विवादरहित बनोस् संवैधानिक नियुक्ति

आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । यही बेला निर्वाचन आयोग भने प्रमुख आयुक्तविहीन छ । १३ वटा संवैधानिक निकायमध्ये आधाभन्दा बढी निर्वाचन आयोगजस्तै प्रमुख वा सदस्यविहीन छन् । अरू आयोग पनि प्रशासनिक कमजोरीसाथ चलिरहेका छन्, निर्वाचन आयोगचाहिँ अहिले मुख्य विषय हो । किनभने, उसले नै फागुन २१ को निर्वाचन गराउने ।

आयोगका आयुक्तहरूको समयावधि ६ वर्ष हुन्छ । त्यसबीच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य निर्वाचन हो । त्यही बेला प्रमुख आयुक्तविहीन हुँदा निर्वाचन कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि कसरतमा छिन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त निर्वाचन आयोग नै उनको नजरमा छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले चाहेअनुसार आयोगहरूमा नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अहिलेको जटिल प्रश्न हो । आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ ले गरेको छ ।

सुशीला कार्की पनि यसअघिकै ओली सरकारकै नजिरअनुसार काम गर्न खोज्दैछिन् ? सर्वोच्चले सदर गरे पनि ओलीले बसालेका ‘थिति’ र सर्वोच्चको नजिर आलोचनामुक्त छैनन् । राजनीतिक वृत्तमा त्यसको ठूलो आलोचना छ । तसर्थ, कार्कीसामु पनि त्यही बाटो अपनाउने कि नआपनाउने भन्ने नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसमाथि कार्की सरकार त अन्तरिम हो । ६÷६ वर्ष लामो कार्यकाल हुने नियुक्ति अर्थात् दीर्घकालीन महत्त्वको काम अन्तरिम सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ कि पर्दैन ? सवाल झन् गम्भीर छ । कार्कीले निर्वाचन आयोगमा आफूखुसी अर्थात् पहिलाकै सरकारको ढंगले नियुक्ति गरिन् र फेरि त्यो मुद्दाले कानुनी वैधता पायो भने पनि राजनीतिक विवाद रहन्छ । निर्वाचन आयोगमा ५ मध्ये २ रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि अध्यादेशको बाटो समात्नुअघि कार्कीले हेक्का राख्नुपर्छ, नियुक्ति इतिहासको कठघरामा उभिँदा पनि औचित्यपूर्ण सावित हुन सकोस् ।

निर्वाचनकै हेतु त्यसो गर्नु आवश्यक छ, छैन पनि विचार गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको नियुक्ति विवादमा नपर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । दलहरूसँग कुनै संवाद गरेर समस्या सुल्झाउनु एकमात्र विकल्प हो यो सरकारलाई । चौतर्फी विचार गरी दलहरूसँग पनि सहमति लिएर उपाय जुराउनु नै कार्कीको बुद्धिमत्ता ठहर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको समेत कार्यादेश पाएकी प्रधानमन्त्रीले विगतका सरकार झंै विवादास्पद बाटो रोज्नु अब हुँदैन । 

संवैधानिक निकायहरूलाई लामो समयसम्म कार्यवाहकको भरमा राख्नु संविधानको मर्मविपरीत हो । तर, नियुक्ति प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक बनाएरै अघि बढ्नुचाहिँ उत्तम विकल्प हो । निर्वाचनको पहिलो सर्त नै सुरक्षा र निष्पक्षता हो । आयोगको नियुक्तिमै निष्पक्षताको प्रश्न यसकारण दिनुहुँदैन ।