एमालेको अपानि- जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर ठूलो संख्यामा युवा विद्यार्थीहरूको हत्या भयो

काठमाडौं : नेकपा एमालेले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर ठूलो संख्यामा युवा विद्यार्थीहरूको हत्या भएको जनाएको छ। अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दै एमालेले सामाजिक सञ्जाल बन्द भन्दा पनि नियमन गर्न खोजिएको स्पष्ट पनि पारेको छ। 

‘सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलगायत ‘जेन्जी’ युवाहरुले राख्नुभएका मागमा कसैको विमति थिएन। यी हामीले प्रयास गर्दै आएका कुरा हुन् र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न होइन, नियमन गर्न मात्र खोजिएको थियो। तर आयोजकहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ गरेर ठूलो संख्यामा युवा विद्यार्थीहरुको जसरी हत्या भयो,’ अपानिमा भनिएको छ।

त्यस्तै भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वर पुगेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विभिन्न अपरिचित, शंकास्पद र हिंस्रक समूहहरु घुसपैठ गरेर निषेधित क्षेत्र तोड्न, ‘जेन्जी’ युवाहरुलाई घेरेर संसद भवन घेर्न, पर्खाल भत्काउन, भित्र पस्न र मुठभेडको स्थिति सिर्जना गरिएको स्थानमा पु¥याइएको र त्यसो गर्न भड्काइएको यथार्थ विभिन्न तथ्यहरुमार्फत् बाहिर आइसकेको छ। त्यस्तो स्थिति कसरी सिर्जना भयो? सम्भाव्य घुसपैठको आब्कलन गरेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता किन अपनाइएन र किन गोली चल्ने परिस्थिति निर्माण भयो? यो सुरक्षा त्रुटी मात्रै थियो कि त्यसमा अरु स्वार्थहरु पनि अन्तरनिहीत थिए? त्यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र युवाहरुको हत्या किन र कसरी भयो? यस घटनाको यथार्थ छानबिन गर्नु र दोषीलाई कानुनबमोजिम दण्डित गर्नु जरुरी छ,’ अपानिमा भनिएको छ। 

त्यस्तै भदौ २४ गते देशव्यापी रुपमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटलाई सामान्य मान्न नसकिने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘यो त
लामो तयारी सहितको, सुनियोजित र राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र संविधान विरुद्धको भयानक षड्यन्त्र र आक्रमण थियो । वास्तवमा यो घटना विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुले शीतयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा गर्दै आएको तथाकथित 'कलर रिभोल्युसन’ कै अभ्यासको निरन्तरता थियो । यसको उद्देश्य सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र थिएन, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानलाई नै समाप्त पारेर मुलुकलाई भूराजनीतिक भुँवरीमा फँसाउने, मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने र देशलाई अस्थिरता एवं अराजकतातिर धकेल्ने थियो,’ अपानिमा भनिएको छ। 

अन्तरिम सरकारबारे एमालेले भनेको छ, ‘असामान्य परिस्थितिका बीचमा थप क्षति हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछिको अन्योलपूर्ण अवस्थालाई निकास दिन हामीले संविधानसम्मत् विकल्पहरु प्रस्तुत गरेका थियौँ। असहज परिस्थितिका बीचमा गैरसांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई संसदमार्फत संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्ने र कुनै पनि अर्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने हाम्रो स्पष्ट र दृढ अडान थियो। सोहीअनुरुप संविधानसम्मत् निकासका लागि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले सिफारिस गरेका थिएँ। तर त्यो सुझावविपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ। तसर्थ यो सरकार असंवैधानिक छ।’