नेपाल स्वतन्त्र छ, गणतान्त्रिक छ तर सुरक्षित छैन। जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट आएको परिवर्तनको यो चरणमा पनि नागरिकहरूले भने असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाराबीच पनि जनताको मनमा असुरक्षाको डर गहिरिँदै छ। राज्य र नागरिकबीचको विश्वास घट्दै गएको छ। सुरक्षा निकायमाथिको भरोसा हराउँदै गएको छ। सरकारको निर्णय, प्रशासनको निष्क्रियता र सुरक्षाकर्मीको मौनताले असुरक्षाको गहिरो खाडलमा पुर्याइरहेका छन्।
यो अवस्था आज मात्रै आएको होइन। यसको बीउ तीन दशकअघि नै रोपिएको थियो। २०५० जेठ ३ को दासढुंगा दुर्घटना त्यसको सुरुवात हो। त्यो केवल सडक दुर्घटना थिएन, त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फैलिएको असुरक्षाको पहिलो सन्देश थियो। देशका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय मृत्युको सत्यता आजसम्म अँध्यारोमै छ। राज्यले अनुसन्धान गर्न खोजेन, सुरक्षा निकायले केवल औपचारिकता पूरा गर्यो। जब देशका ठूला नेताको मृत्युको सत्य पत्ता लगाउन सकिँदैन तब सामान्य नागरिकले राज्यप्रति कसरी भरोसा गर्ने ? यही मौनता, यही राजनीतिक मिलेमतो र सत्य लुकाउने प्रवृत्तिले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नागरिकको अविश्वास गरिरहेका छन्।
दासढुंगा हत्याकाण्ड सेलाउन नपाउँदै २०५८ जेठ १९ गते राति दरबार हत्याकाण्ड भयो। नेपाली इतिहासको सबैभन्दा भयावह रात थियो त्यो रात। राज्यको सर्वाेच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजदरबारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सदस्यहरूको निर्मम हत्या भयो। राजदरबार त्यो ठाउँ थियो, जहाँ देशको सबैभन्दा बलियो र भरपर्दाे सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको थियो। तर, त्यही स्थानमा देशको प्रमुख रहेका राजाको वंशनाश भयो। यो घटनाले देखायो— सुरक्षा केवल हतियारले होइन, नैतिकता र जवाफदेहिताले सुनिश्चित हुन्छ। त्यतिबेला नेपाली सेनाले दरबारको सुरक्षा गरेको थियो। राज परिवारका प्रत्येक सदस्यसँग अंगरक्षक थियो, प्रत्येक गेटमा निगरानी थियो। तर, त्यो रात सबै सुरक्षा निकाय असफल भए। प्रश्न अनुत्तरित छ—राजदरबारमा त्यस्तो हत्या कसरी सम्भव भयो ?
घटनापछि बनेका छानबिन आयोगहरूले सत्य बाहिर ल्याउन सकेनन्। त्यसको राजनीतिक उपयोग भयो, तर निष्पक्ष अनुसन्धान भएन। गणतन्त्रपछि बनेका सरकारहरूले पनि यो विषयलाई छुन डराए। यो डर राजनीतिक थिएन, यो सत्ताको स्थायित्वसँग जोडिएको डर थियो। साँचो कुरा के हो भनेर राजदरबार हत्याकाण्डबारे जनतालाई बताउने साहस कसैले गरेन। त्यसैले सत्य लुकाउने परम्परा संस्थागत बन्यो। देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, तर, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिमा कहिल्यै प्रवेशक गर्न सकेन। २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि जनताले ठूलो आशा गरेका थिए। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नागरिक स्वतन्त्र, सुरक्षित र अधिकार सम्पन्न हुने सपना देखिएको थियो। तर, त्यतिबेला सुरु भएको गणतान्त्रिक शासनले पनि जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेन।
सुरक्षा निकायहरू राजनीतिक भागबन्डामा जकडिए। प्रहरीमा सरुवा र बढुवामा दलगत सन्तुलन हेर्न थालियो। सशस्त्र प्रहरीलाई सीमित बनाइयो, सेनालाई संविधानको नाममा बाँधियो। तर, दलहरूले यी सबै सुरक्षा निकायलाई आफ्नो हितका लागि प्रयोग गर्न छोडेनन्। आज गणतन्त्रको नाममा हामीसँग अन्तरिम सरकार छ, तर शासन छैन। मन्त्री छन्, तर जवाफदेही छैनन्। सुरक्षाकर्मी छन्, तर सुरक्षाको अनुभूति छैन। नागरिकमाथिको अपराध, बलात्कार, भ्रष्टाचार र लुटपाट बढ्दै गइरहेका छन्। पीडितले न्याय पाउँदैनन् मानौं उनीहरू अदृश्य सत्ताको छायाँमा छन्। यही हो लोकतन्त्रको विडम्बना।
त्यसको ताजा उदाहरण हो, भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन। सुरुमा विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थियो। उनीहरूले देशको असमान शासन, भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तत्कालीन सरकारको विरोध गर्दै र्याली निकालेका थिए। तर, प्रहरीले भिड नियन्त्रणको मापदण्ड तोड्दै गोली चलायो। निर्दाेष विद्यार्थीको मृत्यु भयो र त्यसपछि आन्दोलन भड्कियो। २४ गते देशको राजधानीदेखि प्रदेशसम्म आगो र आक्रोश फैलियो। सिंहदरबार, सितल निवास, दर्जनौं मन्त्रालय, पदेश सरकारका भवनहरू, मन्त्रीहरूको निवास, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, सञ्चारगृह र व्यावसायिक भवनहरू जलाइए। राज्यको हरेक प्रतीक ध्वस्त पारियो।
तर, यो सब भइरहँदा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना किन निष्क्रिय रहे ? किन सुरक्षाकर्मीलाई कार्यालय छोड्ने निर्देशन दिइयो ? किन सेनाले आगो निभाउने प्रयास गरेन ? एआईजी दानबहादुर कार्कीले वाकिटकी (हेन्डसेट)बाट दिएको निर्देशनले प्रहरीहरू कार्यालय छोडेर फिर्ता भए। अराजकता फैलियो। प्रहरीका हतियार लुटिए, बर्दी खोसिए अनि सरकारी कार्यालयहरू जलाइए। तर, सेनाको मौनता अझ गम्भीर प्रश्न हो— के उनीहरूलाई रोकिएको वा उनीहरू रोकिन पुगेका थिए ?
१० वर्षे माओवादी युद्धमा नहारेको सेना, सशस्त्र र प्रहरी एकै दिनमा पराजित कसरी भए ? यस्तो ठूलो राष्ट्रिय संकटमा पनि सुरक्षानिकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु आफैंमा रहस्यमय छ। दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई असफल बनाउने प्रयत्न भएको भन्ने विश्लेषण पनि सुनिन्छन्। यसमा कति सत्य छ भन्ने कुरा पछि इतिहासले देखाउला। तर, यो निश्चित छ कि राज्यको सुरक्षा निकायले त्यो क्षणमा आफ्नो अस्तित्व गुमायो।
सुरक्षा निकायहरू आज पेसागत मर्यादाभन्दा पनि राजनीतिक निष्ठामा बाँडिएका छन्। प्रहरीको बढुवादेखि सेनाको नेतृत्वसम्म राजनीतिक दलका सहमति खोजिन्छ। जसले गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल खस्किएको छ। प्रधानसेनापतिको भूमिका पनि संविधानको आत्माभन्दा बढी राजनीतिक दबाबमा निर्भर हुने गरेको छ। देशमा संकट परेको बेला सेनाले जनताको सुरक्षा गर्नेभन्दा पहिले कुन पक्षको आदेश पालना गर्ने भन्ने द्वन्द्वमा फस्ने अवस्था सिर्जना भयो। जब सुरक्षा निकायहरू निष्ठाभन्दा नातावाद र राजनीतिक दबाबमा चल्छन्, तब देश असुरक्षित हुन्छ। जनता प्रहरीमा उजुरी गर्न डराउँछन्।
अपराधका घटनाहरू राजनीतिक संरक्षणमा हराउँछन्। जब नागरिक आफ्नै राज्यप्रति शंकालु हुन्छन्, त्यसपछि राज्यको शक्ति कमजोर हुन्छ। अहिले नेपाल त्यही स्थितिमा पुगेको छ।
नेपालको सुरक्षाको समस्या केवल संरचनागत होइन, नैतिक समस्या हो। दासढुंगाको सत्य लुकाइयो, दरबार हत्याको तथ्य दबाइयो र जेन–जी आन्दोलनको कारण विकृत गरियो। यी सबै घटनामा एउटै समानता छ—राजनीतिक स्वार्थका कारण सत्य कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन। देशका नेताहरूले राज्यका सबैभन्दा संवेदनशील घटनाहरूलाई पनि आफ्नो शक्ति सन्तुलनका हिसाबले प्रयोग गरे। यही प्रवृत्तिले राष्ट्रको मेरुदण्ड कमजोर बनाएको छ। यदि यी घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन भएको भए, आज जनताले राज्यलाई अविश्वास गर्ने थिएनन्। तर, नेपालमा सत्यभन्दा ठूलो कुरा सधैं सत्ता रह्यो। अहिले पनि समय आएको छ— राज्यले आत्मसमीक्षा गर्ने। स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेर दासढुंगा, दरबार हत्या र जेन–जी आन्दोलनको यथार्थ उजागर गर्न अति जरुरी छ। सबै घटनाको सत्य बाहिर नआएएसम्म कानुनी राज्य र जनविश्वास पुनस्र्थापित हुनसक्दैन।
सुरक्षा केवल प्रहरी र सेनाको विषय होइन, यो शासन र न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कुरा हो। जब शासन निष्पक्ष हुन्छ, न्याय सुनिश्चित हुन्छ, तब सुरक्षा पनि बलियो हुन्छ। तर, नेपालमा शासन राजनीतिक हुन्छ, न्याय ढिलो हुन्छ र सुरक्षा मौन रहन्छ। यही कारणले आज नागरिक असुरक्षित छन्। अब देशले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नैपर्छ। प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनु पर्छ। देशमा संकट पर्दा सेनाले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। जब जनता ढुक्क भएर भन्न सक्छन्— म सुरक्षित छु, मेरो राज्य निष्पक्ष छ— त्यो दिन मात्रै गणतन्त्रको अर्थ पूरा हुनेछ। इतिहासले दासढुंगाको मौनता, दरबार हत्याको रहस्य र जेन–जी आन्दोलनको निष्क्रियता कहिल्यै बिर्सने छैन। यदि अब पनि सरकारले सत्य छोप्ने परम्परा दोहोर्यायो भने आउने पुस्ताले हाम्रो पुस्तालाई क्षमा गर्ने छैन।
त्यसैले अब समय आएको छ— सत्य बोल्ने, जिम्मेवारी लिने र राज्यलाई विश्वसनीय बनाउने। नत्र इतिहासले हाम्रै हातले लेखिएको असुरक्षाको कथा पढ्नेछ— जहाँ गणतन्त्र थियो, तर जनताको सुरक्षा थिएन। आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, प्रहरीको हतियार लुट्ने र निजी सम्पत्ति लुटपाट गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कानुनी कारबाही गर्न अनिवार्य छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र निर्दोष विद्यार्थीमाथि गोली हान्ने तथा सो आदेश दिनेहरूलाई पनि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ। अनिमात्र दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी राज्यको स्थापना सहज हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
