नवलपरासीमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नमध्ये २७ जना अझै फरार

परासी :  जेनजी प्रदर्शनका क्रममा नवलपरासीमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न अभियोगमा प्रहरीले ४१ जनामाथि मुद्दा चलाएको छ । उनीहरू सबैलाई आपराधिक उपद्रव (आगो लगाएको) कसुरमा मुद्दा चलाइएको हो ।

मुद्दा चलाइएकामध्ये १४ जनालाई प्रहरीले असोज १० गते जनही ६० हजारका दरले धरौटी जम्मा गर्न लगाइ छाडेको छ । त्यसरी छुट्नेमा एकजना चिकित्सक पनि छन् । बाँकी २७ जना अझै फरार सूचीमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी विरदत्त पन्तले जानकारी दिए ।

भिडियो फुटेजसहितका ठोस प्रमाणका आधारमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ । नवलपरासीमा भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा झन्डै ३८ करोड बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण संकलन भएको छ । 

निजी, सरकारी, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयसहित संघ संस्था गरी ५० बढी  संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड हुँदा उक्त बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण संकलन भएको क्षति मूल्याङ्कन समितिका संयोजक एंव सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषन राज भण्डारीले जानकारी दिए । 

के गर्दैछ प्रहरी ?

नवलपरासीमा भएका उक्त घटनामा पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीवटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र दुईवटा इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटमा जाहेरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी पन्तले बताए । जसअनुसार बर्दघाटमा परेको जाहेरीमा ३८ जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तीनजनाको किटानीसहित जाहेरी परेको हो । तिमध्ये फरार सूचीमा रहेका २७ जनामाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको डीएसपी पन्तको भनाइ छ । 

उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।  ‘मुद्दा हटेको होइन । आवश्यक परेको बेला उपस्थित गराउने शर्तमा १४ जनालाई छाडिएको हो, पछि अदालतले ठहरे बमोजिम हुन्छ,' डीएसपी पन्तले भने ।

हाजिर जमानीमा छुटेका सबै अहिले प्रहरीको सम्पर्कमा रहेको पन्तको दाबी छ । फरार सूचीमा रहेकामाथि पनि निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘अदालतले पक्राउ गर्ने अनुमति दिने वित्तिकै हामीले तत्काल समातेर ल्याउँछौं,' डीएसपी पन्तले भने । 

जेनजी आन्दोलन घटनाबारे आयोगले जाँचबुझ गर्ने भन्दै गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि पक्राउ परेकालाई छाडिएको बताइएको छ । तर, घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले फौजदारी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने र प्रहरीले कानूनी प्रकृयाअनुसार कारबाही गर्न सक्ने जनाउँदै आएका छन् ।