उत्पादन र निर्यात प्रोत्साहनका लागि कर छुट दिनु सामान्य हो । नेपालले पनि विभिन्न वस्तुको निर्यात र उत्पादनमा कर छुट दिन्छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत प्रचलित कानुनका आधारमा कर छुट दिइन्छ । कर छुट दिनु भनेको राज्यले राजस्व गुमाउनु पनि हो ।
भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक राजस्वमा मात्रै नभइ वैदेशिक सहायता अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा पनि हुन्छ । यो उदारताले राज्यकोषमाथि ठूलो भार परिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भन्सार राजस्वमा ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिएको देखाएको छ । तर कर छुटको अपारदर्शिता कहाँनिर झल्किन्छ भने अर्थ मन्त्रालयसँग आन्तरिक राजस्व कर छुटको रेकर्ड छैन । हो, प्रणालीमा भएको कमजोरी यहाँनेर छ । वास्तविक लक्षित वर्गसम्म कर छुट्यो पुग्यो पुगेन भन्ने त कमसेकम राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ । आन्तरिक राजस्वले कर्मचारीतन्त्रको तलबमात्रै पुग्ने अवस्थामा कर छुटको गम्भीर समीक्षा हुन झन् जरुरी देखिन्छ ।
राज्यका सबै निकायको अडिट गर्ने महालेखाले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकजस्ता संस्थाले पनि कर छुटको विषयमा पुनर्विचार गर्न सुझाएका छन् । अनि राज्यले मनन नगरेर हुन्छ ? कर छुट हचुवामा दिने होइन । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि कर छुटको प्रवृत्ति धेरै छ । खासमा यसको प्रणाली बसाउनुपर्छ । र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कर छुटका नाममा कुनै पनि चुहावट नहोस् भन्ने गरी मेक्यानिज्म राज्यले बनाएको हुनुपर्छ । यसको दुरुपयोग गर्न अनुगमन हुनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको पूरापूर अभिलेख राख्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा आयकर छुटमै पनि पहिला तिर्ने अनि वर्ष दिनभरिको हिसाब देखाएपछि फिर्ता दिने चलन छ । हामीले किन त्यसो नगर्ने ? कर नभनेकै राज्यको अधिकारजस्तो हो । कुनै आशा अभिलासाबिना नागरिकले तिर्ने रकमलाई सैद्धान्तिक हिसाबमा कर भनिन्छ । हाला कि त्यसो भनेर राज्यले जथाभावी कर उठाउने र राज्यले लिने भन्ने होइन । तर कर तिर्न सक्ने नागरिक बनाउने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलनको उद्देश्य नराखी देश समृद्ध बन्दैन । कर छुटमा उदार हुँदै जाने हो भने केही दिनको लोकप्रियताले देशलाई दीर्घकालीन नोक्सानी पुर्याउने निश्चित छ । कर छुटको दायरालाई साँघुरो बनाउने गरी एकपटक पुनरावलोकन गरी नयाँ दिशा लिन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
