काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ आज सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले आज ‘वेबसाइट’मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भोलिपल्ट शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए।
गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
अनुसूचीसहित कुल १७९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ।
समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ। विवरण प्राप्त हुन नसकेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अचल सम्पत्ति र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिनका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
