गोदाममा प्रहरीको छापा : १ सय ७९ बोरा मल बरामद

गोदाममा प्रहरीको छापा : १ सय ७९ बोरा मल बरामद
तस्बिर : अन्नपूर्ण

कपिलवस्तु :  कालो बजारी गर्न स्टक गरी राखिएको रासायनिक मलको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको छ । वाणगंगा नगरपालिका- १० मेचकुरीस्थित स्थानीय सुलेमानको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेर १ सय ७९ बोरा डिएपी मल बरामद गरेको हो ।

बरामद गरिएको मलखाद इलाका प्रहरी कार्यालयको प्रहरी टोलीको नियन्त्रणमा रहेको छ । कृषि सामाग्री संस्थान लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेशनबाट सरकारी अनुदानमा खरिद गरिएको रासायनिक मलखाद जिल्लाका केही सहकारी संस्थाहरूले कृषकलाई वितरण नगरी व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । 

व्यापारीलाई बिक्री गर्दा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बढी मुल्य पाउने गर्छन् । सहकारीबाट खरिद गरिएको सहुलियत दरको मलखाद स्टक गरेर व्यापारीहरूले सरकारले तोकेको भन्दा करिब दोब्बर रेटमा पुनः कृषकलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । 

सहकारी संस्थाले कृषकलाई बिक्री गर्नु भन्दा व्यापारीलाई बिक्री गर्दा बढी मुल्य पाउने भएका कारण कृषकका लागि आएको मलखाद व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय अवध राम थारुले बताए ।  

प्रहरीले मेचकुरी गाउँका अन्य केही व्यवसायीहरूको गोदाममा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिकव रोहवरमा खानतलासी सुरु गरेको छ । जिल्लामा कही कतै रसायनिक मलको अवैध ढंगबाट स्टक गरिएको गोप्य खबर आएमा प्रहरीले तत्काल कारवाही अघि बढाइरहेको छ ।

कुनै पनि बहानामा कालो बजारी तथा अवैध कारोवार सञ्चालन गर्न नदिने र यस्ता कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुन अनुसारको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष आचार्यले बताए । 

यसै गरी केही दिनअघि सशस्त्र प्रहरीले छापा हानेर अवैध रुपमा घरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा १ सय २४ बोला डिएपी रसायनिक मल बरामद गरेको थियो । सुराकीका आधारमा शुद्धोधन गाउँपालिका - १ अनहराटस्थित फुलचन्द्र यादवको घरमा राखिएको अवस्थामा सो मलखाद बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नेत्र केसीले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.