भूकम्पपीडित भन्छन्– टहरामा कहिलेसम्म बाँच्ने हो सरकार ?

जाजरकोट : भेरी नगरपालिका—१ रावतगाउँका पूर्णबहादुर रावतलाई त्यो दिनको पीडाले अहिले पनि पछ्याइरहेको छ। भर्खरका मुनाजस्ता दुई छोरालाई भूकम्पले खोसेपछि उनी छोराहरूको सम्झनामा टोलाइरहन्छन्।

२०८० कात्तिक १७ गते सुतिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा आएको भूकम्पले घकर भत्काउँदा सुतिरहेका दुई छोरा, सालीका दुई छोराछोरी र पाहुना आएका रुकुमपश्चिमका दुईजना गरी ६ जनाको ज्यान गयो। भूकम्पले घरमात्र भत्काएन, भविष्यका सहारा पनि गुमे। त्यो घटनापछि रावतदम्पती निकै निराश देखिन्छन्। भन्छन्, ‘त्यो घटना सम्झिँदा जाँगर सबै हराउँछ। दुई वर्ष बित्यो। अहिलेसम्म टहरामै बास छ। दुई हिउँद र दुई गर्मी टहरामै सकस पूर्णरूपमा बित्यो। चिसो र गर्मीले साह्रै सतायो। सरकारले आश्वासन मात्र दियो तर डीडीएमै नाम छुटाइदियो। घर बनाउने पैसा छैन। कसरी घर बनाउँ ?’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको विस्तृत क्षतिको आँकलन (डीडीए) प्रतिवेदनमा रावतको नाम नै देखिँदैन। डीडीएमा लाभग्राहीको सूचीमा नाम नभएपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदान रकम पाउनबाट समेत उनी वञ्चित भएका छन्। उनी जस्तै धेरै पीडित अहिले पनि टिनको टहरमै गुजारा चलाउन बाध्य छन्। सरकारले पुनर्निर्माणलाई गति दिन नसक्दा पीडितको बिजोग भएको छ। पुनर्निर्माणकै लागि प्राधिकरणले गरेको डीडीएमा पनि धेरै पीडित छुटेपछि थप समस्या देखिएको छ।

भूकम्प गएलगत्तै हेलिकोप्टरमा आएका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले ६ महिनाभित्र स्थायी आवास बनाइदिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म कष्टपूर्ण रूपमा टहरामै गुजारा चलाउन बाध्य भएको भेरी नगरपालिका—२ रिसाङका बलबहादुर खड्काले गुनासो गरे। सुरुमा बनाएको अस्थायी टहरा पहिरोले बगाइदियो। फेरि अर्को ठाउँमा बनाए। 

उनले अहिले त्यही दुईकोठे टहरामा ६ जनाको परिवार अटसमटस गरेर बसिरहेको बताए। ‘स्थायी घरका लागि सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम पाउने आशामै दुई वर्ष बितिसक्यो। अझै पाउने केही टुंगो छैन। टिनको टहरामा चिसोले सताउन थालेको छ। कहिलेसम्म यसरी सकस पूर्णरूपमा गुजारा गर्नुपर्ने हो। यस्तै हो भने घर बनाउन नपाएर मरिन्छ कि जस्तो छ’, उनले दुःखेसो पोखे।

त्यस्तै, भूकम्पमा दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमती गुमाएका भेरी नगरपालिका—१ कोल्चौरका उदयराम कामी आफ्नो भत्केको घर पुनर्निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। उनी मजदुरीका लागि मलेसिया गएको बेला भूकम्पले परिवारै सखाप पारिदियो। घटनालगत्तै घर फर्किंदा न घर थियो न परिवार नै। दोस्रो विवाह गरेर अस्थायी टहरामा बसिरहेका उनले पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले आफूहरू निकै समस्यामा परिरहेको बताए।

पटकपटक हुने सरकार फेरबदलले नागरिकमा स्थायी आवास निर्माण हुनेमा चिन्ता र त्रास परेको छ। नयाँ सरकारको ध्यान तथा प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण नपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा यहाँका अधिकांश नागरिक रहेको भेरी नगरपालिका—४ का दीपक खनालले बताए। उनले अघिल्लो सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दिने भनेको प्रति लाभग्राही चार लाख रुपैयाँ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निकासा दिने होइन कि भन्ने आशंका देखिन थालेको बताए।

भूकम्पले घर क्षतविक्षत पारेर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको भए पनि डीडीए प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम नभएको भेरी नगरपालिका—४ सालघारीका दीपकजंग शाहले गुनासो गरे। अब त पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाइएला भन्ने आशा थियो। दुई वर्ष बितिसक्यो आसैआसमा तर अहिले पुनर्निर्माण गर्ने लाभग्राहीको सूचीमै आफ्नो नाम नदेख्दा आफू छाँगाबाट खसेजस्तो भएको शाहले बताए।

६५५७ घर पूर्ण र ३५,४५५ घर आंशिक क्षति 
२०८० कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जाजरकोटका १ सय १ र रुकुमपश्चिमका ५३ गरी १ सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो। २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४ सय ५५ घर आंशिक क्षति भएका छन्। ३ सय ६४ घाइते भएका थिए। जाजरकोटमा मात्र अस्थायी आवासका लागि ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राही कायम गरिएकोमा ४१ हजार ७ सय ११ ले पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ र ३५ हजार ५ सय ८३ परिवारले दोस्रो किस्ता थप २५ हजार रुपैयाँ लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र शाहीका अनुसार प्राधिकरणले गरेको डीडीए रिपोर्टले जाजरकोटमा १४ हजार २ सय ४५ निजी घरको पुनर्निर्माण र १२ हजार ७ सय ४४ घरको मर्मत (प्रबलीकरण) गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। पुनर्निर्माणमा परेका लाभग्राहीले प्रतिपरिवार चार लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रबलीकरणमा परेका परिवारले बढीमा तीन लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। जाजरकोटबाट हालसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ४ हजार ६ सय ९५ लाभग्राहीको पुनर्निर्माणको सम्झौता प्रक्रियाका लागि विपद् प्राधिकरणमा पठाइएको भए पनि हालसम्म भेरी नगरपालिकाका ६ सय ४१ लाभग्राहीसँग मात्र सम्झौता गरिएको छ। प्राधिकरणमा पठाइएका लाभग्राहीको पनि गत भदौमा भएको जेन—जी आन्दोलनपछि कामकाज ठप्प जस्तै भएको छ। भदौपछि काममा सुस्तता आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा गौरीबहादुर वलीले बताए। सम्झौता प्रक्रिया बढाउन प्राधिकरणमा पठाइएका फायल नै स्वीकृत भएर आएका छैनन् उनले भने, ‘भेरी नगरपालिकाबाट मात्र डीडीएमा छुट भएका ५ हजार १४ लाभग्राहीको पूर्ण डीडीए गरिदिनका लागि प्राधिकरणसँग माग गरिएको छ।’

सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा पनि बेवास्ता
विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। जिल्ला प्रसाशन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार २ सय ८९ विद्यालय पूर्ण र ५ सय ९८ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएका थिए। त्यस्तै, ९२ सरकारी कार्यालयमा पूर्ण क्षति र ६० सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ।

सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि जाजरकोट जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना भएको छ। तर, अहिलेसम्म कामले गति लिनु त परै जाओस् काम नै थालिएको छैन। जेन—जी आन्दोलनपछि बजेटको पनि सुनिश्चितता अनिश्चित हुँदै गएको बताइएको छ।
सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनताले भूकम्पपीडितको अवस्था दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। चिसो थेग्न नसक्दा सुरुको वर्ष जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा त्रिपालमै ४३ जनाको ज्यान गएको थियो। सयौं बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, गर्भवती र दीर्घरोगी बिरामी परे। वर्षाका बेला गत वर्ष टहरामा पहिरो खस्दा जाजरकोटमा सात र रुकुमपश्चिममा तीन जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो।

भेरी नगरपालिका—१ रिम्नामा भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर।  तस्बिर : राजेन्द्र कार्की

त्यसो त भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा दैनिकी गुजारिरहेका भूकम्प प्रभावित परिवारहरू सुरक्षित आवासको आशामै छन्। उनीहरूले पुनर्निर्माणको आशा मार्न सकेका छैनन्। विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि प्रभावित नागरिक अस्थायी आवास (टहरा)मै खुम्चिएका छन्। कतिपय पीडित चिसो सहन नसक्दा जोखिम मोलेरै भए पनि चर्किएकै, मक्किएकै घरमा बस्न थालेका छन्।

पक्की घरमा बस्ने सपना
भूकम्पको बेला पुनर्निर्माणमा ढिलाइ नगर्ने र पीडितकै साथमा रहेको बताएको संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणकै कामलाई पूरा गर्न नसकेको गुनासो छ। भूकम्पबाट श्रीमान् र एक छोरा गुमाएकी सानीभेरी गाउँपालिका–४ की माया घर्तीले अझै पनि सुरक्षित आवास पाउन नसकेको बताइन्। ‘श्रीमान् र छोरा गुमाएँ, व्यापार गर्दै आएको घर ध्वस्त भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो बेला त्रिपालमुनि बसेर बाँच्यांै, गर्मीमा टिनको टहरामा उकुमुकुस भयो, अब फेरि चिसो सुरु भयो। हामीले पक्की घरमा बस्न कहिले पाउँछौं सरकार ?’

आठबिसकोट नगरपालिका–१४ की कल्पना विकले हिउँदको जाडोमा तपतप शीत चुहिने र गर्मीयाममा घामले पोल्ने जस्तापाताको टहरामुनि कष्टकर दैनिकी बिताउनु परेको गुनासो गरिन्। भूकम्पले घरबारविहीन बनाएको सुरुको केही महिना कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो र त्यसपछि चर्को गर्मीको सामना गरेर दिन कटाउन बाध्य भएको बताउँदै उनले अझै पनि सुरक्षित स्थायी आवास पाउन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले पक्की घरमा बस्न पाउने आशा कायमै रहेको बताइन्। भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको पखाईमा दुई वर्ष बितेको बताउँछन्। उतिबेला ओत लगाउन त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रबन्ध भए तापनि समयमै पुनर्निर्माणको काम अघि नबढ्दा सकस पूर्ण तरिकाले गुजारा चलाउन बाध्य भएको पीडितको गुनासो छ।

डीडीएमा असन्तुष्टि
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ढिला गरी सुरु गरेको क्षतिको विस्तृत आँकलनको काम अझै सकिएको छैन। पीडितले क्षतिको विवरणमा पनि चित्त बुझाएका छैनन्। उनीहरूले सरकारले गम्भीर भएर विवरण संकलन नगरेको, त्रुटिपूर्ण विवरण संकलन गरेको गुनासो गरेका छन्।

सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले ६ महिनाभित्र पुनर्निर्माण सुरु हुने अपेक्षा रहे तापनि दुई वर्षसम्म हुन नसकेको बताए। संघीय सरकारले कार्यविधि बनाउन गरेको ढिलाइ, विस्तृत क्षति आँकलनमा भएको लापरबाहीलगायत कारणले पुनर्निर्माण सुरु हुन नसकेको उनले बताए। अध्यक्ष विष्टले पालिकाले पीडित तथा प्रभावितको गुनासो संकलन गरिरहेको र पुनर्निर्माणलाई गति दिन आफूहरू लागिपरेको बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभर ३२ हजार ९ सय ९६ घरधुरी लाभग्राही छन्। २ हजार २ जनाले अस्थायी आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन्।
वर्षामा पानी चुहिने, हिउँदमा शीतलहरले कठ्याङ्ग्रिने र गर्मीमा टिनको छानाले पोल्ने यथार्थबीच नागरिकले दुई वर्ष बिताइसकेका छन्। भेरी नगरपालिका–१ का नरबहादुर रानाले गुनासो गर्दै भने, ‘पहिले नेताहरू घर आँगनमै आइपुग्थे, घर बनाइदिन्छौं भन्थे। अहिले बिस्तारै सबैले बिर्सन थाले।’
उनीजस्तै हजारौं पीडित अहिले पनि राज्यको वाचा पूरा नहुँदा निराश छन्। गाउँगाउँमा जनशक्ति परिचालन गरेर विस्तृत क्षेत्रीय विवरण संकलन गर्ने भनिए पनि वास्तविक तथ्यांक अझै प्रकाशमा आएको छैन। दातृ निकाय र एनजीओ–आईएनजीओहरूले सहयोग गरे पनि कति रकम खर्च भयो, कति नागरिकले सुविधा पाए भन्ने यथार्थ अझै अनिश्चित छ। पीडित भन्छन्, ‘भूकम्पको नाममा डलर आयो, फोटो खिचियो, आश्वासन बाँडियो तर हाम्रो अवस्था केही बदलिएन।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्थायी आवासको बाँकी रकमसमेत वितरण गर्न नसकेको, सार्वजनिक सुनुवाइ नहुँदा जनताले आफूलाई उपेक्षित महसुस गरेको बताउँछन्। भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूमा अहिले पनि जनजीवन अत्यन्त कठिन छ। सर्प पस्ने टिनका घर, चुहिने छाना, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित, रोग र तनावले ग्रस्त परिवारहरू र सोझा नागरिकप्रति राज्यको चरम उदासीनता देखिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण पीडित अझै टहरामै बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हामी राहत होइन, अधिकार खोजिरहेका छौं। हाम्रो घर बनाइदिनु सरकारको दया होइन, जिम्मेवारी हो’, भेरी नगरपालिका–४ का अर्का पीडित लक्ष्मी डाँगीले भनिन्।

राज्यका प्रमुख जिम्मेवार निकायहरू भने भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित छन्। रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका नागरिक भन्छन्, ‘हामीले नेताहरूको आगमन, भाषण र आश्वासन त सुनेका थियौं। अब कार्य हेर्न चाहन्छौं।’ कालो दिनका रूपमा चिनिएको कात्तिक १७ ले पुनः सम्झाउँछ विनाशको क्षणमा पनि आशाको दियो भने निभेको छैन तर राज्यको नजर अझै उनीहरूमा पुग्न सकेको छैन। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित टिनको छानामुनि कठ्याङ्ग्रिँदै बाँचिरहेका छन् र उनीहरूको एउटै प्रश्न छ– हाम्रो बास कहिले स्थायी बन्छ ?’

भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा भइसके पनि जाजरकोटमा पुनर्निर्माणको ठोस परिणाम देखिएको छैन। पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेका छ त भन्ने जिज्ञासामा जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘सम्बन्धित पालिकाले यसमा तदारूपता देखाउनुपर्ने हो, देखाउन सकेनन् जसले गर्दा ढिलाइ भएको हो। विस्तृत क्षतिको आँकलन (डीडीए) मा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। कैयौं पीडित पुनर्निर्माण प्रक्रियामा छुटेको गुनासो आइरहेको छ। सम्बन्धित वडा र पालिकाको सिफारिसका आधारमा लाभग्राही कायम गरी पुनर्निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा भेरी नगरपालिकाले ६ सय २१ लाभग्राहीको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ तर अन्य पालिकाले अहिलेसम्म काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। हामीले ताकेता गरिरहेका छांै।’

राहत वितरणमा जसरी जिल्लामा एनजीओ–आईएनजीओहरूको भीड लागेको थियो, पुनर्निर्माणमा खासै चासो दिएको देखिएन। पुनर्निर्माणमा सरकारले दातालाईसमेत कन्भिन्स गर्न सकेको देखिएन’, नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले भने, ‘सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय मिलेर जाजरकोट पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्नुपर्छ। वर्तमान सरकारको पनि यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्।’

मजदुरीका लागि मलेसिया गएको बेला भूकम्पले मेरो परिवारै सखाप पारिदियो। भूकम्पमा दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमती गुमे। घटनालगत्तै घर फर्किंदा न घर थियो न परिवार नै। दोस्रो विवाह गरेर अस्थायी टहरामा बसिरहेका उनले पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले आफूहरू निकै समस्यामा परिरहेको बताए।
उदयराम कामी, भूकम्पपीडित, कोल्चौर, भेरी नगरपालिका—१ 

भूकम्पपीडितको समस्यालाई संघीय सरकारले महत्त्व दिएको छैन। उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गर्न तीन महिनाअघि नै पठाइएका ३ हजार २ सय ५२ लाभग्राहीको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले नै यो या त्यो बहानामा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ तर पीडित स्थानीय सरकारसँग आक्रोश पोखिरहेका छन्। प्राधिकरणले डीडीए गर्दा धेरै लाभग्राहीसमेत छुटाएका छन् ।
डम्बरबहादुर रावत, प्रमुख, नलगाड नगरपालिका 

सम्बन्धित पालिकाले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, देखाउन सकेनन्, जसले गर्दा ढिलाइ भएको हो। विस्तृत क्षतिको आँकलन (डीडीए) मा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। कैयौं पीडित पुनर्निर्माण प्रक्रियामा छुटेको गुनासो आइरहेको छ। सम्बन्धित वडा र पालिकाको सिफारिसका आधारमा लाभग्राही कायम गरी पुनर्निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा अघि बढाउन सकेका छैनन्। हामीले ताकेता गरिरहेका छौं।
राजुप्रसाद पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जाजरकोट 

पटकपटक हुने सरकार फेरबदलले नागरिकमा स्थायी आवास निर्माण हुनेमा चिन्ता र त्रास परेको छ। नयाँ सरकारको ध्यान तथा प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण नपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा यहाँका अधिकांश नागरिक छन्। अघिल्लो सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दिने भनेको प्रति लाभग्राही चार लाख रुपैयाँ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निकासा दिने होइन कि भन्ने आशंका बढेको छ।
दीपक खनाल, भूकम्पपीडित, भेरी नगरपालिका—४ 

पुनर्निर्माणमा संघीय सरकार उदासीन
जाजरकोट भूकम्प संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुँदा पुनर्निर्माणको काममा अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। भेरी नगरपालिका—१ का वडाध्यक्ष दीपक रानाले भूकम्पको पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले उदासीनता देखाएको गुनासो गरे। उनले पुनर्निर्माणको काम अघि नबढ्दा हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडो, टिनको छानामुनिबाट चुहिने शीत र गर्मीयाममा पोल्ने घामले भूकम्पपीडितलाई निकै सताइरहेको बताए।
टिनका अस्थायी आवासमा सकसपूर्ण दिन गुजारिरहेका पीडितहरू सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन्।

नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले भूकम्पपीडितको समस्यालाई सरकारले महत्त्व नदिएको गुनासो गरे। उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनर्निर्माणका लागि सम्झौताका लागि तीन महिनाअघि नै पठाइएका ३ हजार २ सय ५२ लाभग्राहीको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए। पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले नै यो या त्यो बहानामा ढिलासुस्ती गरिरहेको तर पीडितले स्थानीय सरकारसँग आक्रोश पोखिरहेको गुनासो गरे। उनले प्राधिकरणले डीडीए गर्दा धेरै लाभग्राही छुटाएको समेत बताए।