‘नूर’ गिराइरहेको कांग्रेस

यतिबेला नेपाली कांग्रेसमा कुनै पदाधिकारीको पद वा नेतृत्वको घेराभन्दा पार्टी जोगाउनु ठूलो कुरा हो।

‘नूर’ गिराइरहेको कांग्रेस

व्यक्तिगत स्वार्थ र अभीष्टका लागि पार्टीलाई बन्धक बनाउने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन। किनकि सब चीज खल्बलिएको छ। समय खल्बलिएको छ। परिस्थिति बिग्रिएको छ। देशको राजनीति लिकमा छैन।

इतिहासकै सबैभन्दा बिथोलिएको समयमा देशको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला चरम विवादका साङ्लाहरूमा बेरिएको छ। यो उसको आन्तरिक मामला होला। तर देशको ऐतिहासिक र ठूलो राजनीतिक पार्टी भएका नाताले पार्टीमात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रको परिस्थितिलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको हो। हेक्का राख्नुपर्छ एउटा नेता वा नेतृत्वको स्वार्थले राष्ट्र बन्धक हुनु हुँदैन। पार्टीभन्दा माथि उठेर कांग्रेसले समग्र देशका लागि पनि ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक इन्जिन मर्मत होइन, फेर्नु नै पर्नेछ।

त्यो भनेको कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन नै हो। परिस्थिति क्षणमै के हुन्छ ? त्यो अहिले कसैको हातमा छैन। कसैले भन्न सक्दैन। भन्ने परिस्थिति पनि छैन। राष्ट्र नै इतिहासको सबैभन्दा जटिल र जर्जर अवस्थामा पुगेको बेला एक हुनुपर्ने बेलामा कांग्रेसको नेतृत्व ध्रुवीकरणको बाटोमा तेर्सिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते जेन—जी पुस्ताको विद्रोहले सिंगो राष्ट्र नै थलिएको छ। इतिहासमा कहिल्यै पनि नभएको एउटा आक्रमण, अपमान र घृणाको झापडले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापतिको शिर झुकेको छ। यो भनेको कांग्रेसको ऐतिहासिकताको नूर पनि गिरेको हो। यस्तो अवस्थामा महाएकतामा जानुपर्ने पार्टी अहिले जुन प्रकारको आन्तरिक विवादमा अल्झिएको छ, यसबाट पार्टीमात्रै सिंगो राष्ट्रलाई नै अधोगतिमा लैजान्छभन्ने कुरामा दुईमत छैन।

राष्ट्रका हरेक संकट र संक्रमणकालीन अवस्थामा ठूला पार्टीको निर्णय, उसको नीति र उसका कदमहरूले निर्णायक भूमिका खेल्छन्् र कांग्रेसको इतिहासमा पनि त्यस्ता धेरै पाना भरिएका छन््। जसलाई आज उसको आन्तरिक त्यो पनि व्यक्तिगत इगोका कारण आफैंले मेट्दैछ। जेन—जी पुस्ताको आन्दोलनपछि असोज २८ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको हो। बैठकलाई पहिलो दिनमै सम्बोधन गरेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई ‘कार्यवाहक जिम्मेवारी’ दिनुभएको थियो। कार्यवाहक जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दैगर्दा उहाँले सम्बोधनमा प्रस्ट भन्नुभएको थियो– ‘पार्टीको विधानअनुसार तोकिएको समयमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा केन्द्रीय समितिले गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनेछ।’

विधानले स्पष्टै भनिदिएको छ, ‘हरेक चार वर्षमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेछ।’ त्यो भनेको यही मंसिर नै हो। महाधिवेशनको नियमित समय आइसकेको छ। परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा गर्नैपर्छ। समय र परिस्थितिको यो नियतिलाई देउवाले सहजरूपमै स्वीकार गर्नु भएको छ। त्यो भनेको भदौ २३ र २४ गते भएको नवपुस्ताको विद्रोहको पनि स्वीकारोक्ति हो। उहाँकै भनाइअनुसार ‘वैचारिक अडान लिने राजनीतिज्ञको जीवनमा आरोह अवरोहहरू आइरहन्छन्।’ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कार्यवाहक सभापतिले पार्टी चलाएका इतिहास धेरै छन्। योमात्रै पहिलो होइन। सुवर्णशमशेरदेखि बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालासम्मकै पालामा र उहाँहरूको अभिभारामा पनि कार्यवाहकको दायित्व आइलागेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएकै हो।

अहिले कांग्रेसभित्र मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने, त्यसलाई पछि धकेल्ने वा फागुन २१ को चुनावपछि गर्ने वा विशेष महाधिवेशनमा जाने कि नजाने ? भन्नेजस्ता बहस होइन, विवादै सिर्जना हुन थालेका छन्। महामन्त्री प्रस्तावहरू बैठकमा पेस गर्ने वातावरण नहुँदा उहाँहरूले बैठकै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र बहस जरुरी छ। चिन्तन, मनन् र मन्थनहरू स्वाभाविक रहन्छन्। तर निषेध र निस्तेजको भावले पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्र खल्बलिन्छ। महामन्त्रीहरूले कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा अघि पार्टी सभापतिको स्वीकृति लिनुपर्ने पार्टीभित्र चल्दै आएको सामान्य परम्परा वा प्रचलन हो। तर परिस्थितिअनुसार प्रचलन वा परम्पराहरू उस्तै र उही रहन्छन् भन्ने होइन। यो कुनै श्राद्धको नियम होइन। त्यो कुनै बाध्यात्मक व्यवधान पनि होइन।

पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारीका हिसाबले त्यो भनेको महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र अधिकार पनि हो। जब जिम्मेवारी दिइन्छ अनि अधिकार पनि स्वतः प्रत्यायोजन हुन्छ। त्यसमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको ‘केन्द्रीयता’लाई सर्वाेच्च मान्ने पार्टी होइन। लोकतन्त्रको गर्भ सिद्धान्तबाट जन्मिएको कांग्रेसभित्र यो हदसम्मको गैरजिम्मेवारीपनले राष्ट्रलाई नै नोक्सान पुग्छ। महाधिवेशन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अहिले जुन प्रकारका विवाद सिर्जना गरिएका छन्, ती अहिले सान्दर्भिक छैनन्। महाधिवेशन हुनुपर्छ, कसरी गर्ने ? बहस त्यसमा गर्नुपर्ने हो। छोटो समयमा पनि कसरी तल्लो तहबाट पार्टीलाई पूरै ‘फम्र्याट’ गर्ने चुनावका लागि तयार गर्ने ? बहस त्यसमा चाहिँ हुनुपर्छ। तर महाधिवेशन हुनुपर्छ। मंसिरमै हुनुपर्छ। मंसिरमै सकिँदैन भने कम्तीमा सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यसलाई धकेल्ने बहाना खोज्दै नखोजौं। त्यसका लागि गर्नुपर्ने केही छैन। विधानले तोकेको अनि कार्यसमितिले नै जिम्मेवारी दिएका दुईमहामन्त्री नै सक्रिय हुनुहुन्छ।

महाधिवेशन गर्नैपर्ने वैधानिक बाध्यता एकातिर छँदैछ, पार्टी नेतृत्वको मुहार फेर्ने लाखौं कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको हुटहुटी अहिले उहाँहरूमाथि पनि छ। सक्रिय सदस्यतालगायत महाधिवेशनको आवश्यक तयारी गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो। त्यसबारे प्रगति के कस्तो छ ? उहाँहरूले नै भन्न खोजिरहनुभएको छ। महाधिवेशन गर्न के के प्रक्रिया बाँकी छन् र मंसिरभित्रै गर्न सकिन्छ वा सकिन्न उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यहीअनुसार बनाइएको कार्यतालिकासमेत बैठकमा प्रस्तुत हुन नदिइनु पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मासिन थालेको संकेत हो। यो कांग्रेसका लागि उसको आन्तरिक पार्टी जीवनमा सबैभन्दा भयानक परिणामको कारक हुनेछ। अघिपछिको जस्तो समय सहज छैन। परिस्थिति सहज छैन। केही प्रक्रिया पुगेका छैनन्, तिनलाई रातदिन लगाएर पूरा गरौं। उपाय अनेक छन्।

तर व्यक्तिगत स्वार्थ र अभीष्टका लागि पार्टीलाई बन्धक बनाउने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन। अझ यस्तो जटिल अनि गम्भीर परिस्थितिमा ‘कार्यवाहक’ जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिबाट यस्तो हुनु निकै घातक छ। सब चीज खल्बलिएको छ। समय खल्बलिएको छ। परिस्थिति बिग्रिएको छ। देशको राजनीति लिकमा छैन। राष्ट्रियतामाथि अनेकन बादलहरू गड्गडाइरहेका छन्। सुर बेसुर कर्कस लाग्ने मागहरूले सडकमा कोलाहल छ। यस्तो अवस्थामा अझै पनि हामी कसरी यस्ता अभीष्टहरू, स्वार्थहरू अनि आफ्नोमात्रै हेर्न सक्छौं ? कांग्रेसभित्र अझ भनौं नेतृत्व तहले अहिलेको परिस्थितिले कसैलाई स्वीकार गर्दैन, कसैलाई चुनावमा टिकट बाँडेर आफूलाई ‘बोस’ बनाउनु पर्नेछ वा कार्यसमितिको म्याद थपेर फेरि उही खोक्रो नेतृत्वको रवाफमा केही दिन रहनुछ, यस्ता तर्कहीन रहर पालेर पार्टी र राष्ट्रलाई अझ अलमलमा राख्ने छुट कांग्रेसको नेतृत्वलाई छैन। यस्तो हुन पनि दिनु हुँदैन।

जिम्मेवारीका हिसाबकिताब आआफ्नो ठाउँमा होला तर देशको यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेसभित्र ‘नेतृत्व’का एकाध मान्छेहरूको (अ) विवेकले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन। कांग्रेस आफैंमा ‘मासबेस्ड’ पार्टी हो। जति केन्द्रीय पदाधिकारीलाई अधिकार छ, नेपाली कांग्रेसको ‘रसिद’ काटेका नौ लाख कार्यकर्तालाई पनि उत्तिकै अधिकार छ। अझ त्योभन्दा धेरै कांग्रेसलाई चाहने लाखौं शुच्छेकको पनि अधिकार यहाँ रहन्छ। अहिलेसम्म जसरी जिउँदो र जाग्दो छ, त्यसको सारा श्रेय यिनै लाखौं कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको शुभेच्छा नै हो। त्यसैले अब नेतृत्वको साँघुरो सोचेको घेराभित्र पार्टीलाई बन्धक नराखौं, पार्टी, राष्ट्र, राष्ट्रियताको बृहत्तर हितका लागि अब ती घेराबाट माथि उठ्नैपर्छ। अनावश्यक विवाद ल्याएर पार्टी नेतृत्वलाई भिडाएर विभाजनको बाटोतिर पार्टीलाई जान नदेऔं।

नेतृत्वबाट हुँदैन भने पार्टीभित्र रहेका ‘मझधार’का नेताहरूलाई मध्यस्थता गर्न देऔं। पार्टीको हित चाहने, त्यस्ता नेताहरू पनि आआफ्नो ठाउँबाट जागौं। नेतृत्वलाई दबाब देऔं। जिम्मेवारी भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ कसैले दिनु पर्दैन, त्यो लेखिनु पर्दैन। परिस्थिति अनुकूल त्यो जिम्मेवारी कहिलेकाहीँ खोसेर पनि लिनुपर्छ। किनकि यतिबेला कुनै पदाधिकारीको पद वा नेतृत्वको घेराभन्दा पार्टी जोगाउनु ठूलो कुरा हो, त्योभन्दा माथि देश जोगाउने अर्काे ऐतिहासिक अभिभारा हामी सबैमा छ। अनि लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको दायित्वले हामी सबै थिचिएका छौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.