नेपालमा कृषि केवल पेसा वा जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, देशको आर्थिक एवं सामाजिक संरचना र खाद्य सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो। तर, यही आधार आज न त राज्यले बुझेको छ, न नीति निर्माताले नै। असार–साउनमा मनसुन कमजोर हुँदा रोपाइँ जेनतेन सम्पन्न गरेका किसान फसल भित्र्याउने बेला आएको बेमौसमी वर्षाले फेरि असहाय बनेका छन्। खेतमै ढलेको, पानीमा डुबेको, कुहिएर नष्ट हुँदै गएको धान हेर्दा किसानको वर्षभरको पसिना, समय, लगानी र आशा सबै पानीमा बगिरहेको अनुभूति हुन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष धान उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान छ। यो केवल प्रतिशतको कुरा होइन, यो किसानी जीवनको संकट हो। मध्यपहाड, तराई र विशेषतः कोशी प्रदेशमा दुई लाख ६८ हजार हेक्टरभन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुगेको छ। मधेसमा त खडेरीले रोप्न नदिएको र अहिले वर्षाले काट्न नदिएको दुवै मार परेको छ। वर्षभरको लगानी ऋणमै हुने, र अन्ततः बाली खेर जानु किसानका लागि आर्थिक मात्र होइन, मानसिक पीडा पनि हो।
मौसम पूर्वानुमान हुने तर सूचना किसानसम्म नपुग्ने अवस्था, अझ दुःखद् छ। डिजिटल पहुँच नभएका किसान सूचनाविहीनताका कारण बारम्बार नोक्सानमा पर्न बाध्य छन्। समयमा मल नपाइने, सिँचाइ नहुने अनि उत्पादन भइसकेपछि बेमौसमी प्राकृतिक प्रहारले किसानलाई खेती नै छाड्ने अवस्थामा पुर्याइरहेको छ। कसरी किसानलाई टिकाइरहने ? कसरी कृषि सुरक्षित बनाउने ? भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। कृषि उत्पादनलाई सुरक्षित गर्न राज्यले किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापन समिति बैठक बस्यो भन्दैमा किसानको पेट भरिँदैन।
तत्काल देशभरका क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी सीधा राहत किसानको हातमा पुर्याउनुपर्छ। बीउ, मल, सिँचाइ प्रबन्ध, र समयमै सूचना प्रवाह, यी कृषि नीतिका आधारभूत तत्व हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई मौसम सूचना प्रसारणमा सक्रिय बनाइनुपर्छ। कृषिमा मौसमको प्रभाव सबैभन्दा बढी पर्छ, तर विभागको सूचना गाउँसम्म नपुग्दा बालीबिनाकारण नष्ट हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनअनुसार कृषि प्रणाली परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। अस्थिर वर्षा, लामो खडेरी, एकैपटक परेको भारी पानी अब अपवाद नभई सामान्य हुन थालेका छन्। तर यस प्रणालीप्रति किसानमा सचेतना छैनन, न त अध्ययन अनुसन्धान गरी सचेत गराउने अभियान चलाइएको छ। अव लचिलो कृषि प्रणाली, सुरक्षित भण्डारण, जलस्रोत व्यवस्थापन र बीउ–बाली विविधिकरणमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ। कृषकलाई बजारमा उचित मूल्य पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उत्पादन घटेपछि चामल आयात बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ। जो अन्ततः किसानको हितविपरीत र राष्ट्रको अर्थतन्त्रकै विरुद्ध छ। उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रेरित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
किसानको मूल्य खेतीमा मात्र होइन, देश निर्माणमा छ। उनीहरूको श्रमले मात्र सहरहरू पेट भरिरहेका छन्। तर हरेक संकटमा किसान नै सबैभन्दा पीडित हुने परम्परा अब तोडिनुपर्छ। खेतमै कुहिएको धान किसानको मात्र नोक्सान होइन, यो राष्ट्रको खाद्य सुरक्षा जोखिम, अर्थतन्त्रको संकट र कृषि नीतिको दुर्बलताका सूचक हुन्। त्यसैले अब कागजी प्रतिबद्धता होइन, व्यावहारिक कदम चाल्ने बेला छ। किसान बाँच्यो भने मात्रै देश बच्ने हो। हेक्का राख्ने कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
