काठमाडौं : एमालेले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न छुट्टै आयोगको माग गरेको छ । विधान महाधिवेशन र त्यसपछिका घटनाक्रम समेटेर जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन(अपानि)मा भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक दल, नेता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति दुराशययुक्त भावना राख्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग गठन भएका भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आएको छ । उसले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न अपानिमार्फ माग गरेको छ । अपानिमा भनिएको छ ‘अहिलेको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जबरजस्ती मुछ्न खोजेको तर २४ गते तोडफोड, आगजनी, विध्वंस मच्चाउने र राष्ट्र विरोधी जघन्य कसुर गर्नेलाई प्रहरीले सप्रमाण गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरूलाई छाड्न सघाउने काम गरिरहेको छ । यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्दैन । यस्तो आयोगबाट निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।’
अपानिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद् बैठकबाट संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक समस्याको निकास निकाल्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको विघटनले मुलुकलाई जनप्रतिनिधि निकायविहीन अवस्थामा पुर्याएको छ र राजनीतिक रिक्तता सृजना गरेको छ । यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको छ,’ अपानिमा उल्लेख छ । अपानिमार्फत अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । एमाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पनि माग गरेको छ । विषम राजनीतिक परिस्थितिका कारण काठमाडौंमा ११ औं महाधिवेशन गर्न परेको पनि अपानिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
