प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल बारले भन्यो : राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कार्य नगर्नू

काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन गरेको निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसियसनले आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि आदेश पालना नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कामकाज गर्ने गरी बोलाइएको भन्दै नेपाल बारले आपत्ति जनाएको हो।

बारका महासचिव एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालै राजदूत फिर्ता बोलाउने नेपाल सरकारको निर्णयको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भई अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित राजदूतहरूलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम, काज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका विषयप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशपश्चात प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी कार्तिक २० गतेभित्र हाजिर हुन पत्राचार गरेकी थिइन्।

‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२/७/१७ मा निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको बेहोरा जानकारी एवम् आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ। साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यस अघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८२ कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुनसमेत सोही निर्णयानुसार सादर अनुरोध छ।’  मन्त्रालयका सहसचिवले पठाएको पत्रमा भनिएको छ,  ‘उल्लिखित मितिमा सम्बन्धित नियोगका महामहिम राजदूतज्यू नेपाल प्रस्थान गरेपश्चात् तत्- तत् नियोगमा कार्यरत उपनियोग प्रमुखले कार्यवाहक राजदूत भई कामकाज गर्नुहुन सोही निर्णयानुसार अनुरोध छ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीको नाम नलिइ निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै बारले अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य भएको जनाएको छ।

‘संवैधानिक प्रावधान, संविधानबाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा एवम् मुलुकले अंगीकार गरी आएको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) समेतका आधारमा वा अप्रत्यक्ष कुनै तवरबाट अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो। अदालतको फैसला वा आदेश उपर स्वस्थ, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अतः अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्धन गर्दछ। अदालतको आदेश वा फैसला अक्षरसः पालनाका लागि अनुरोध गर्दै अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न सम्बन्धीत सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं।’ 

असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।  सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमा नियुक्त विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्रै छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण नदेखिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

'मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२/०६/३० मा भएको निर्णयबमोजिम फिर्ता बोलाइएका ११ जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको,फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको,रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको,नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने  राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२/०५/२७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२/०५/२७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९ (२) समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुनसक्ने अवस्था नभइ राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ,' आदेशमा भनिएको छ,' सोबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त विभिन्न देशका १७ जना आवाशीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्रै छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा  अन्तिम आदेश ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु,नगराउनु ,गर्न नलगाउनु, यथास्थितमा राख्न, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'