाजोखा गरी राष्ट्रिय कोषमा फर्काउनुपर्छ ।  युवाहरूका लागि अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । हरेकलाई क्षमता र सीपमा आधारित काम दिन सक्नुपर्‍यो ।  नातावाद–कृपावादको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

युवाहरूमा विश्वास जगाउने र उनीहरूलाई देशमै भविष्य देख्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नै पर्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, पुनर्निर्माण र रोजगारी सिर्जनाको दशकको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । विदेश पलायन रोक्न रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ 
सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)
सरकारले पूर्णता पाएपछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । हाल आन्दोलन र आगलागीका कारण होटल र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको पर्यटन छविमा परेको छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल सुरक्षित नभएको महसुस गरेकाले आगन्तुक संख्या घट्ने चिन्ता बढेको  छ । नयाँ सरकारले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल पर्यटनका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । 

साथै, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सरकारको प्रमुख साझेदारका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी उद्योग–व्यवसाय पुनर्जीवित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छैन । सरकारले पूर्णता नपाएसम्म नभएसम्म ठोस निर्णय लिन सकिँदैन, तर सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रको सुझाव र सहकार्यले मात्र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सक्छ । 

बिमा क्षतिपूर्ति छिटो दिनुपर्छ  
चंकी क्षेत्री, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बिमक संघ
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक संक्रमण र आन्दोलनका कारण उत्पन्न भएको अवस्थापछि अर्थतन्त्रमा पुनः स्थिरता ल्याउन अन्तरिम सरकार गठनको प्रयास भइरहेको छ । पुराना समस्या समाप्त भएपछि नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर आएको छ र व्यापारीहरूले अहिलेको अवस्थालाई नयाँ लगानीका लागि सम्भावना भएको समयका रूपमा लिनुपर्नेछ । बैंकमा तरलता रहेको, नयाँ लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र यससँगै बिमा व्यवसायका लागि पनि ठूलो अवसर खुल्ने विश्वास छ । 

हाल जेन–जी आन्दोलनका कारण क्षति भएका व्यवसायहरूले ठूलो संख्यामा दाबी पेस गरिसकेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले ती दाबीहरूको छानबिन गर्न सर्भेयर खटाइसकेका छन् । ठूलो क्षतिप्रति प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा अग्रिम भुक्तानी दिने तयारी भइरहेको छ । जसले बीमा गरेका थिए, उनीहरूले यस अवस्थामा सुरक्षाको अनुभव पाएका छन् भने बीमा नगरेका संस्थाहरूले ठूलो घाटा व्यहोरेका छन् । त्यसैले नयाँ लगानीसँगै बिमा कारोबारको दायरा अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्य चुनौती भनेको दाबीहरूलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै छिटो भुक्तानी सुनिश्चित गर्नु र व्यवसायीहरूको विश्वास कायम राख्नु रहेको छ ।

कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो 
पञ्चकाजी श्रेष्ठ, 
अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल
प्रदेश सरकारको हालको संरचना विघटन गर्नुपर्छ । यसको सट्टा बरु सिधै पालिकामार्फत नै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पालिकालाई किसानको हितमा कर्तव्यको रूपमा दिनुपर्छ, अधिकारको रूपमा होइन । किसानहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि बजेटमा विशेष सम्बोधन गरी छुट्टै कृषि बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । कृषिको पूर्ण संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

प्राविधिकहरू सिधै पालिकाको कृषि शाखामार्फत सञ्चालित हुनुपर्छ । कृषि योग्य जमिनलाई कुनै पनि बहानामा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन ।  आवास, औद्योगिक भवन, प्रशासनिक भवन वा खेल मैदानका रूपमा उपयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । बरु, त्यस्ता कृषियोग्य जमिनलाई कृषिमै रूपान्तरण गरेर प्राविधिक तथा प्रकृतिमैत्री कृषिको अवधारणाअनुसार चलाउनुपर्छ । यसको अर्थ आधुनिक उपकरणको प्रयोगका साथै परम्परागत कृषि विधिहरू पनि अपनाइनुपर्छ । 

नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने अवसर  
वीरेन्द्रराज पाण्डे, 
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
परिवर्तनलाई निजी क्षेत्रले नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने अवसरका रूपमा लिन जरुरी छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध भएको नयाँ पुस्ता (जेन–जी) को यो आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई पनि थप मजबुत भएर अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

मुलुकमा लगानी वातावरण नभएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न भन्दै आएका छौं । परिवर्तन पछिको नयाँ सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन स्थिर नीति, झन्झटिला कानुनमा संशोधन, वन/जग्गा/वातावरण लगायतका समस्या समाधान गर्ने काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणका लागि खर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । राज्यको स्रोतले मात्रै पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यको प्रमुख आय स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएको हुँदा त्रास एवं भय मुक्त भई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  

पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणालीतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ
दिपेश कार्की, सहप्राध्यापक, कुसुम
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक उथलपुथलले पारेको बहुआयामिक प्रभावको औपचारिक विश्लेषण गर्न जरुरी छ । ठूला व्यवसायहरू बिमा सुरक्षा भएकै कारण तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिएका छन्  भने साना व्यवसायहरू तथा तिनीहरूमा निर्भर  श्रमिकहरू आपूर्ति शृंखला अवरोध र आय–आर्जन गुमाउँदा गम्भीर चुनौतीमा पर्न सक्छन् । 

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न औपचारिक, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणालीतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि कडा कानुनी व्यवस्थाका साथै डिजिटल कारोबारको प्रबद्र्धन गर्न सके पारदर्शिता बढ्छ । सुरक्षा संवेदनशील बैठकबाहेक अन्य सरकारी बैठकहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण जस्ता कदम सार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

निजी क्षेत्रले पनि आश्रित पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम) मा निर्भर रहने प्रवृत्ति त्यागी पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व बन्दै बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्न आवश्यक छ । युवापुस्तामाझ बढ्दो सचेतनाले मुलुकको छवि र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्ने आशा छ ।

शान्ति र सुशासन तत्काल आवश्यक
भवानी राणा, 
पूर्वअध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नयाँ सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र संविधानमा आवश्यक संशोधनकाा काम गर्नुपर्छ । देशभित्र शान्ति र सुशासनको तत्काल आवश्यकता छ । किनभने अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न यी विषय पूर्वशर्तका रूपमा हेरिन्छन् । निजी क्षेत्र विशेषतः स्थायित्व र व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण चाहन्छ । निजी क्षेत्रले शान्ति तथा प्रभावकारी शासनबिनाको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जना असम्भव मानेको छ । 

जनआक्रोश र असन्तुष्टिको मुख्य विषय पनि कुशासन भएकाले शान्ति र सुशासन स्थापना भएपछि मात्र अर्थतन्त्रको संरक्षण र उद्योग व्यवसायको सशक्तीकरणसँगै मुलुकको समग्र प्रगतिका लागि निर्णायक हुने जस्तो लाग्छ । 

अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनुपर्छ  
विनायक शाह, 
अध्यक्ष, होटल संघ नेपाल (हान)
जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ । होटल क्षेत्रमा मात्र करिब २५ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जसमा हिल्टन होटलले मात्रै  ८ अर्बभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र मजबुत नभए राजनीति जति नै बलियो भए पनि जनताको निराशा कम हुँदैन । 

पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना छ, पूर्वाधार पनि छ । तर, समस्या व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा छ । सरकारी कर्मचारीहरूले भनाइ र गराई फरक हुन्छ, यही नै मुख्य समस्या हो । यस्तो बाधा हटाउन आवश्यक छ । हामीलाई सक्षम र नैतिक नेतृत्व चाहिएको छ । ‘हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई’ शासन व्यवस्था दिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सक्षम डेलिभरी प्रणाली बनेमा हाम्रो युवाशक्ति र स्रोतलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । 

निजी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज 
किशोर थापा, 
पूर्वसचिव
आन्दोलनका क्रममा मुलुकका भौतिक संरचनामा निकै नै क्षति पुर्‍याएको छ । सिंहदरबारसहितका सरकारी पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा भएको विनाश अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती हो । 

नयाँ सरकारले तत्कालै प्रभावकारी नीतिहरू ल्याई आर्थिक पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन, विवरण संकलन तथा तत्काल सरसफाइ कार्यलाई पहिलो चरणको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने छ । त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेकाले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसो हुँदा निजी क्षेत्र अघि बढ्छ र यसले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन योगदान दिन्छ । पुनर्निर्माणको स्पष्ट रोडम्याप, तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्संरचना योजनामार्फत मात्र मुलुकले अहिलेको संकट पार गर्न सक्छ । 

जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता
गणेश कार्की, 
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)
अबको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न जलविद्युत् सर्वाधिक प्रभावकारी क्षेत्र हो । जलविद्युत् परियोजनामा लगानी विस्तारले छोटो अवधिमै आय आर्जन बढाउन सक्छ । जसले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा ठोस योगदान पुर्‍याउँछ । 

नयाँ पुस्ताको आन्दोलनमा क्षति नै नभएको क्षेत्र बनेको ऊर्जा हो । आन्तरिक तथा बाह्य प्रशारणलाइन तथा सबस्टेसनमा पनि कुनै क्षति भएको छैन । विशेषतः भारतसँग विद्यमान पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्दै विद्युत् निर्यातमार्फत थप आम्दानी गर्न सकिन्छ । 

यसका लागि लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउन सरल नीतिगत व्यवस्था, स्थिर वातावरण र लगानीकर्तामैत्री माहौल आवश्यक छ । यस्ता पहलले ऊर्जा उत्पादनलाई तीव्र बनाउने मात्र नभई घरेलु उपभोग र निर्यात दुवैलाई सन्तुलनमा राख्छ । ऊर्जा नीतिलाई राष्ट्रको समग्र प्रगतिका लागि अनिवार्य मान्दै, यसले अन्य उद्योग र क्षेत्रहरूको पुनर्जीवनमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य अपरिहार्य
रवि सिंह, 
अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य अत्यावश्यक छ । प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने, काम नलाग्ने कानुनहरू खारेज गर्ने र जवाफदेहितासहितका नयाँ कानुन ल्याउन आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्न सबै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र स्रोतको विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गर्ने, सो गर्न असफल भएमा सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नागरिकले आधारभूत सेवा पाउन वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अवैध बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको वर्तमान प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने र ‘सम्बन्ध वा पैसा बिना केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्न जरुरी रहेको छ । 

पहिला भएका भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई सजाय दिनुपर्ने, निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त कार्टेलिङ प्रणाली र त्यसमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मात्र वास्तविक कानुनको शासन स्थापित गर्न सकिन्छ भने सुशासन हुने बित्तिकै 
अर्थतन्त्र आफैं मौलाउँछ । 

सुशासन, वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य 
डा.चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थशास्त्री
यसै पनि नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा नै रहेको अवस्थामा यो सामाजिक अशान्तिले थप क्षति पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक सम्पत्तिको विनाशले लागत बढाएको र प्रगतिलाई अवरुद्ध गरेको छ । अब यसबाट माथि उठ्न सुशासन, वित्तीय अनुशासन र व्यापक रूपमा हुने भ्रष्टाचारमा अन्त्य गर्ने पहिलो कदमका रूपमा अघि सार्नुपर्छ । 

साथै, नयाँ सरकार चुनाव लक्षित हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा भएको क्षतिको छानबिन गर्ने, सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन दिने गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । 

विश्वासको वातावरण बनाउन नसके नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा विप्रेषण आप्रवाहमा पनि कमी हुने सम्भावना हुन्छ । ऐन कानुन संशोधनमार्फत सरकारी संरचनालाई सरल बनाउने, मन्त्रीहरूको संख्या घटाउने र दक्ष व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो गर्न सके आगामी सात–आठ वर्षभित्र आर्थिक क्षतिबाट पुनः उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।