विकासका आर्थिक आयाम

विकासका अनेक आयाम छन्। समग्र रूपमा हेर्दा आर्थिक आयाम विकासका प्रमुख थुप्रै दिशाहरूमध्ये एक हो-जसले व्यक्तिको जीवनस्तर, राष्ट्रको समृद्धि र सामाजिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। आर्थिक आयाम भन्नाले प्रायः आय र सम्पत्तिसम्बन्धी अवस्था, रोजगारी–बेरोजगारी तथा कामको प्रकृति/गुणस्तर, औद्योगीकरण र सेवा क्षेत्रको विकास र आधारभूत संरचनाजस्ता क्षेत्र समाहित हुन्छन्। नेपालका सन्दर्भमा यी चार आयामले अहिलेको अवस्था, सम्भावना र चुनौती सबै देखाउँछन्।

आय र सम्पत्ति-प्रतिव्यक्ति आय, गरिबी दर, आय वितरण आदि नेपालका लागि उपयोगी विश्लेषण क्षेत्र हुन्। नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १५१७ डलर पुगेको छ। साथै, घरधुरी व्यय र आयको मामलामा पनि सुधार आएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि नेपालको आवासीय औसत वार्षिक घरधुरी आय सन् १९९५–९६ मा ४३ हजार सात सय ३२ रुपैयाँ थियो, जुन अहिले अर्थात् २०२२–२३ मा ५ लाख ५१ हजार एक सय ४८ रुपैयाँ पुगेको पाइन्छ। यसले नेपाली जनताको आयस्तरमा समग्र वृद्धि आएको संकेत गर्छ। 

तर, पनि यस किसिमको वृद्धि असमान रूपमा वितरण भएको देखिन्छ-सम्पन्न २० प्रतिशत मानिसको आय वृद्धि निकै तीव्र रह्यो भने गरिब वर्गको आय वृद्धिदर सोही अनुपातमा पुगेन, देखिएन। गरिबी दायरामा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ– नेपालको गरिबी मापनअनुसार सन् १९९५–९६ को लगभग ४१.८ प्रतिशतबाट २०२२–२३ मा करिब २०.३ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। तथापि, आयको असमानता, सम्पत्ति वितरणमा विभाजन र गरिबीमा देखिएको गहिराइका चुनौती चिर्न अझै बाँकी छन्।

रोजगारी–बेरोजगारी तथा कामको प्रकृति/गुणस्तर: दोस्रो आयाम भनेको रोजगारी, बेरोजगारी दर, रोजगारको प्रकृति तथा कामको गुणस्तर हो। नेपालमा बेरोजगारी दर करिब १२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यांक छ-उदाहरणका लागि आव सन् २०२२–२३ मा नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रेकर्ड गरिएको छ। तर यो संख्या मात्रै पर्याप्त होइन-काममा संलग्नलाई हेर्दा धेरैजना अस्थिर, दैनिक मजदुरीमूलक वा ठेकेदारका रूपमा काम गरिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा जेजति दैनिक मजदुरको रूपमा कार्यरत श्रमिकहरू छन्, तीमध्ये आधाको मात्र स्थिर मासिक तलब भएको पाइन्छ। यसले रोजगारी मात्र नभएर कामको गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी समस्या उजागर गर्छ। युवा वर्गमा यो समस्या अझ गहिरो छ। खासगरी १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहमा बेरोजगारी दर झन्डै २३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। यसले युवा प्रतिभा विदेशी रोजगारतिर धकेलिँदैछ भन्ने संकेत गर्छ।

औद्योगीकरण तथा सेवा क्षेत्रको विकास: तेस्रो आयाम हो, औद्योगीकरण तथा सेवा क्षेत्रको विकास। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सेदारी अझै ठूलो भए पनि उद्योग र सेवा क्षेत्रले क्रमशः भूमिका बढाइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको हिस्सेदारी कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा घटेर करिब १२.४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। पछिल्लो समय सेवालाई आर्थिक वृद्धिमा मुख्य चालकको क्षेत्र मानिँदैछ। सन् २०२४–२५ मा सेवा क्षेत्रले जीडीपीमा करिब ६२ प्रतिशत योगदान दिएको छ। यसले नेपालले अपेक्षित रूपमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बाटोमा पर्याप्त रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा औद्योगीकरण विस्तारमा चुनौतीहरू छन्– भौगोलिक असुविधा, अर्थव्यवस्थाको सानो आकार, प्रविधिको अभाव, दक्ष जनशक्ति र लगानी आकर्षणमा कमी आदि। आवश्यक उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारी सिर्जनामा यही औद्योगीकरण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

आधारभूत संरचना: चौथो र अन्तिम आयाम यसमा सडक, बिजुली, सञ्चार, यातायात आदि पर्दछन्। जुन आर्थिक विकासका लागि आधारभूत स्तम्भ हुन्। नेपालको सन्दर्भमा सम्बन्धित तथ्यांकले केही अर्थ राख्छ। उदाहरणका लागि, नेपालको सन्दर्भमा केवल करिब ५५ प्रतिशत गाउँले जनसंख्या वर्षभरि उपयोग गर्न मिल्ने सडक पहुँच भएका छन्। बिजुलीमा पनि लगभग ९३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच देखिन्छ। तर, पनि उत्पादन क्षमता आवश्यकताभन्दा बहुत कम छ जब कि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना आवश्यकताभन्दा बढी छ। आधारभूत संरचनाको अभावले उत्पादन लागत बढाउँछ, लगानी आकर्षण घटाउँछ र आर्थिक गतिमा रोक लगाउँछ।

यी चार आयामका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासको स्थिति, प्रवृत्ति र चुनौतीहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। नेपालले प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, गरिबी दरमा कमी तथा सेवाक्षेत्रको बढ्दो भूमिका जस्ता सकारात्मक संकेतहरू प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर, रोजगारीको गुणस्तर र उत्प्रेरणा अझै कमजोर छ। औद्योगीकरण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढिरहेको छैन। भन्नैपर्दा, कुनै समय स्थापना गरिएको उद्योगले आजसम्म धानेको थियो। पछिल्लो समय विविध कारणले तीमध्ये केही धरासायी भएका छन्। तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न पनि सरकार तम्सिएको पाइँदैन। नयाँ उद्योगको अधिक सम्भावना भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। समग्रमा उद्योगका लागि आधारभूत संरचना लगानी र निर्माणमा अझै खाँचो छ।

विशेषगरी, मध्यम आय भएको देश बन्नका लागि नेपालले निम्न चार विषय र क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ:–
१.    आय र सम्पत्तिको वितरण सुधार गरेर समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्ने।
२.    कामको गुणस्तर र संरचनात्मक रोजगारी सिर्जना गरी युवा र महिला सहभागिता प्रवर्धन गर्ने।
३.    उत्पादन तथा उद्योग क्षेत्र विकासलाई तीव्रता दिने जहाँ प्रविधि, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने।
४.    आधारभूत संरचनामा द्रुत र निष्पक्ष लगानी गर्दै सबै भूभागमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

यदि यी चुनौतीलाई ठीकसँग सम्बोधन गर्न सकियो भने नेपालले आर्थिक विकासको नयाँ मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नेछ। जसबाट समावेशी वातावरणमा रोजगार समेत प्रदान गर्दै समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। तर, त्यसका लागि नीतिनिर्माणमा विशेष ध्यान दिँदै संस्थागत क्षमता बढाउँदै स्रोत जुटाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अत्यावश्यक छ। यी चार आयाममध्ये कुनै एक क्षेत्रमा कमजोरी रहँदा समग्र विकासमा असन्तुलन आउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, गरिबी दरमा कमी र सेवा क्षेत्रको विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर, रोजगारीको गुणस्तर, औद्योगीकरणको गति र आधारभूत संरचनाको समान पहुँच अझै चुनौती बनेका छन्। आगामी वर्षहरूमा राज्यले समावेशी आर्थिक नीतिहरू, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादनमुखी लगानी र क्षेत्रीय सन्तुलनमा जोड दिन सकेमा नेपालले दिगो, समावेशी र स्थायी आर्थिक समृद्धिको दिशा समात्न सक्छ।