नेपालमा लागुऔषधको अवैध खेती, उत्पादन र तस्करीले पछिल्ला वर्षहरूमा भयावह रूप लिँदै गएको छ। विशेषगरी कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा गाँजाखेती खुलेआम रूपमा विस्तार हुँदै जानु केवल कानुन तोडिने विषयमात्र होइन, देशको सामाजिक संरचना, युवा पुस्ताको भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत ठूलो खतरा पैदा गर्ने गम्भीर संकेत हो। प्रहरी, अपराधी समूह र राजनीतिक संरक्षणको त्रिकोणीय गठबन्धनका कारण गाँजाको खेती र तस्करी ‘अपराध उद्योग’मा रूपान्तरण भएको स्पष्ट देखिन्छ। यही अवस्थाले अब राज्यलाई लागुऔषध नियन्त्रणमा अत्यन्त चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता झनै तीव्र बनाएको छ।
धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरदेखि पाँचथर, तेह्रथुमसम्म गाँजाखेती व्यापक रूपमा भइरहेको तथ्य लुकाइएको छैन। किसानहरू नगदे बालीको विकल्प नपाएर गाँजातर्फ धकेलिएका छन् भने तस्करहरू यसलाई भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुर्याएर दसौं गुणा नाफा कमाइरहेका छन्। तर, सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको यस अपराध शृंखलामा प्रहरीकै संलग्नता र संरक्षणका आरोपहरू खुलेर आएका छन्।
प्रहरी चौकीका जवानदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीसम्मको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हिस्साको संरचना बनेपछि तस्करी नियन्त्रण केवल कागजी अभियानमा सीमित भइरहेको छ। नियमनकारी निकाय नै मिलेमतोमा रहदा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो निकै जोखिम विषय हो। लागुऔषधको कारोबार आन्तरिक समस्यामात्रै होइन। नेपाल लागुऔषध आपूर्तिकर्ता देशको रूपमा चिनिन थाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र, सीमा व्यवस्थापन र शासन संरचनाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ। यसले पर्यटन, व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ। केही मुलुकले भिसा कठोर बनाउन सुरु गरिसकेको तथ्यले नै अहिलेको स्थितिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने देखाउँछ। यसबाहेक, गाँजामात्र होइन सस्तो र सजिलै पाइने ड्रग्सको उपलब्धताले स्थानीय युवालाई खतरनाक कुलततर्फ धकेलिरहेको छ। बुढेसकालका किसान, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, सरकारी कर्मचारी जोसुकै यसमा फसिरहेको देखिन्छ। गाउँ–गाउँमा गाँजा चुरोटभन्दा सस्तो भन्ने मानसिकता बस्न थालेको छ, जुन कुनै समाजका लागि सर्वाधिक खतरनाक संकेत हो।
यस्तो अवस्थामा, लागुऔषध नियन्त्रणलाई अब राज्यले प्राथमिक राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्डाका रूपमा लिनैपर्छ। यही कारण अब प्रहरीले मात्र होइन, स्थानीय सरकार, समुदाय र संघीय सरकार समन्वित ढंगले सक्रिय हुन आवश्यक छ। प्रहरी संलग्नता भएका सबै आरोपको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। मुख्य तस्करमाथि ‘टप–टु–बटम’ कारबाही गर्नुपर्छ, किसानलाई मात्र होइन, राजनीतिक संरक्षण र प्रहरी सञ्जालसमेत तोड्नुपर्छ। सरकारले यसमा बेलैमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। कतिपय सन्दर्भमा गाँजालाई खुला गराउनुपर्छ भन्ने अभियान पनि चलाएको पाइन्छ। सरकारले खुला गर्ने नै हो भने पनि कानुनी रूपमा नै गर्नुपर्छ। होइन भने नियन्त्रण गर्दै किसानलाई वैकल्पिक आम्दानी नगदे बाली, सहुलियत कर्जा, बजार पहुँच र कृषि बिमा सरकारले सुनिश्चित गर्नैपर्छ। समुदायस्तरमा लागुऔषध सेवनका जोखिम युवालाई बुझाउन विद्यालयदेखि टोलसम्म सचेतना कार्यक्रम आवश्यक छ।
यदि सरकारले अहिले नै दृढ, कडा र पारदर्शी कदम चाल्न सकेन भने, कोशीका पहाडमात्र होइन, सिंगो देश नै लागुऔषधको अन्धकारमा धसिने जोखिम छ। त्यसका लागि लागुऔषध नियन्त्रणमा अब राज्य चनाखो मात्रै होइन, अत्यन्तै चनाखो बन्नुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
