परासी : नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले दरबन्दीबाहेकका सबै करार र ज्यालादारीमा कार्यरत ९२ जना कर्मचारीलाई हटाएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूको सेवा अवधि नथप्ने निर्णय गर्दै कर्मचारी हटाएको गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
हटाइएका कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् । शिक्षाबाट २४ जना पालेसहित ६१ जना रहेका छन् । गाउँपालिकाले यसअघि विद्यालयमा दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नहुँदा ‘अध्यक्ष शैक्षिक रोजगार कार्यक्रम’मार्फत् ३७ जना शिक्षक भर्ना गरेको थियो । त्यसैगरी स्वास्थ्यबाट ११ जनालाई हटाइएको छ। स्विपरसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हटाइएको हो ।
९ वडा रहेको गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हटाउँदा स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालन भएका ल्याब सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तै पालिका र वडा कार्यालयमा कार्यरत सबै कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगीदेखि चौथो र पाँचौस्तरका प्राविधिक गरी कूल २० जनालाई हटाइएको अध्यक्ष यादवले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूलाई अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सम्झौता रद्द गर्न परिपत्र गरेको छ । सोही परिपत्रको आधारमा गत असोज २४ गते बसेको कार्यपालिकाको सर्वसम्मत निर्णयले कर्मचारीहरूको सेवा अवधि थप नगर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।
आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएको र तलब खुवाउ नसकिने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएकाले नचाहेर पनि कर्मचारी हटाउन परेको अध्यक्ष यादवको भनाई छ । पालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय १ करोड ३० लाख मात्र छ ।
कर्मचारी निकाल्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने अध्यक्ष यादवले स्वीकार गरे । ‘सेवामा असर पर्ने जानकारी हुँदाहुँदै निकाल्न बाध्य भइयो । सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट तलब खुवाउन पाइँदैन । दरबन्दीभन्दा बाहिरका राखे तलब खुवाउने अधिकारीबाट रकम असुल गर्ने परिपत्र गरिएको छ । आयस्रोत कम छ । त्यसैले नचाहेर पनि कर्मचारी निकाल्न परेको हो,'अध्यक्ष यादवले अन्नपूर्णलाई भने ।
केही दिन सेवा प्रवाहमा असर परेपनि त्यसको समाधानका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने यादवले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्राविधिसहित‘क्यू एण्ड एम’(कार्यालय व्यवस्थापन सर्वेक्षण) हुने र स्वीकृतका लागि प्रदेश सरकारमा पठाइने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘उचित कारणसहित अन्य प्रकृया पूरा गरेर प्रदेशमा स्वीकृतका लागि पठाएपछि त्यसको व्यवस्थापन हुने विश्वास छ । त्यसैका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं,' अध्यक्ष यादवले भने ।
गाउँपालिकामा कुल ११७ जना थिए । कर्मचारी निकालिएपछि अहिले शिक्षाबाहेक दरबन्दीका ८६ जना कर्मचारी छन् । यसैबीच जिल्लाका सात स्थानीय तहमा साढे ६ सय बढी करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु रहेका छन् । केही पालिकाले दरबन्दीबाहेकका त्यस्ता कर्मचारी हटाउने जनाएका छन् भने केहीले कर्मचारी अभाव हुने भएकाले नहटाउने जनाएका छन् ।
रामग्राम नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकाले १५ देखि २० जना र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले करिब ५२ जना करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु निकाल्ने जनाए पनि सोमबारसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । सुनवल नगरपालिका, सरावल र सुस्ता गाउँपालिकाले कर्मचारी अभाव हुने भएकाले नहटाउने जनाएका छन् । पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षहरूले आफ्ना सचिवालयमा कर्मचारी राखेका छन् तर, उनीहरूलाई अन्य पदमा नियुक्ति दिएर राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
