काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनपछि ठूला राजनीतिक दलहरूमा हलचल छ। चुनाव अघि नेतृत्व परिवर्तनको चर्को दबाब छ। त्यसैकारण दलहरूभित्र महाधिवेशनको बहस तातेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय राजनीति छोडेपछि पुरानो र ठूलो दल कांग्रेसमा तत्कालै महाधिवेशन गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको दबाब छ। संस्थापन पक्ष भने फागुन २१ गते निर्धारित चुनावपछि मात्रै महाधिवेशनको अडानमा छ।
एमालेले ‘अर्ली’ महाधिवेशनको मिति र स्थान तोकिसकेको छ। तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका छन। जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भंग गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने साना ९ दलसँग एकताको प्रक्रियामा छन्।
पार्टीको महाधिवेशन टार्न र नेतृत्व नछोड्न प्रचण्डले एकताको ‘नाटक’ रचेको भन्दै जनार्दन शर्मा, राम कार्कीलगायतका नेताहरूले अलग्गै पार्टी बनाउने घोषणा गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीमा पनि माओवादीसँग एकताको निर्णयले भुइँचालो नै गएको छ। सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले माओवादीसँग एकतामा नजाने भन्दै अलग्गै पार्टी बनाउने घोषणा गरेका छन्। अरू साना दलमा पनि किचलो उस्तै छ।
कांग्रेसमा महाधिवेशनको रडाको
जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय नेतृत्व त्यागे। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे। उपचारका लागि सिंगापुर लागे। नेतृत्व हस्तान्तरणको देउवाको यो निर्णयले वाहीवाही पायो। तर, नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा पार्टीमा रडाको नै मच्चिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशनका लागि २ प्रस्ताव पेस भएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले पुसमा महाधिवेशन हुनुपर्ने कार्यतालिका पेस गरेका छन्। संस्थापन पक्षका तर्फबाट सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाखमा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका छन्। 
सरकारले तोकेको फागुन २१ अघि महाधिवेशन गर्ने कि चुनाव पछि भन्नेमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच चर्को विवाद छ। संस्थापन पक्ष निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने महामन्त्री थापा पक्ष महाधिवेशन सकेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छ। कांग्रेसका नेताहरूबीच महाधिवेशनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षले गुटगत र समूहगत छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। सभापति देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रयास गरे पनि पार्टीमा रडाको थामिएको छैन। कांग्रेस तीनधु्रवमा धुव्रीकृत छ। संस्थापन, शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाका तीन समूहबीच शक्ति संघर्ष चरम रूपमा पुगेको छ।
सभापति देउवालाई विगतमा साथ दिँदै आएका र विगतमा पटक–पटक संवादमा जुटेका नेताहरूको समूह तत्काल महाधिवेशनको पक्षमा छैन। जबकी कार्यवाहक सभापति र देउवा पक्षकै धेरै नेताहरू नियमित महाधिवेशनको पक्षमा छन्। पूर्वपदाधिकारीको एउटा समूह चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छैनन्। कारण किन भने चुनाव अघि महाधिवेशन भयो भने टिकट नपाइएला कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ। जसमा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेता छन्।
सभापति देउवा पक्षका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी भने फागुन २१ को चुनावपछि वैशाखमा मात्र महाधिवेशन गर्ने पक्षमा उभिएको छ। महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मा चुनावअघि पुस १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
महामन्त्री थापाले महाधिवेशन नगरी चुनावमा जाने सुविधा कांग्रेसलाई नभएको उल्लेख गर्दै २२ भदौ अघि र हालको मुलुकको अवस्था एउटै नभएको बताउँदै आएका छन्।
महाधिवेशन जनतासँग जोडिने मञ्च भएकाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर चुनावमा जानुपर्ने भन्दै राजनीतिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसले यसपटक आफ्नैविरुद्ध आन्दोलन भएको देख्नुपरेको उनी बताउँछन्। ‘हामी एकैपटक सडकमा मिल्काइएको अवस्थामा छौं,’ थापाले भने, ‘कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको प्रश्न हामीप्रति छ। तमाम प्रश्नको उत्तर नदिइकन गयौं भने मतदाताले आन्दोलनको अन्तिम रूप मतदानको बेला देखाउँछन्।’ थापाले पार्टी नेताहरूप्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘जनता हामीलाई भोट दिऔं भनेर आतुर भएर बसेका छन्? पार्टीका कमिटीहरू कुरेर बसेका छन् ? ’
पुसमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका मौखिक रूपमा पेस गरेका महामन्त्री थापाले त्यसअवधिमा गर्न सकिएन भने विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। ‘कुनै पनि हालतमा पुसमा सक्दै सकिन्न भन्ने हो भने हामीसँग अर्को एउटा विकल्प पनि छ,’ थापाले भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग्नुभएको छ। हामी विधानले बाँधेकै छौं। गर्नै पर्छ। नियमित हुन नसके विशेषबाहेक विकल्प छैन। पार्टीको गति अलिकति बढाउने हो भने नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।’
अर्कोतिर विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका नेताहरूको भेला जारी रहेको छ। भेलामा कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेलगायत सहभागी छन्। घिमिरेले नियमित महाधिवेशनको तयारीका लागि पार्टीले अग्रसरता नलिएकाले वैधानिक रूपमा महाधिवेशन गर्न आफूहरूले बाटो खोलिदिएको तर्क गरिरहेका छन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा विशेष महाधिवेशन माग गरेर बुझाइएको हस्ताक्षर एजेन्डा नबनेपछि संस्थापन इतर पक्षले पनि विशेष भेला आह्वान गरेको थियो। कांग्रेस नेता घिमिरेको नेतृत्वमा २९ असोजमा २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइए पनि त्यसको औपचारिक जानकारी केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डाका रूपमा प्रवेश भएको छैन।
अब केन्द्रीय समितिमा यी दुई प्रस्तावमाथि छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा नेताहरू छन्। कार्यवाहक सभापति खड्काले केन्द्रीय समितिमा आएका सबै प्रस्तावमाथि सुक्ष्म ढंगले छलफल गरेर पार्टीले सहमतिमै निर्णय लिने बताएका छन्।
जेन–जी आन्दोलनपछिको विकसित परिस्थितिमा गत असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको बैठक असोज ३० र ३१ गते, त्यसपछि कात्तिक १३ र १४ गते सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि अधिवेशनका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा स्थगित भएको बैठक मंगलबारदेखि पुन : सुरु भएको हो। बैठकमा छलफल जारी छ।
सभापति देउवा पक्षले पेस गरेको चुनाव पछिको महाधिवेशन कार्यतालिका संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमा १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका पेस गरेको छ।
संस्थापन पक्षका नेता यादवले पेस गरेको कार्यतालिका
महाधिवेशन : २०८३ वैशाख २७, २८ र २९ गते
मंसिर २० गतेसम्म – क्रियाशील नवीकरण र
पुस ५ गतेसम्म : नयाँ वितरण
पुस २० गतेसम्म : निर्वाचन समितिलाई क्रियाशील हस्तान्तरण
चैत १ गते : वडा अधिवेशन
चैत ५ गते : पालिका अधिवेशन
चैत १२ गते : प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन
चैत २० गते : संघीय क्षेत्रीय अधिवेशन
चैत ३० गते : जिल्ला अधिवेशन
वैशाख १५ गते : सात प्रदेश अधिवेशन
वैशाख २७–२९ : १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन
महामन्त्री थापाले पेस गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका
महाधिवेशन : पुस १६ देखि १९ गते
मंसिर १० गतेसम्म – क्रियाशील नवीकरण र नयाँ वितरण
मंसिर १०–२० गतेसम्म – क्रियाशील छानबिन गर्ने
मंसिर २४ गते – निर्वाचन समितिलाई क्रियाशील सदस्यको नाम हस्तान्तरण गर्ने
मंसिर २७ गते – वडा अधिवेशन
पुस ५ र ६ गते – प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र एक मात्र जिल्लाको अधिवेशन
पुस १६–१९ : १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन
एमाले ‘अर्ली’ महाधिवेशनतिर
जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहसपछि एमालेले ‘अर्ली महाधिवेशन’ को मिति र स्थान तोक्यो। अरू दलमा महाधिवेशनकै विषयमा छिनाछप्टी भइरहेको बेला एमाले महाधिवेशनमा जुटेको छ। एमालेले महाधिवेशन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेर काम थालिसकेको छ। देशभरि एकै दिन मंसिर १३ गते प्रतिनिधि छनौट गर्ने छ। प्रतिनिधि विवरण पठाउने अन्तिम मिति मंसिर १५ गतेलाई तोकेको छ। जेन–जी आन्दोलनमा उठेका नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण महाधिवेशनबाटै टुंग्याउने एमालेको भनाइ छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको एमालेले क्षतिग्रस्त केन्द्रीय कार्यालय च्यासल ललितपुरमा पाल टाँगेर महाधिवेशनको काम अगाडि बढाएको छ। हाल एमालेका कुल ६ लाख ६७ हजार ६३० संगठित सदस्य छन्। २ हजार १ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि हुनेछन्।
महाधिवेशन पूर्वसन्ध्यामा एमालेले मंसिर ६ मा काठमाडौं बृहत् जनसभा गर्ने जनाएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटनको अवसरमा मंसिर २७ मा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जनप्रदर्शन गर्ने महासचिव शंकर पोखरेलले घोषणा गरेका छन्। महाधिवेशनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका युवा महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य चयन गर्नै पर्ने व्यवस्था एमालेले गरेको छ। पार्टीमा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउन व्यापक दबाव सिर्जना भएपछि एमालेले खुलाबाहेक एक जना ४० वर्षमुनिका युवा निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य निर्वाचित हुने मापदण्ड नै बनाएको छ।
एमालेको १० औं महाधिवेशनमा २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा १२०० संगठित सदस्यमा २ जना खुला र १ महिला प्रतिनिधि हुनेछन्। १ जना ४० वर्षमुनिको युवा अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि आउनेछन्। १२०० सदस्यभन्दा माथि संख्या रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा ८०० सदस्यबराबर एक महिला प्रतिनिधि, दोस्रो र तेस्रो खुला सदस्य र चौथो प्राथमिकतामा महिला प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था गरिएको छ । दलितबाट ५ सय सदस्य बराबर १ प्रतिनिधिको हुनेछन्। प्रत्येक जनसंगठनबाट ५ जना, महासंघीय संगठनबाट ७ जना, प्रदेश कमिटीबाट ३:२ अनुपातमा प्रतिनिधित्वमा छानिने छन्। प्रत्येक विभाग र कार्यालयबाट १/१ जना, प्रवासी कमिटीबाट महादेशगत ५ जना (३:२ अनुपातमा)मा प्रतिनिधि छनौट हुनेछन्।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट ३५४,अनुशासन आयोगबाट २९, लेखा आयोगबाट ३०,निर्वाचन आयोगबाट २५, सल्लाहकार परिषद्बाट २५ गरी पदेन प्रतिनिधि जम्मा ४६४ जना हुनेछन्।
प्रदेश कमिटीबाट ४५ जना, संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट ९ सय ७० जना, विशेष जिल्लाबाट ४७ जना, दलितबाट ८१ जना, ट्रेड युनियन पार्टी सदस्यबाट ४९ जना, प्रवासबाट ३० जना, केन्द्रीय विभाग र कार्यालयबाट ३३ जना, जनसंगठनबाट १ सय २७ जना, कुल प्रतिनिधि संख्याको ५ प्रतिशत मनोनीत गरी २१ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि हुनेछन्।
एमालेमा पनि जेन–जी आन्दोलनपछि खटपट सृजना गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तर महाधिवेशनबाट त्यसको छिनोफानो गर्न सबै सहमत देखिएका छन्। केन्द्रीय समिटी, सचिवालय बैठकमा ओलीले मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ।
माओवादीमा टुट–फुट
जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्दै माओवादीले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति भंग गरी मंसिरमा विशेष महाधिवेशनको मिति तोक्यो। तर, अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलगायत ९ दलसँग एकता प्रक्रिया सुुरु गरे। महाधिवेशन टार्न र नेतृत्वमा कायमै रहन प्रचण्डले एकताको ‘नाटक’ रचेको भन्दै जनार्दन शर्मा, राम कार्की लगायतका नेताहरूले छुट्टै पार्टीको घोषणा गरेका छन्। तर, प्रचण्डको नेतृत्वमा ९ घटकबीच एकता हुँदैछ। एकता घोषणा सभा बुधबार तोकिएको छ।
माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एसलागयतका ९ घटक मिलेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नामक नयाँ पार्टीको घोषणा हुनेछ। गत कात्तिक १६ गते ८ बाम शक्तिहरूबीच भएको १८ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एकता गर्ने घोषणा गरेका छन्। जसमा प्रचण्डको माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (समाजवादी), जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल, नेकपा (साम्यवादी), नेकपा (माओावदी समाजवादी) र नेकपा सहभागी छन्। यसमा विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीबाट विभाजित चिरन पुनको समूह सामेल छ। गोपाल किरातीले नेतृत्व गरेको देशभक्त समाजवादी मोर्चा पनि थपिएको छ। माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर एकीकृत पार्टी गठन हुने बताइएको छ।
माओवादी फेरि फुट्यो
१० वर्षे जनयुद्धको रापतापबाट खुला राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्र फेरि फुटेको छ। शक्ति आर्जन गर्न प्रचण्ड लाग्दा माओवादीबाट जनार्दन शर्माको समूहले विद्रोह गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत ८ दलसँग एकता गर्ने पूर्वसध्यामा नेकपा माओवादी केन्द्र फुटेको हो।
पार्टीका पूर्वउपमहासचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वसचिव राम कार्की, पूर्वस्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशुंखेलगायतले माओवादी पार्टी परित्याग गर्दै ‘प्रगतिशील अभियान नेपाल’ नामक राजनीतिक अभियानको घोषणा गरेका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेता शर्माको समूहले माओवादी पार्टीबाट अलग भएको बताएका छन्। महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक प्रचण्डसँग दुई वर्षदेखि नेता शर्माले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र पार्टी संगठन पुनर्गठनका लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको घोषणा गर्दै माओवादी जनार्दन शर्मा, राम कार्कीलगायतले ‘प्रचण्ड’ सँगको चार दशकको राजनीतिक यात्राबाट ‘डिभोर्स’ लिएका छन्। प्रचण्ड २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनसँग खुला राजनीतिमा आएपछिका दिनमा झन्–झन् कमजोर बन्दै गएका छन्। यसअघि बाबुराम भट्टराई, मोहन वैध (किरण), नेत्रचन्द विप्लवलगायत नेताहरूले माओवादीबाट विद्रोह गर्दै साथ छाडेका थिए। प्रचण्डले २०७५ सालमा नेकपा एमालेसंग पार्टी एकता गरेका थिए। सत्ता लुलुपत्ताका कारण एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा फुटेको थियो।
एकीकृत समाजवादी तीन टुक्रा
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी तीन टुक्रामा विभाजित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा केही नेताहरू माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दै छन्। तर, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले छुट्टै पार्टी गठन गर्ने घोषणा गरेका छन। रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर थापालगायतका केही नेताहरू एमालेमै फर्किने तयारीमा छन्।
रास्वपामा विवाद
रवि लामिछाने नेतृत्व गरेको रास्वपामा पनि जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव परेको छ। प्रभावशाली नेतृ एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरेकी छन्। पार्टी कार्यालय रहेका घरबेटी भरतमणि देवकोटाले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन्।
पार्टीमा पुनर्गठनको मुद्दा उठेको छ। तोसिमा कार्कीलगायतले पुनर्गठनको विषय उठाएका छन्। जेन–जी आन्दोलनको बेला सभापति लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट निकालेर बाहिर ल्याएको विषयले रास्वपामा ठूलो विवाद सिर्जना गरेको हो। विकल्पमा कुलमान घिसिङ, बालेन साहलगायतका नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा रास्वपाकै केही नेताहरू सक्रियतापूर्वक लागेका छन्।
राप्रपामा शक्ति संघर्ष
राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको एजेन्डा लिएर अघि बढेको पुरातन पार्टी राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणाबीच शक्ति संघर्ष चर्केको छ।
मंगलबार मात्रै राणा पक्षधरले छुट्टै भेला गरेको छ। चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्व भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि लिङ्देन र राणाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। आन्दोलनमा सहभागीका भएका राणा हाल मुद्दा खेपिरहेका छन्। त्यही आन्दोलनमा मुद्दा खेपिरहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका रविन्द्र मि श्र मौन देखिएका छन्।
जनमत पार्टी पनि टुक्रा—टुक्रामा विभाजित
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि संसदीय राजनीतिको नयाँ राजनीतिक दल जनमत पार्टी पनि टुक्रा—टुक्रामा विभाजित भएको छ। पार्टी गठन भएको सात वर्षमै डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटेको हो। यसले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकार नै ढलेको थियो। दीपक साह नेतृत्वमा गठित जनस्वराज पार्टीलाई दलको मान्यता दिएसँगै जनमत पार्टी दुई चिरामा विभक्त भएको थियो भने त्यसअघि पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा पनि नेताहरू बिद्रोह गर्दै पार्टी छोडेका थिए।
साहको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय कार्यसमितिसहित जनस्वराज पार्टी आयोगमा दर्ता भएको थियो। साउन २२ गते उपाध्यक्ष साहलाई पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भन्दै जनमत पार्टीले सधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासित गरेको थियो।
त्यसैगरी जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानसहित नेताले यसअघि नै पार्टी परित्याग गरिसकेका छन्। पार्टी प्रवक्ता डा. शरद सिंह यादव, युवा संघका संयोजक संजयकुमार यादव, स्वास्थ्यकर्मी संघका सीके सिंह, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज राजाराम चौधरी र राष्ट्रिय परिषद् सदस्य विक्रमबहादुर बमले पार्टी छोडिसकेका छन्।
नाउपा दुई टुक्रा
नागरिक उन्मक्ति पार्टी पनि विभाजन भएको छ। पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीले नै पार्टी फुटाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल बनाएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष भने चौधरीकै श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ छिन्। रेशमले बनाएको नयाँ पार्टीको अध्यक्ष जेन–जी युवा २५ वर्षीय कबिर सौब भएका छन्।
विप्लब पनि विभाजित
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लब’ ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि विभाजन भएको छ। पोलिटब्युरो सदस्य चिरन पुनको नेतृत्वमा ७५ जनाले पार्टीमा विद्रोह गरेका छन्। १४५ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा आधाभन्दा बढी आफूतिर लागेको पुन समूहको दाबी छ। पुन समूह माओवादी केन्द्रसहितको ९ घटकमा समावेश हुँदैछ। विप्लब एमालेसँग नजिक भएको भन्दै पुन समूह बाहिरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
