एमाले ‘अर्ली’ महाधिवेशनतिर, प्रतिनिधि छनौटका यी हुन् सात आधार

एमाले ‘अर्ली’ महाधिवेशनतिर, प्रतिनिधि छनौटका यी हुन् सात आधार

काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहसपछि एमालेले ‘अर्ली महाधिवेशन’ को मिति र स्थान तोक्यो। अरू दलमा महाधिवेशनकै विषयमा छिनाछप्टी भइरहेको बेला एमाले महाधिवेशनमा जुटेको छ। एमालेले महाधिवेशन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेर काम थालिसकेको छ।

देशभरि एकै दिन मंसिर १३ गते प्रतिनिधि छनौट गर्ने छ। प्रतिनिधि विवरण पठाउने अन्तिम मिति मंसिर १५ गतेलाई तोकेको छ। जेन–जी आन्दोलनमा उठेका नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण महाधिवेशनबाटै टुंग्याउने एमालेको भनाइ छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको एमालेले क्षतिग्रस्त केन्द्रीय कार्यालय च्यासल ललितपुरमा पाल टाँगेर महाधिवेशनको काम अगाडि बढाएको छ। हाल एमालेका कुल ६ लाख ६७ हजार ६३० संगठित सदस्य छन्। २ हजार १ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि हुनेछन्। 

महाधिवेशन पूर्वसन्ध्यामा एमालेले मंसिर ६ मा काठमाडौं बृहत् जनसभा गर्ने जनाएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटनको अवसरमा मंसिर २७ मा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जनप्रदर्शन गर्ने महासचिव शंकर पोखरेलले घोषणा गरेका छन्। महाधिवेशनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका युवा महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य चयन गर्नै पर्ने व्यवस्था एमालेले गरेको छ। पार्टीमा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउन व्यापक दबाव सिर्जना भएपछि एमालेले खुलाबाहेक एक जना ४० वर्षमुनिका युवा निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य निर्वाचित हुने मापदण्ड नै बनाएको छ। एमालेको १० औं महाधिवेशनमा २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा १२०० संगठित सदस्यमा २ जना खुला र १ महिला प्रतिनिधि हुनेछन्। १ जना ४० वर्षमुनिको युवा अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि आउनेछन्। १२०० सदस्यभन्दा माथि संख्या रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा ८०० सदस्यबराबर एक महिला प्रतिनिधि, दोस्रो र तेस्रो खुला सदस्य र चौथो प्राथमिकतामा महिला प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था गरिएको छ । दलितबाट ५ सय सदस्य बराबर १ प्रतिनिधिको हुनेछन्। प्रत्येक जनसंगठनबाट ५ जना, महासंघीय संगठनबाट ७ जना, प्रदेश कमिटीबाट ३:२ अनुपातमा प्रतिनिधित्वमा छानिने छन्। प्रत्येक विभाग र कार्यालयबाट १/१ जना, प्रवासी कमिटीबाट महादेशगत ५ जना (३:२ अनुपातमा)मा प्रतिनिधि छनौट हुनेछन्। 

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट ३५४,अनुशासन आयोगबाट २९, लेखा आयोगबाट ३०,निर्वाचन आयोगबाट २५, सल्लाहकार परिषद्बाट २५ गरी पदेन प्रतिनिधि जम्मा ४६४ जना हुनेछन्।

प्रदेश कमिटीबाट ४५ जना, संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट ९ सय ७० जना, विशेष जिल्लाबाट ४७ जना, दलितबाट ८१ जना, ट्रेड युनियन पार्टी सदस्यबाट ४९ जना, प्रवासबाट ३० जना, केन्द्रीय विभाग र कार्यालयबाट ३३ जना, जनसंगठनबाट १ सय २७ जना, कुल प्रतिनिधि संख्याको ५ प्रतिशत मनोनीत गरी २१ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि हुनेछन्। 

एमालेमा पनि जेन–जी आन्दोलनपछि खटपट सृजना गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तर महाधिवेशनबाट त्यसको छिनोफानो गर्न सबै सहमत देखिएका छन्। केन्द्रीय समिटी, सचिवालय बैठकमा ओलीले मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ। 

एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका यी हुन् सात आधार 

एमालेको अपानि अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि केन्द्रीय संगठन विभागले प्रमाणित गरेको पार्टी सदस्यताको विवरणका आधारमा गर्नुपर्ने छ। यसैगरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको पार्टी सदस्यता भूगोलमा लैजान चाहनेहरूले कात्तिक मसान्तसम्ममा सदस्यता स्थानान्तरण गरि सक्नुपर्ने अपानिमा जनाइएको छ। 

पधेन प्रतिनिधि रहेका आयोजकहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। बाँकी सबै पार्टी सदस्यहरूले तोकिएको एउटा मात्र क्लस्टरमा सहभागी भएर प्रतिनिधि छनौट गर्ने पाउने एमालेको अपानिमा उल्लेख गरिएको छ। दलित र श्रमिकको क्लस्टरमा रहेका पार्टी सदस्यहरुको विवरण जिल्ला र प्रदेश कमिटीले एक हप्ता अगाडि नै सार्वजनिक गर्न एमालेले निर्देशन दिएको छ। 

यसैगरी जनसंगठनमा रहन चाहने पार्टी सदस्यलाई आफ्नो नाम भूगोल वा विशेष कमिटीबाट अलग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रतिनिधि छनौट गर्दा कुनै विवाद वा अस्पष्टता भएमा केन्द्रीय संगठन विभागमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ तर विवादका नाममा आवश्यकभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाए विभागले त्यसलाई मान्यता नदिने अपानिमा जनाइएको छ।  

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.