राउटे बस्तीमा अनधिकृत प्रवेश बढ्दो

राउटे बस्तीमा अनधिकृत प्रवेश बढ्दो

दैलेख : नेपालको एकमात्र र अन्तिम घुमन्ते–फिरन्ते समुदाय हो, राउटे। जो करिब नौ सय वर्षदेखि नेपालका जंगल र मानवबस्तीबाट टाढा बस्छन्। जसलाई लोपोन्मुख समुदायमा सूचीकृत पनि गरिएको छ। 

हाल कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, सल्यानलगायत जिल्लामा घुमन्ते–फिरन्ते जीवनशैलीमा रहेका राउटे समुदायमा परम्परागत मुखिया पद्धतिमा आधारित स्वशासन पद्धति छ। जसको परम्परागत रूपमा प्रथाजनित ज्ञान तथा सीपको प्रयोग गरी सिकार गर्नु, फलाम वा किलाको प्रयोग नगरी काठका सामान निर्माण गर्ने र अन्नसँग साट्नु जीविकोपार्जनको स्रोत हो।

स्थायी बसोबास नगर्ने विशेषता बोकेका उनीहरूको जीवनयापनको शैली भने पछिल्ला वर्षहरूमा बदलिन पुगेको छ। उनीहरूले कृषि, स्थायी बसोबास र पठनपाठनलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भन्छ, ‘बाह्य मानिसको प्रभावले उनीहरूको जीवनशैली, खानपान तथा रीतिरिवाजमा नकारात्मक परिवर्तन आएको छ।’ 

बाह्य व्यक्तिहरूसँगको घुलमिल बढ्दा उनीहरूमाथि असुरक्षासमेत बढाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बाह्य व्यक्तिहरूको अनधिकृत प्रवेशले समुदायले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। विभिन्न बहानामा राउटे बस्तीमा छिर्ने र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

हालै मात्र सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिकाका एक युवकले राउटे समुदायको बस्तीमा पसेर त्रास सृजना गरे। उनलाई राउटे समुदायका युवाहरूले नै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका थिए। ती युवकमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। २०७८ जेठमा राउटे समुदायमा दुई युवती यौन दुव्र्यवहारको सिकारमा परेका थिए। बाहिरका मानिस आफू बसिरहेको ठाउँमा आउने जाने गर्दा राम्रो नलागेको राउटे समुदायका युवक दीपक शाही बताउँछन्। दिउँसोको समयमा बाह्य मानिसबिना काम आउँदा अप्ठ्यारो भएको बताउँदै उनले रातको समयमा बस्तीमा छिर्ने गरेपछि असुरक्षित भएको गुनासो गरे। राउटे समुदायका लागि बस्तीमै बसेर काम गर्दै आएकी सोसेक नेपालकी दुर्गा खत्रीले पछिल्लो समय राउटे समुदायमा सुरक्षा चुनौती थपिएको बताइन्। ‘यहाँ बाहिरको मानिस धेरै आउने, भिडियो बनाउनेसँगै रातिको समयमा गलत मानिसको प्रवेश बढ्दै जाँदा राउटेको सुरक्षा जोखिम बढाएको छ,’ उनले भनिन्।

राउटे समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सोसेक नेपालले रातको समयमा बस्तीमा पसेर समुदायमा त्रास फैलाएको घटताको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हीरासिंह थापाका अनुसार राउटे समुदायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न स्थायी सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसैगरी, राउटे समुदायका महिलाको अधिकार, स्वास्थ्य र मर्यादाको रक्षा गर्न सरकार र सरोकारवालहरू निकायहरूको गम्भीर हुनुपर्ने र स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासन र मानवअधिकारका निकायहरू उत्तरदायी र संवेदनशील हुनुपर्ने माग गरिएको कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए।

पृथक् समुदाय लोप हुने खतरा
नेपालको एकमात्र अन्तिम घुमन्ते–फिरन्ते समुदाय राउटेको मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको राउटेको मानवअधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य देखाएको हो। राउटे समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने प्रथाजनित परम्परासहितको पृथक् समुदायको रहेको राउटे समुदाय पृथ्वीबाटै लोप हुने खतरा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फिरन्ते राउटेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको छ। 

२०७५ मा उनीहरूको जनसंख्या एक सय ४९ थियो। त्यो संख्या निरन्तर घट्दै छ। २०७६ मा एक सय ४८, २०७७ मा एक सय ४५, २०७८ मा एक सय ४४ र २०८० मा एक सय ३७ पुगेको थियो। हाल उनीहरूको जनसंख्या एक सय ३५ छ। राउटे समुदायमा राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न नसक्नु, कमजोर स्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु, नराख्नु, प्रजनन् स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहिन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसम अनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अभावजस्ता कारणले अकालमा मृत्युवरण भइरहेको छ।

कर्णालीमा फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेका राउटे समुदायलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ। सोही परिचयपत्रका आधारमा राउटेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। राउटेहरूको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्तालगायत कुनै पनि पञ्जीकरण भएको छैन। यो समुदायका कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छैनन्। राउटेहरू स्वयं नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन इच्छुक नभएको देखिन्छ। आयोगले यसअघि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि राउटे संरक्षित क्षेत्र घोषण तथा कार्यान्वयन गर्न, पृथक् कानुनी व्यवस्था गर्न, घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.