सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गुञ्जिएको आवाज एउटै छ — ‘बस् भयो’ जेन–जी पुस्ताको विद्रोह केवल आक्रोश होइन, दशकौंको निराशाको विस्फोट हो।
उनीहरूले व्यवस्था होइन, व्यवस्थामा घुसपैठ गरेको कुरुपताविरुद्ध धावा बोलेका छन् — भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र बेथितिका दिवार भत्काउन। यी आवाजहरूमा साझा पीडा छ — १२ कक्षा पढेपछि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता, योग्यता भएर पनि अवसर नपाउने असमानता र अभिव्यक्ति दमनको घुटन। सबैको स्वर फरक हो तर मर्म एउटै छ— सुशासन, पारदर्शिता, र अवसरको समान वितरण। उनीहरू अब नेताको भाषण होइन, नतिजा खोज्छन्, वाचा होइन, विश्वास माग्छन्। यो पुस्ता प्रविधिमैत्री छ, सचेत छ । र, आफ्ना अधिकार र भविष्यका लागि लड्न तयार छ।
उनीहरू लोकतन्त्र विरोधी होइनन्, तर कृपातन्त्र विरोधी हुन्। यो आन्दोलनले ३० घण्टामा शासन बदलिदिएको छ, तर यसको सार सत्ता परिवर्तन होइन — संस्कृति परिवर्तन हो। यी आवाजहरू भन्छन्, नयाँ नेपाल अब भाषणले होइन, जवाफदेहिताले बन्छ। जेन–जी पुस्ताले घोषणा गरिसकेका छन् — हामी हिजोका दर्शक होइनौं, भोलिका निर्माता हौं।
दललाई निषेध गर्नु हुन्न
रक्षा बम
लोकतन्त्रमा दललाई निषेध गर्ने काम हुँदैन । दलले सिर्जना गरेको जुन अवस्था थियो । समग्र देशलाई नै घातक अवस्थामा पुर्याएर भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो । यसको विरुद्धमा हामी थियौं । कुशासनको विरुद्धमा थियो सुशासनका लागि थियौं । नेपालको राजनीति र राजनीति नियुक्तिहरूमा नातावाद कृपावादको कुराहरू हाबी थिए । जसले गर्दा आम नेपाली आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए ।
जनताका छोराछोरी १२ पढेपछि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता देशमा बस्न खोज्दा पनि बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जित भयो । यो भनेको अहिलेसम्म दल र देश चलाएकाको असक्षमता हो । आजसम्मका आन्दोलन पनि व्यवस्थाविरुद्ध थिए । तर जेन–जी आन्दोलन अवस्थाविरुद्धको आन्दोलन थियो । दलहरूको दलदलताविरुद्धको आन्दोलन थियो । आन्दोलनमा जानेबेला हामी नागरिक स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचाविरुद्धको माग लिएर गएका थियौं ।
अबको मुलुक अरू केही नगरिदिए पनि संविधानका कुरा लोकतन्त्रका बलिया स्तम्भ मानेर अगाडि बढे पनि हाम्रा लागि धेरै राहत हुन्थ्यो । सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका कुराहरू जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यी कुरामै रहेर अगाडि बढेको भए पनि जनताले धेरै राहत पाउँथे । आजको समयमा भ्रष्टाचाररहित मुलुक हरेक नेपाली नागरिकको चाहना हो । व्यवस्थाप्रति फरक चाहना भए पनि अवस्थाप्रतिको माग सबै नेपालीको एउटै हो ।
दलहरू अहिले पनि डबल भूमिकामा उभिएका छन् । फेरि पनि हाम्रो अगाडि किच्च परेर भित्रै राजनीति गरिराख्नुभाछ उहाँहरूले अझै पनि जनताहरू मुर्ख छन् तपाईंहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ भने तपाईंहरू मुर्ख हुनुहुन्छ । हिजो हामीसँगै हिँडेको साथीको टाउको गोली लागेर रक्तपात हुँदा जुन भावना थियो त्यहीनै हामीमा जीवित छ ।
निर्णायक तहमा युवा चाहिन्छ
मनीष खनाल
जेन–जी विद्रोहको प्रमुख माग भनेकै सुशासनयुक्त र भ्रष्टचारमुक्त देश हो जसको स्तम्भ वर्तमान संविधानका आधारभूत विशेषतामा अडिग रही लोकतन्त्र, समावेशिता, समानता र डिजिटल रूपान्तरणसहितको प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली हो जहाँ रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू छन् र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिन्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबैको सुलभ पहुँच होस्। सरकार भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही होस्। वातावरण संरक्षण र दिगो विकास हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ, जहाँ स्वच्छ वातावरण र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिइन्छ। युवाहरूलाई देशमै बस्न आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना होस्। निर्णायक तहमा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित होस्।
वर्तमान सरकारको कुरा गर्नुपर्छ, यो सरकारको प्रमुख दायित्व भनेकै शान्तिपूर्ण रूपमा सबैको सहभागिताको सुनिश्चित गर्दै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। यस सँगै जेन–जी विद्रोहको म्यान्डेट अनुसार भ्रष्टाचारको छानबिन र सुशासनको प्रत्याभूति सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। अहिले ठ्याक्कै केही नतिजा नदेखिएको जस्तो भएता पनि सरकारले विधि र प्रक्रियाको अनुसरण गर्दै यसतर्फ अघि बढिरहेको छ भन्नेमा हामी आशावादीसँगै खबरदारीमा समेत छौं।
अब राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा जेन–जीका यी आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। कुनै पात्र बदल्नेभन्दा पनि समग्र राजनीतिको चरित्र र प्रवृत्ति नै बदल्नुपर्ने माग जेन–जी को भए पनि यसको सुनिश्चितता अझै देखिएको छैन। पार्टी भित्रैबाट समेत सुदृढीकरणका आवाज उठेको भएता पनि फरक विचार र अभिव्यक्तिलाई पार्टी भित्रैबाट आलोचना गर्ने, दबाउने, युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित नगर्ने र पुनः पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने देखिन्छ जसले समग्र विद्रोहलाई नै गिज्याइरहेको छ। चुनावको विकल्प छैन भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ।
समानताका लागि सक्रिय छु
सबनम लामा
म एक आदिवासी जनजाति जेन–जीको नेतृत्वकर्ता भएर इनडिजेनियस जेन–जी कलेक्टिभमार्फत न्याय, पहिचान र समतामूलक समानताका लागि यस आन्दोलनमा सक्रिय छु।
हाम्रो कलेक्टिभले जेन–जी आन्दोलनलाई केवल विरोध र क्रान्तिमात्र होइन एक संक्रमणकालीन न्यायको रूपमा बुझ्छ जहाँ विगतका अन्यायहरू र अहिलेका राज्य दमनबीचको निरन्तरता स्पष्ट देखिन्छ। सेप्टेम्बरको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रहरी दमन, युवाहरूको अन्यायपूर्ण गिरफतारी र यातनाले फेरि पनि राज्य र नागरिकबीचको विश्वास टुटाएको छ। हामीले देखेका यी घटनाहरू केवल कानुनी उल्लंघन होइनन्, यो युवाहरूको राजनीतिक अभिव्यक्तिमाथि या भनौं हरेक आम नेपालीमाथिको दमन हो। शोषण हो।
हामी कलेक्टिभका सदस्यहरू अहिले यी मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँदैछौं। पीडितहरूको पक्षमा तथ्य र प्रमाण संकलन गर्दै, मानवअधिकार संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै, र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन प्रयासरत छौं। हाम्रो लागि यो केवल तत्कालको न्याय होइन, दीर्घकालीन प्रणालीगत सुधार र संरचनागत परिवर्तनको सुरुवात हो।
तर यो संघर्ष सजिलो छैन। मैले सोचेकी थिएँ कि नयाँ पुस्ता जेन–जी, न्याय र सहअस्तित्व बुझ्ने पुस्ता हो। तर अहिले बुझ्दै छु, हामी विविध लैंगिक पहिचनसहितको समुदाय, मुस्लिम, दलित, सुकुम्बासी र अन्य सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाज अझै पनि छेकिने र बेवास्ता गरिने प्रवृत्ति दशकौंअघि जात्तिनै प्रबल रहेछ, केवल त्यस्को केही स्वरूप र ढंगहरूमा फरकपना आएको रहेछ।
हामीले अहिले पनि आफ्नो अधिकार र राष्ट्रनिर्माणमा हाम्रो स्थानको मान्यता पाउन आन्दोलन नै गर्नु पर्छ, रगत नै बगाउनुपर्छ, र राज्यबाटै मारिनुपर्छ। सो, सुशासन केबल कानुन र नीतिको शब्द र नेताहरूको भाषणमा मात्रै सीमित रहेछ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन
अरुण सिंह नेपाली
जेन–जी, एक पुस्ता जो निकट भविष्यको सन्दर्भमा अर्थ राजनीतिको केन्द्रमा पर्ने पुस्ता छ, उसको विद्यमान राजनीतिक अवस्थाप्रतिको द्वेषको विस्फोटनका रूपमा यस आन्दोलनलाई लिने पर्छ। यो पुस्ताले पनि मुख्यतः राजतन्त्रको केही वर्ष र गणतन्त्रको सुरुवातदेखिको समय देख्यो । र, आफैं पनि यसको भुक्तभोगी भयो, तसर्थ एक चरणबद्ध परिवर्तनको विकास र चरम अस्थिरता र बेथिति यो पुस्ताले पनि भोग्दै आयो।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सायद प्रथम प्रविधिमैत्री पुस्ता, जसले आफ्नो हुर्काइसँगै प्रविधि अंगाल्यो र यसलाई सूचनाको स्रोत र अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नबनाई, अर्थोपार्जनको प्रमुख स्रोत पनि बनायो। तसर्थ, यो सबै घटनालाई आफ्नो चस्माले नियालिरहेको यो पुस्ताले, मुख्यतः राजनीतिप्रति अलि वितृष्णा र कम चासो राख्ने तर दैनिक भोगाई, बेथिति र व्याप्त भ्रष्टाचारप्रति यो पुस्ताको प्रथम लडाइँ हो। सामाजिक सञ्जाल, जुन हाम्रो र हामीपछिको पुस्ताका लागि सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो, त्यहाँ ‘नेपो–बेबी’ ट्रेन्डबाट सुरु भएको, कुनै परिचालित र रणनीतिक कदम नभई बेथितिविरुद्धको संगठित आवाज थियो।
आन्दोलनले पक्कै पनि हाम्रो सोच अनुरूपको बाटो, एउटा शान्तिपूर्ण एवं चरणबद्ध संघर्षको परिकल्पना थियो, त्यो भन्दा भिन्न र निकै हिंसात्मक हुन पुग्यो जसको मूल कारण तत्कालीन सरकार र प्रशासनको दमन र हत्या थियो, त्यसकारण विभिन्न असामान्य अप्रत्यासित घटना घट्यो।
सरकार परिवर्तन, नयाँ चुनावदेखि जेन–जीको एक प्रमुख दाबेदारको रूपमा उदय र यो पुस्ताप्रतिको राजनीतिक सम्बोधन केही प्रमुख पाटा हुन्। आन्दोलनको मूल मर्म र गन्तव्य अलि फरक थियो नै, व्यक्ति वा सरसकार विशेषभन्दा पनि भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको आवाजले लिएको यो फरक कोर्सलाई सुरु हाम्रो पुस्ताले स्वामित्व लिन गाह्रो पक्कै पनि भयो।
बोल्न पाउने स्वतन्त्रता होस्
आभाष सापकोटा
जेन–जीहरूले एउटा यस्तो नेपाल चाहेका छन् जहाँ भ्रष्टाचार भनेको पुरानो किताब सामाजिक शिक्षाको कथा मात्र होस्। जेन–जीले देखेको देशमा नेपोटिजम नहोस्, मेरिटको आधारमा जागिर पाइयोस् र सामाजिक सञ्जालमा बोल्न पाउने स्वतन्त्रता होस्। एउटा देश जहाँ युवाहरूले स्टार्टअप खोल्न डराउन नपरोस्, किनकि बैंकहरूले ऋण दिन तयार हुन्, जहाँ शिक्षा प्रणालीले सिर्जनशीलता सिकाउँछ, नकि रटन्ते, घोकन्ते शिक्षा मात्र।
जेन–जीको सपनामा नेपाल डिजिटल हब बनोस्, जहाँ इन्टरनेट सस्तो र छिटो हुन्छ, र हरेक गाउँमा इन्टरनेट पुगोस्। हामीले खोजेको देशमा वातावरण संरक्षण पहिलो प्राथमिकता होस् हिमालहरू पग्लिन नदिने ठोस कदमको सुरूपात होस्, काठमाडौंको धुवाँ कम हुनुपर्छ, र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध युवाहरू नै अग्रपंक्तिमा हुन सकून्। यो देशमा लैंगिक समानता होस्, महिला र तेस्रोलिंगीहरूले बराबर अवसर पाउन सकून्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, जेन–जीले खोजेको नेपाल एउटा पारदर्शी, समावेशी र प्रविधिमैत्री राष्ट्र बनाउने नै हो, जहाँ पुरानो पुस्ताको गल्ती दोहोरिँदैन। यो सपना होइन, अहिलेको चरम आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ, किनकि जेन–जी अर्थात् युवा नै भोलिको नेपाल बनाउनेहरू हुन्।
अन्तरिम सरकार होस् वा नयाँ निर्वाचित, पहिले त जेन–जीको आवाज सुन्नुपर्छ। सरकारले तुरुन्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा ऐन ल्याउनुपर्छ, जस्तै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति अनलाइनमा राख्ने, र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई आजीवन जेलको सजाय हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट दोब्बर बनाउनुपर्छ, र युवाहरूलाई स्किल डेभलपमेन्टका लागि फ्री कोर्सहरू चलाउनुपर्छ। सरकारले देशभरका जेन–जीसँग संवाद गर्नुपर्छ, नकि काठमाडौंमा देखिएका केही खास अनुहारहरू मात्र। उनीहरूको प्रतिनिधिलाई पनि मन्त्रिपरिषद् राख्नुपर्छ।
समावेशी नेतृत्व चाहिन्छ
मो.नइम राइन
जेन–जी अर्थात् नयाँ पुस्ताले खोजेको देश त्यो हो — जहाँ भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको अन्त्य भएको होस्। उनीहरू पारदर्शिता, समान अवसर र न्यायमा आधारित शासन चाहन्छन्। जेन–जी पुस्ता परिवर्तन र उत्तरदायित्वको पक्षमा छन् । उनीहरू परिणाममुखी र समावेशी नेतृत्व खोजिरहेका छन्। यस्तो देशमा योग्यताका आधारमा अवसर दिइने, आवाज सुन्ने र युवा नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था चाहिन्छ।
हालको सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा केही समावेशी दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक कदम हो। तर अझै पनि थारू र मुस्लिम समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व नहुँदा समावेशिताको वास्तविक मर्म पूरा हुन सकेको छैन। समावेशिता भनेको केवल प्रदेश वा लिंगगत मात्र होइन, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताको सम्मानसहितको सहभागिता हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ।
अबको सरकारले जेन–जीका माग र दृष्टिकोणअनुसार काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्थान र आयोगहरूमा योग्य, इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनुपर्छ, नातागोता वा राजनीतिक कृपामा होइन। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, युवा रोजगारी, डिजिटल पारदर्शिता र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो।
राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो एजेन्डा फेरबदल गर्नुपर्छ। अब जनतालाई भाषणले होइन, परिणाम र जवाफदेहिताले विश्वास दिलाउनुपर्ने समय आएको छ। दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना र समावेशी शासन प्रणालीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ र संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डा लिनुपर्छ।
समग्रमा, जेन–जीले खोजेको देश त्यो हो— जहाँ हरेक नागरिक समान अवसर पाउँछ, समावेशिताको सम्मान हुन्छ, र शासन योग्यताको आधारमा चल्छ — कुनै नातावाद वा पक्षपातले होइन।
दलहरू रिफर्म हुनुपर्छ
उज्जन राजभण्डारी
जेन–जीले गर्दा मात्र अहिलेको परिवर्तन आएको हैन। यो वर्षौंदेखि सम्पूर्ण मन मुटुमा जकडिएर बसेको भडाँस पनि हो। संविधान आएपछि देश जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो भ्रष्टाचार, सुशासनको मुद्दामा त्यसरी अगाडि बढेन। ती कुरालाई नजरअन्दाज गरियो।
विभिन्न चरणामा सानोतिनो आन्दोलन हुँदै पनि आएका हुन्। उनीहरूको सरकार सञ्चालनको तौरतरिका जनतालाई कत्ति पनि चित्त बुझेको थिएन। के हो भने बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने भन्ने प्रश्न थियो। त्यो घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउन जेन–जी पुस्ता अगाडि बढेको हो। त्यसपछि देशभरिबाट सपोर्ट भएको। हामीले हामीले तिरेको ट्याक्सको पैसा र पारदर्शिताको कुरा, वर्गीयताको कुरा, नेपोकिड्सको विषय थियो। यो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा लोकतन्त्र कि लुटतन्त्र भन्ने थियो। सडकका जनतालाई दुई छाक खान सकस थियो। यो आन्दोलन भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्यो ।
व्यक्तिविशेषलाई हेरेर कानुनको व्याख्या भन्नुभन्दा पनि सबैलाई समानरूपले हेर्ने खालकै हाम्रा कानुनहरू छन्। संवैधानिक निकायहरूमा राजनैतिक पार्टीहरूको दादागिरी अति भएको हो। राजनीतिक दलहरू भनेका लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । यो आन्दोलनको मेसेज भनेको उनीहरू पनि रिफर्म हुनुपर्छ। जेन–जी आन्दोलनले विद्रोहको आवाज खोलिदिएको छ। यसलाई टेकेर पाटीैहरू पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणमा ध्यान दिनुपर्यो। कति सक्षम युवाहरू पार्टीमा लागेका छन् तर उनीहरू नेतृत्वविहीन छन्।
यो सरकार विद्रोहको जनादेश बोकेर उभिएको सरकार हो। सरकारका पछिल्लो घटनाक्रम भनेको चुनाव लक्षित बाटोमै छ। सरकारले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेरै हिँड्न खोजेको छ। यसले चुनावको दिशामा सरकार छ भन्ने देखिन्छ। अर्को मुद्दा भने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ।
सेवामा समान पहुँच होस्
सुदीप सेठ
भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभावविरुद्ध सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनले विश्वकै इतिहासमा ३० घण्टाभित्र शासन परिवर्तन भएको दुर्लभ उदाहरण स्थापित गर्यो। यो आन्दोलनले देखायो—जब जनतामा चेतना र डिजिटल संयोजन हुन्छ, परिवर्तन असम्भव हुँदैन।
हामी जेन–जी पुस्ताले खोजेको देश हो— जहाँ भ्रष्टाचार नहोस्। हरेक नागरिकले सहज रूपमा काम गर्न सकून्, शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवामा समान पहुँच होस्। डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट पारदर्शिता, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित भएको नेपाल हाम्रो सपना हो।
तर, दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि जनतालाई लोकतन्त्रका अधिकार र कर्तव्य दुवैबारे सचेत गराउन अत्यावश्यक छ। सचेत नागरिकबिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो—विश्वास जगाउने। छोटो समयमा केही ठोस परिणाम देखाउने र सबै आवाज सुन्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
नयाँ सरकारका लागि अर्को चुनौती हो—नियत समयमा निष्पक्ष र सहभागितामूलक निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु। हाल ३० लाख योग्य मतदातामध्ये जम्मा ९० हजार मात्र दर्ता भएका छन् जुन चासोको विषय हो।
अबका राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा जनताको वास्तविक समस्या, युवा पुस्ताको सोच र क्षेत्रीय विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ। मधेस, जनजाति, दलित, मुस्लिम अन्य सबै पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायले ‘नेपाल हाम्रो पनि हो।’ भन्ने अनुभूति पाउनु नै स्थायित्वको आधार हो।
संस्थागत सुधार आवश्यक
ओजस्वी भट्टराई
नेपालमा भएका आन्दोलनमध्येको नयाँ स्वरूपको आन्दोलन भयो। यो किन भयो भने लामो समयदेखि सुशासनको अभाव थियो नेपालमा। त्यसको परिवर्तनको लागि भएको आन्दोलन हो। जसले चाहिँ एक्कासि नसोचेको भयंकर रूप लिएकै हो। यो किन भने लामो समय देखिको प्रेसर थियो एकै पटक बिस्फोट भयो। यो कुनै न कुनै बेला हुनुनै थियो। यो भनेको लोकतन्त्रलाई सस्थागत गर्न नसकेका कारणले यो परिवर्तन आयो।
जेन–जी मुभमेन्टको ३ ओटा म्यान्डेट थियो। जुन भ्रष्टाचार, सुशासनको २३ गतेको घटना घट्यो त्यहाँ राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघन भनेर अर्को म्यान्डेट आयो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो संसद विघटन भयो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य चुनाव विना त चल्न सक्दैन। त्यसपछि अर्को म्याण्डेट निर्वाचन भनेर अगाडि आयो।
कतिपय विषयवस्तुमा संस्थागत सुधार आवश्यक छ। हामीले कतिको राजनीतिक सुधार गर्ने क्रममा छौं। अहिलेको मन्त्रीपरिषद् कत्तिको प्रतिनिधिमूलक छ त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। यस्तै कुराको उपज पनि जेन–जी आन्दोलन हो। अर्को नेपोटिजमको कुरा हो। जब आपूmले समानरूपमा पाउनुपर्ने व्यवहार नपाउँदा निस्किएको भँडास हो।
यो आन्दोलन सकिएपछि आन्दोलनका मागमा संस्थागत हुनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गर्यौं। जसमा मानवअधिकार उल्लंघन घटनाको शीघ्र छानबिन हुनुपर्छ। यसलाई पछि दण्डहीनतातर्पm लगिनुहुँदैन भन्ने कुरा हो। पहिला २३ को अनुसन्धान गरौं अनि २४ को विषयमा जाउँला भन्ने माग छ। अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य हो। भ्रष्टाचारको कानुनमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा के–कस्तो कमजोरी हुन्छ त्यसमा एउटा कार्यदल बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ।
निर्वाचनको विकल्प छैन
मोनिका निरौला
यो आन्दोलन किन भयो त ? हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दा निहत्था नागरिकको हत्या भयो त्यो अवस्थालाई बिर्सेर हामी अन्तै बहकिएका पो छौं कि भन्ने पनि कुरा हामीले पछिल्ला चरणका छलफल वार्तामा राखेका छौं। त्यो आन्दोलन हुनुको पछाडि लामो समयदेखि छाएको निराशा, वितृष्णा, बाँच्नका लागि कि बिदेसिनु पर्ने कि दुई तीन चरणमा जागिर खानुपर्ने परिवार पाल्नका लागि त्यो परिप्रेक्ष्यमा यो आन्दोलन भयो।
अब अगाडि बढ्नका लागि यो आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू र मागहरू जे छन् ती मागहरू सबैले संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा र त्यसको लागि आन्दोलनकारी पक्ष र सरकारपक्ष बीच एउटा सम्झौता अपरिहार्य भएको हो। त्यो सम्झौतामा अहिलेको सरकारमात्र नभएर भावी सरकारले पनि ती माग र मुद्दाहरू सुन्न आवश्यक छ। त्यसकारण अहिलेका राजनीतिक दल पनि एउटा साक्षी पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो। अहिलेको जटिल समयमा निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनमा सबै जना सहभागी हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले छलफलमा छौं।
राजनीतिक दलमा कुनै दलका नेतृत्व आफ्नो नेतृत्व छोड्न तयार छैनन। यतिसम्म कि सरकारमा बस्दाका घटनाको जिम्मेवारी पनि नलिने। म सरकारमा बस्दै गर्दा नेपाली नागरिकले यति अप्रिय घटना बोक्नुपर्यो भन्ने पनि छैन। कांग्रेसलगायत केही दल गम्भीरतापूर्वक लागेको देखिन्छ।
राजनीतिक दलको एक्सनमा जाने भनेको एक अर्को दलकाले आफ्नो घर जलाएको भन्नुभाछ त्यो हो भने पार्टीका त्यस किसिमका अराजकहरूलाई खोजेर कारबाहीको सूत्रपात गर्नुपर्यो।
प्रस्तुति : राधा खनाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
