त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको व्यापक दुरुपयोग र हिनाहिना भएको तथ्य आइरहेका बेला अरू यस्तै विडम्बनायुक्त सूचना पनि सार्वजनिक भएका छन्। जस्तो कि त्रिविकै आंगिक क्याम्पस पाटनको जग्गा पनि हिनामिना। तिनको खोजखन्तर भएको छैन। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बाहिर ल्याएका तथ्यअनुसार पाटन क्याम्पसको करोडौं मूल्यको जग्गा नै हराएको छ। त्यो पनि दानमा पाएको जग्गा।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकी बुहारी रानी जगदम्बाले पाटन क्याम्पसलाई दिएको जमिन हराएको छ। अझ रोचक के छ भने २०२६ सालमा अधिग्रहण भएको २९ रोपनी ४ आना १ दाम जग्गाको लालपुर्जा अहिलेसम्म पनि पाटन क्याम्पस प्रशासनले लिएको छैन। करिब ५७ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन जग्गाको अवस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र क्याम्पस प्रशासनको चरम हेलचेक््रयाइँ एवं गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट पार्छ।
क्याम्पसले साढे १० रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको छ। तर, ऊ आफैं भने जीर्ण भवनमा पठनपाठन गराइरहेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्न दिनु सरासर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हो। भाडामा दिएमध्ये कतिपयले भाडा तिरेका छैनन्। क्याम्पस प्रशासनचाहिँ मौन छ। शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक बेथिति त थुप्रै देखिँदै आएका हुन् तर अचल सम्पत्तिमाथि भ्रष्टाचारको चंगुल पनि त्यहाँ छ भन्ने त्रिताल प्रतिवेदनले छर्लंग पारेको छ। शैक्षिक संस्थाहरूले जग्गा भाडामा दिन पाउने कि नपाउने भन्ने सरकारले प्रस्ट गर्नुपर्छ। जग्गा धेरै अधिग्रहण गर्नुको पछाडि यसका संस्थापकहरूको दृष्टिकोण के थियो ? पत्ता लगाउनुपर्छ।
पक्कै पनि विदेशका ठूलाठूला विश्वविद्यालय देखेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै जमिन छुट्याइएको थियो। तर, आज तिनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचार हुनु संस्थापकहरूको अपमानमात्रै होइन, शैक्षिक संस्थाप्रतिको घात हो। पहिलो त शैक्षिक संस्थाहरू आफैंले आफ्ना जग्गालगायत सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। दोस्रो सरकारले पनि ती जमिन खोजबिन गरी शैक्षिक संस्था मातहत ल्याउन योगदान गर्नुपर्छ। शैक्षिक संस्थाहरूमा यो हदसम्मको लापरबाही र बेथिति अन्त्य गर्न सरकार नताती धर छैन। त्रिताल समितिको प्रतिवेदनले सबैको आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ। सरकारको पनि र क्याम्पस तथा विश्वविद्याविद्यालयको। समितिका सिफारिसहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने दायित्व दुवै थरीको हो। हराएको जग्गाको खोजी गर्नुपर्छ। दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। लालपुर्जाविहीन जग्गाको स्वामित्व तत्काल विश्वविद्यालयको नाममा ल्याउनुपर्छ।
लिज सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी अनियमितता भएकामा खारेज गर्नुपर्छ र सार्वजनिक हितमा हुने गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले प्रस्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। ताकि, भविष्यमा फेरि यस्तै अनियमितता र बेथिति नदोहोरियोस्। शैक्षिक संस्था भनेका डिग्री बाँड्ने संस्थामात्रै होइनन्, देशका पहिचान र इज्जत पनि हुन्। तर, आज तिनको गरिमामा ठूलो आँच आउँदा राज्यकै कमजोरी उदांगो भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
