नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद फेरि बल्झिएको। प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नसकेका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेपछि देशको औद्योगिक क्षेत्र संकटमा परेको छ। उद्योगहरूको लाइन काटिँदा झन्डै २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको छ भने हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलन समेत अस्तव्यस्त भएको छ। यस्तो निर्णयले महसुल उठाउने निहुँमा देशको आर्थिक इन्जिनमै ब्रेक लगाएको छ। पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि महसुल उठाउने ठाडो निर्देशन दिए।
प्राधिकरणले कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले आफ्नो कदम उचित ठान्न सक्छ, तर यसले उत्पन्न गरेको आर्थिक असर गम्भीर छ। उद्योगहरूको उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात घट्ने, आयातमा निर्भरता बढ्ने र सरकारी राजस्वमा समेत कम हुने खतरा छ। नेपालले लोडसेडिङमुक्त भएको गर्व गर्न थालेकै समयमा उत्पादन भएको बिजुली खपत नहुँदा खेर जानु विडम्बना हो। एकातिर जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री नहुनु, अर्कोतिर उद्योगहरूले बिजुली प्रयोग गर्न नपाउनु, दुवै पक्षका लागि घाटा हो। यस्तो अवस्थामा समाधानको बाटो संवाद र सहमति नै हुनुपर्छ।
उद्योगीहरूको तर्क पनि पूर्णरूपमा अमान्य छैन। २०७२ देखि २०७५ बीचको लोडसेडिङ अवधिमा २४सैं घण्टा बिजुली उपलब्ध नभएको र त्यसकै शुल्क असुल्न खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको दाबी छ। अर्कोतर्फ, प्राधिकरणले कानुनबमोजिम छुट बिल असुल गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेको बताउँछ। तर, चार वर्षपछि बिल पठाउँदा उद्योगीले त्यसको प्रमाण संकलन गर्न पनि कठिन हुने निश्चित छ। यसरी दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा उभिँदा समस्या अझ पेचिलो बन्दै गएको छ। यस्तो विवाद समाधानका लागि सरकार आफैं सक्रिय हुनुपर्छ।
पहिलो, तत्काल दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याई बक्यौता विवाद सुल्झाउने स्थायी संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ। दोस्रो, उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने व्यवस्था पुन: स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। तेस्रो, प्राधिकरणले महसुल असुलीका क्रममा पारदर्शिता र समयसीमा दुवै सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। अहिले जसरी एकैपटक लाइन काट्ने निर्णय लिइएको छ, त्यसले उत्पादन क्षेत्रको मनोबल तोड्ने काम मात्रै गरेको छ।
बेरोजगारी, पुँजी पलायन र औद्योगिक सुस्तताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अहिले नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यस्ता बेला ठूला उद्योगहरू बन्द हुन दिनु आत्मघाती कदम हो। कानुनी हिसाबमा मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिले पनि सरकार, प्राधिकरण र उद्योगी सबैले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। विद्युत् महसुल उठाउनु प्राधिकरणको अधिकार हो, तर देशको उत्पादन शक्ति जोगाउनु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हो। उद्योग बन्द हुँदा राज्यले पनि राजस्व गुमाउँछ, बैंकले पनि ऋण फिर्ता पाउँदैन र श्रमिकले रोजगारी गुमाउँछन्। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता अडान होइन, समाधान हो। महसुल विवाद सुल्ट्याएर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सके मात्र देशको आर्थिक पहिया पुन: घुम्नेछ र नेपालले ऊर्जा र उद्योगबीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्नेछ। यो विषय अहिलेको सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
