झन्डै महिनादिनदेखि नर्सहरू आन्दोलनमा छन्। देशभरका निजी अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलित हुँदा बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। आफूहरू न्यूनतम पारिश्रमिकबाट पनि वञ्चित हुनु परेकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको नर्सहरूको भनाइ छ। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सिङ संघसँग एउटा सहमति भए पनि आन्दोलन रोकिएन। किनभने नर्सहरूले भनेजस्तो गरी पाउने पारिश्रमिकको सहमति हुन सकेन। अर्काेतिर सरकार आफैंले निजी अस्पतालहरूलाई सरकारी सरह दिन भनेको पारिश्रमिक लागू गराउन ऊ आफैं चुकेको छ। यो खासमा नर्सहरूसँग सरकारले सहमति गर्नुपर्ने विषय होइन, सरकारी नियमानुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निजी अस्पतालहरूलाई बाध्य पार्नुपर्छ। सरकारी नियम परिधिमा रहेरै निजी अस्पतालहरू चल्नुपर्छ। राज्यले नियम कार्यान्वयन गराउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो।
अस्पतालमा बिरामीको उपचारको सुरुआत नर्सहरूबाट हुन्छ। रोग पहिचान, औषधोपचार सिफारिस, अप्रेसनलगायत कर्म चिकित्सकले गर्छन्। तर बिरामीलाई चिकित्सकको निर्देशानुसार उपचार र हेरचाह गर्ने नर्सले हो। बिरामीलाई हरसमय उपलब्ध भइरहनुपर्ने कर्म नर्सको हुन्छ। तिनै नर्सको नरम व्यवहार र मल्हमबाट बिरामी निको हुन्छन्। आज तिनै नर्सहरूलाई श्रम शोषणको घाउ लागेको छ। उपचारमा संलग्न हुन पाएका छैनन्। तर अत्यावश्यक सेवा मानिने उपचारमा भने आन्दोलनमा छँदाछँदै पनि नर्सहरू जोडिनुपथ्र्याे, त्यसमा भने उनीहरू चुकेका छन्। जिम्मेवारी र आन्दोलन सँगसँगै लैजानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। आन्दोलन भनेको विद्रोहको एउटा रूप हो। विद्रोहमा पनि जिम्मेवारी र कर्तव्य भने भुल्नु हुँदैन। भुलिँदैन। नर्सहरूले पनि हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो यो। यो अवस्थामा नर्सहरूलाई पुर्याएको भने हाम्रो राज्यसत्ताले हो, जसले नर्सका दुःख र पीडा कहिल्यै सुनेन।
देशमा रोजगारीको अवसर नभएकाले र अझै धेरै राम्रो अवसर पाएकाले थुप्रै नर्सहरू विदेश पलायन भएका छन्। यहाँ सरकारले ३४ हजार ७ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सकेको छैन। श्रम ऐनले मजदुरको तलब १९ हजार ५ सयभन्दा पनि कम छ। जसमा नर्सहरू काम गर्न बाध्य छन्। उता अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरू भने महिनाको ३÷४ लाख रुपैयाँ दिएर नेपाली नर्सहरू डाकिरहेका छन्। विकसित देशमा पनि काम गर्न सक्षम र योग्य नेपाली नर्सहरूको महŒव र आवश्यकता आफ्नै देशले नचिन्नु विडम्बना हो। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार १ लाख २३ हजार दर्तावाल नर्समध्ये ५० हजारभन्दा बढीले गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिइसकेका छन्। अर्थात् बिदेसिनका लागि प्रमाणपत्र जुटाएका छन्। यसले नेपाली नर्सहरूको विदेश पलायनको भयावह आँकडा देखाउँछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन एकजना नर्सले ६ जनासम्म बिरामीको रेखदेख गर्न सक्ने बताउँछ। नेपालमा भने २५÷३० जना हेर्नुपर्छ। त्यसमाथि अस्ट्रेलियामा एक दिन काम गरेर आउने पारिश्रमिक नेपालमा एक महिनामा पनि आउन मुस्किल छ। यस्तोमा नर्सहरू पलायन नभएर के हुनु ? एक त सरकार आफू मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका लागि नर्सहरूको दरबन्दी पूर्ति गर्दैन। निजी अस्पताललाई पनि सरकारी सरहको तलब दिन बाध्य पार्न सक्दैन। यस्तोमा नर्सहरू चाहेर पनि देशमा बस्न सकेका छैनन्। आखिर पैसामात्रै सबैले सबैथोक मान्दैनन्। कम्तीमा सरकारी दरबन्दीहरूमा नर्सहरू भर्ती हुन पाउने र निजीमा पनि त्यस्तै सुविधा र पारिश्रमिक हुने हो भने स्वदेशमै सेवा गर्न चाहने नर्स प्रशस्त हुन्छन्। अहिलेलाई सरकारले त्यत्ति वातावरण बनाउन सक्दामात्रै तत्कालको आन्दोलनमात्रै रोकिन्न, नर्सहरू देशमै बस्न सक्ने वातावरण पनि बन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
