व्यापार घाटाको उकालो ग्राफ

व्यापार घाटाको उकालो ग्राफ

अर्थतन्त्र सबैभन्दा धेरै चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई ‘दसैं’ लाग्छ। दसैं लाग्नुको अर्थ खुसी आउनु हो। यी चाड परेको महिना भएरै होला यो आवको पछिल्ला तीन महिनामा नेपालले साढे ५ खर्बको आयातनिर्यात व्यापार गरेको छ। तर दुःखद् कुरा के भने साढे ४ खर्बभन्दा बढीको व्यापार भएको छ। एक खर्बको पनि निर्यात नेपालले गर्न सकेको छैन। अनि आयातमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको त वर्षैभरि पनि हुन्छ। यो अवधिमा पनि भयो। स्टिललगायत सामग्री धेरै आयात हुनेमा पर्छ। आयातको सूचीमा उल्लेख्य मात्रा चाहिँ खाद्यान्न र तरकारीको पनि छ।

८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै नेपालले तरकारी आयात यो अवधिमा गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालले निर्यात गरेको तरकारी चाहिँ ३५ अर्ब रुपैयाँको मात्रै छ। खाद्यान्न साढे १२ अर्बको आयात भएको छ। आयातनिर्यातको तथ्यांक केलाउँदा गत आवको यही अवधिको भन्दा धेरै हो। र, सँगसँगै व्यापार घाटा पनि यसपालि बढेको छ। विडम्बना के भने हामीले तरकारीमा पनि आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैनौं, आफ्नै खानीबाट पेट्रोलियम पदार्थ र स्टिल उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउने त स्वैरकल्पना जस्तै छ। निर्यातमा ८९.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको आँकडा त छ। तर आयातको आँकडासँगको अन्तर धेरै ठूलो छ। प्रश्न हामी कहिलेसम्म आयातमुखी अर्थतन्त्र भइरहने भन्ने हो। 

धान, गहुँ, मकैजस्ता आधारभूत खाद्य त हामीले हाम्रै भूमिमा उब्जाउनुपर्ने हो। कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न हामी चुकेका छौं। आयात हामीले सुनजस्ता विलासी वस्तुहरूको गरिरहेका छौं। आँकडा भन्छ—११४ः६९ प्रतिशतले सुन आयात वृद्धि भएको छ। सुनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीले अर्थतन्त्रलाई कहिल्यै टेवा दिँदैन। भइरहेको चाहिँ उल्टो छ। स्वदेशी उद्योगको घाँटी निमोठेर अर्थतन्त्र र देश उँभो लाग्दैन।

जेन—जी आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त पार्ने काम भएलगत्तै फेरि उद्योग व्यवसायको घाउमा नुनचुक छर्किने काम भएको छ। यो पुँजी पलायन गराउने, स्वदेशीमा लगानी निरुत्साहित पार्ने र अझै आयातमुखी अर्थतन्त्री बनाउने कर्ममात्रै हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.