काठमाडौं :
आक्रोशको आगो : कसले /किन लगाए ?
इजलास नम्बर ४ मा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलास थियो। ‘भनिन्छ, जहाँ सुरक्षित महसुस हुन्छ, त्यो नै घर हो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘भदौ २४ गते कालो दिन नै महसुस भयो। न आफूले बनाएको घरमा सुरक्षित महसुस गर्न सकियो न त सरकारले बनाइदिएको घर (क्वार्टर) मै ढुक्क हुन सकियो।’ न्यायाधीहरूलाई कहाँ जाने ? भन्ने निर्णय गर्नै सकस भयो। ‘जटिल मुद्दामा निर्णय गर्नभन्दा पनि गाह्रो अनुभव आफ्नो निवास जाने की सरकारी निवास ( क्वार्टर) जाने भन्ने मै भयो,’ ती न्यायाधीशले स्मरण गरे।
हुल बाँधेर आएका आक्रोशित व्यक्तिहरूले आगजनी र तोडफोड गर्न थालेपछि कर्मचारी पनि कुलेलम ठोके। हातमा पेट्रोल, मट्टितेल र लाइटर बोकेकाहरू उपद्रो मच्चाउँदै मुद्दाका मिसिल र सवारी साधनमा आगजनी गर्न थाले। सर्वोच्चमा रहेका सीमित कर्मचारी मुकदर्शक बने। माइतीघरतिरबाट आएको हुलले आगजनी र तोडफोड गरेका दृश्य टुलुटुलु हेर्न विवस भए–कर्मचारी। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले कार्यकक्ष बाहिर निस्केर उपद्रो मच्चाइरहेकाहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरे। तर, असफल भए।
‘एक हुल व्यक्ति आगजनी गरेर बाहिरिएको एक/डेढ घन्टापछि फेरि अर्को हुल आयो। जोगिएका गाडीहरूमा पनि आगजनी गर्यो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘हाम्रै दाजुभाइ हुन्। भौतिक आक्रमण नगरिहाल्ला नि भन्ने सोंचेर सम्झाउन गएँ। मास्क लगाएका उग्र व्यक्तिहरूले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे। आक्रोशित र उग्र हुँदै जवाफ फर्काएपछि दोहोरो कुराकानी नै गर्न सकिन। आगजनीमा २० हजार मुद्दाका मिसिल नष्ट भए। त्योबाहेक १ लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल पनि पूर्णरूपमा क्षति भए।’ कसले र किन विध्वंश मच्याए ? यो प्रश्नमा प्रवक्ता कोइरालाले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
विध्वंशकारी घटनाले सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटै न्यायालयका न्यायमूर्ति र न्यायकर्मीको मथिंगल हल्लिएको छ। आगजनी भएको केही दिनपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने, ‘मुद्दामा सबै पक्षलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन। कारागारमा पुगेका जति पनि कैदीहरू छन् ती सबै हाम्रा फैसला र ठहरबाट पुगेका हुन्।’
विभिन्न समूहमा विभक्त जेन–जीहरू न्यायालयमा आफ्नो समूहमा रहेका कुनै व्यक्तिबाट न्यायालयमा आगो लगाउने काम नभएको बताउँछन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका र फैसला भइसकेका मुद्दा (देवानी, फौजदारी एवं राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रकृति)सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति र तीबाट परिचालित समूह नै आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बताउँछन्। बाँकेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता भन्छन्, ‘बृहत् योजना (ग्राण्ड प्लान) बनाएर सर्वोच्चसहित २३ अदालतमा एकैचोटी आगजनी, ढुंगामुढा र तोडफोड भएको देखिन्छ। नियोजित ढंगले नै महत्वपूर्ण अदालत र स्थानलाई लक्षित गरेको पाइन्छ।’
सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय भवनमा समेत आगजनी हुँदा कानुन व्यवसायीहरूसमेत स्तब्ध देखिन्छन्। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मि श्र जेन–जी पुस्ताको अदालत र बार भवन जलाउने सोंच नभएको बताउँछन्। ‘आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूले नै अदालत र बार भवनका साथै गाडीहरू जलाएका हुन्,’ डा. मिश्र भन्छन्, ‘अब पुनर्निर्माणको अभियान सुरु गर्छौं।’ वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता भने अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरू मात्र नभएर कतिपय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पनि संलग्नता रहेको दाबी गर्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता भन्छन्, ‘अदालतमा आगजनी गर्नुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्। अपराधिक मनोवृत्ति भएका मात्र होइन दलीय व्यक्तिको पनि संलग्नता छ। राजनीतिक र आपराधिक व्यक्तिको संलग्नताका बारेमा प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान गरे सबै कुरा प्रष्टसँग खुलिहाल्छ नि !’
आगजनीका कारण इजलास र मुद्दाका मिसिल नै क्षतिग्रस्त भएपछि चार दिनसम्म सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन नै प्रभावित बन्यो। ‘विशेष परिस्थितिमा कम्तीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका अत्यावश्यक सेबाको लागि अदालत खुल्ला रहेको सूचना आउनुपर्ने हो। किनभने त्यो बेला अदालतको उपस्थिति देखिन आबश्यक थियो,’ उच्च अदालतका एक न्यायाधीश टिप्पणी गर्छन्, ‘सेवा स्थगित भन्ने मात्र आयो।’ सर्वोच्चले भदौ २९ गते बल्ल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न सुरु गर्यो।
पाठ के सिक्ने ?
दिनदहाडै न्यायालय जल्नुमा जिम्मेवार को ? सेवा निवृत्त न्यायकर्मी मात्र होइन बहालवाला न्यायाधीश पनि निधार खुम्च्याउँछन्। ‘तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको १२ वर्ष युद्धकालमा समेत सुरक्षित अदालतमाथि गणतन्त्रकालमा किन आगजनि गरियो ?’ सर्वोच्चकै अर्का एक न्यायाधीश प्रश्न गर्छन्, ‘कसले र के कारणले जलाए ? एकाएक जलाइएको हो वा लामो समयदेखिको क्रोनिक समस्याप्रति चिढिएर जलाइयो ? न्यायालय जल्नुमा न्यायाधीश र कर्मचारी स्वयं जिम्मेवारपक्ष हुन् कि होइनन ? यो सोंचनीय विषय छ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, सर्वोच्च लगायतका अदालत आगजनी गर्नुमा न्यायमूर्तिदेखि कर्मचारीको पनि धेरथोर भूमिका छ। ‘हामीले पनि सेवा प्रवाह वा न्याय सम्पादनमा चित्त बुझाउन सकेको रहेन छौं कि ! सेवाग्राही रिसाएका रहेछन् कि ! न्यायालयप्रति पनि कोही रिसराग वा आक्रोश रहेछ भनेर चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। कार्यशैलीगत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी थप्छन्, ‘न्यायाधीश/कर्मचारीले खुला हृदयकासाथ आफूबाट कहीँं कतै त्रुटि भयो कि समीक्षा गर्नुपर्छ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायमा ढिलाइ, कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहमा हुने व्यवहारगत कार्यशैलीप्रति कानुन व्यवसायीदेखि सेवाग्राहीसम्म रुस्ट छन्। विशेषगरी मुद्दा (रिट) दर्ता गर्दा ढिलाइ हुने गरेको कानुन व्यवसायीको गुनासो छ। न्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्मले भ्रमण, बैठक भत्ता र व्यक्तिगत पदोन्नतितर्फ अर्जुनदृष्टि दिँदा सेवाग्राहीहरूमा असन्तुष्टि बढेको सेवा निवृत्त भएका न्यायाधीश र कर्मचारी बताउँछन्। तर, आगजनी गर्ने व्यक्तिहरू भने अपराधिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू नै भएको कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको भनाइ छ।
‘तल्लो तहका कर्मचारीलाई मुख्य रजिस्ट्रार वा न्यायाधीशसम्म हुनु छ। मुख्य रजिस्ट्रार र न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्नु छ,’ एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘दूरदराजबाट पैतलामा घाउ बनाउँदै न्यायको आसमा आएका सेवाग्राहीको पीरमर्काको सम्बोधन कसले गर्ने ?’ सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारका बारेमा अभिमुखीकरण गर्नु सुझाव कानुन व्यवसायीहरूको छ। सूचना र सहायता कक्षलाई साधन स्रोत उपलब्ध गराउने, खटिने कर्मचारीलाई तालिम दिने र इन्टर्न गर्न चाहने कानुनका विद्यार्थीलाई सहायता कक्षमा खटिने कर्मचारीहरूसँग साथमा राखेर परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. मिश्र भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको घटनाले पुर्याएको मनोवैज्ञानिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेर पुनर्ताजगीका साथ सबल मनोविज्ञान फर्काउन लाग्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन्। 
जनतालाई न्याय दिने सर्वोच्च अदालत स्वयं न्यायको पर्खाइमा छ। एकातिर आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाट गर्नेको पहिचान गरी कारबाही गराउन प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी (निवेदन) दर्ता गराएको छ, अर्कोतर्फ नष्ट भौतिक संरचनालाई पुनर्निर्माण गरी न्याय सम्पादनलाई चुस्त गराउन बजेट माग गरिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, सर्वोच्चसहित २३ वटै अदालतबाट भौतिक क्षति पुर्याउनेमाथि अनुसन्धानका लागि सम्बन्धी प्रहरी कार्यालयमा निवेदन (जाहेरी) दर्ता गराइसकिएको छ। त्यस्तै क्षतिग्रस्त सबै अदालतको पुनर्निर्माणका लागि सरकार (अर्थ मन्त्रालय)सँग झन्डै ८ अर्ब बजेट माग गरिएको छ।
२३ अदालतमा ३ अर्ब क्षति
गत भदौ २४ मा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण सर्वोच्च अदालत मूल भवनमा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ। त्यस्तै सवारी साधन, फर्निचर, विद्युतीय सरसामग्रीहरू नष्ट भएका छन्। सर्वोच्च परिसरमा रहेका निजी गाडी २ वटा र निजी मोटरसाइकल र स्कुटी गरी १४ वटामा क्षति पुगेको छ। क्षतिग्रस्त सवारी साधनको अस्थिपञ्जर सर्वोच्च परिसरमै थुप्रिएको छ।
सर्वोच्चसहित २३ वटा अदालतको सेवा प्रवाह नै प्रभावित भइरहेको छ। १० वटा अदालत पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन्। ९ वटा अदालतमा आंशिक र चारवटा अदालतमा भने सामान्य क्षति भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, अहिलेको बजार मूल्यअनुसार, पहिलको अवस्थामा पुग्न २ अर्ब ८० करोड ७८ लाख १९ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित लागत विवरण प्राविधिकहरूले निकालेका छन्।
मूल भवन भग्नावशेषमा परिणत भए लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा पाल (टेन्ट) मुनिबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। त्यहीं पालसमेत अपुग भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सहयोग गरेको थियो। अहिले सर्वोच्च पछाडिको एनेक्स भवनमा इजलास बस्न थालेको छ। आगजनीले अस्थिपञ्जर भएको दृश्य हेर्दै न्यायाधीशहरू एनेक्स भवन पुग्छन्। समूह बनाई गोला तान्छन्। इजलास पस्छन्। मुद्दा सुनुवाइ गर्छन्।
‘सबैको सहयोगले न्यायको दीप बलिरहको छ। न्यायलाई जीवन्त, प्रभावकारी र अक्षुण राख्नमै केन्द्रित छौं’ प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘निकट भविष्यमा सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरू नियमित रूपमा दर्ता र सुनुवाइ गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं।’ आगामी मंसिर १ गतेदेखि सुरु मुद्दा, पुनरावेदन पत्र, दोहोर्याई पाउँको निवेदन तथा पुनरावलोकनको निवेदन समेतका मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको हो। कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक)को निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रशासनले तयारी गरेको हो।
अबको गन्तव्य ?
गत भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडले बढी प्रभावित अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष फेरिएको छ। जसका कारण काम गर्ने ‘मुड’ नै फरक छ। अधिकांश न्यायमूर्तिको अनुहारमा न चमक छ, न त पेसा/कर्मप्रति नै गौरवबोधको आभाष छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताका अनुसार, न्यायालय भित्रका विकृति, विसंगति, अनियमिता, तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारि कदम चाल्नुपर्छ। उनी भन्छन्, ‘न्यायालय सुधार्नका लागि गठन गरिएका जति पनि समितिहरू छन्, ती सबै समितिले दिएका प्रतिवेदनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
- १० वटा अदालत पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन्। ९ वटा अदालतमा आंशिक र ४ वटा अदालतमा भने सामान्य क्षति भएको
- अधिकांश न्यायमूर्तिको अनुहारमा न चमक छ, न त पेसा/कर्मप्रति नै गौरवबोधको आभाष छ।
- अदालतमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाका अभिलेख मिसिलको स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता
- सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका र फैसला भइसकेका मुद्दा (देवानी, फौजदारी एवं राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रकृति)सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति र तीबाट परिचालित समूह नै आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न
- पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ८० करोड ७८ लाख १९ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित लागत
अदालतमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाका अभिलेख मिसिलको स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नु आवश्यकता देखिएको छ। त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महसुस भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। अहिलेको सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै दुई सय मिटर टाढासम्म देख्न सकिने सीसीटिभी लगायतका सुरक्षात्मक संरचना जडान गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ।
‘अब न्यायालय कागजमा मात्र भर परेर हुँदैन। डिटिलाइज्ड गरे अर्काइभमा राख्नु पर्छ। आगलागी भइहाल्यो भने सुरक्षित रहने फायर प्रुफ सेफको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अदालतसँग बजेट छैन। सरकारसँग त माग्नै पर्छ।’
भदौ २३ र २४ को घटनाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्छ। न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ। अब न्यायालयको सेवा, प्रमाण, अभिलेख मिसिलहरू डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ।
बलराम केसी - पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतन्यायको दीप बलिरहेको छ। न्यायलाई जीवन्त, प्रभावकारी र अक्षुण राख्नमै केन्द्रित छौं। निकट भविष्यमा सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरू नियमित रूपमा दर्ता र सुनुवाइ गर्ने तयारीमा छौं।
अर्जुनप्रसाद कोइराला - प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालतआगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति पुर्याएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्दै पुनर्ताजगी र उच्च मनोविज्ञानका साथ अघि बढ्नुपर्छ।
प्राडा विजयप्रसाद मिश्र - अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनबृहत् योजना (ग्राण्ड प्लान) बनाएर सर्वोच्चसहित २३ वटा अदालतमा एकैचोटी आगजनी, ढुंगामुढा र तोडफोड भएको देखिन्छ। नियोजित ढंगले नै अदालत र अदालतका महत्वपूर्ण स्थानलाई छनौट गरी आगजनी गरिएको छ।
विजय गुप्ता ,वरिष्ठ अधिवक्ता
सकस चिर्दै नियमित सुनुवाइ
नागरिकको आस्थाको केन्द्र हो, न्यायालय। न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम थलो हो–सर्वोच्च अदालत। जनआस्थालाई अक्षुण राख्दै सर्वोच्च अदालत लगायतका मुलुकभरका न्यायले न्याय सम्पादनलाई अघि बढाएका छन्।
कात्तिक २० गते बसेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक)ले न्याय प्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर १ गतेदेखि सुरु मुद्दा, पुनरावेदन पत्र, दोहोर्याई पाउँको निवेदन तथा पुनरावलोकनको निवेदन समेतका सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरू नियमित रूपमा दर्ता गर्ने र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। प्रारम्भमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्रै हेरेकोमा बिस्तारै नियमित सुनुवाइसम्म आइपुगेको छ।
चालु अवस्थामा रहेका र फैसला भई पूर्णपाठ तयार गर्न बाँकी रहेका अधिकांश मुद्दाका मिसिलहरू जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन्। भदौ २४ गते भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटसमेतका कारणबाट मुद्दाका मिसिलहरू खरानीमा परिणत भएका छन्। प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, २४ हजारमध्ये झन्डै २० हजार चालु मिसिलहरू नष्ट भएको छ। सर्वोच्चको चौथो तलमा रहेको १ लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल (फैसला भइसके पछि स्टोर गरी राखिएका) पनि नष्ट भएको छ। न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेज,अदालतमा रहेका महत्वपूर्ण उपकरण, सवारी साधनलगायतमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ।
अधिकांश भौतिक संरचना, इजलास, चालु मुद्दा र सूचना प्रणाली समेतमा क्षति पुगेको बेला न्याय प्रवाहलाई सुचारु गराउने प्रयास अघि बढाइएको छ। सर्वोच्चमा भदौ २९ गतेदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता र नियमित सुनुवाइको कार्य सुरु भएको थियो। अदालतका प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दाका मिसिलहरू नष्ट हुनबाट जोगिएका छन्। मंसिर १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने र अन्य पेसी नचढेका मुद्दाहरूको कानुनबमोजिम अंग पुर्याई सुनुवाइ गरिन्छ।’
सर्वोच्च अदालत आगजनिबाट खण्डहर भए भदौ २९ गते भवनको आँगनमा पाल टाँगेर सेवा सुरु गरेको थियो। अहिले एनेक्स भवनमा पाँचवटा इजलास खडा गरेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ। ‘दसैंको बिदा सकिए लगत्तै पालबाट दिइरहेको सेवालाई एनेक्स भवनबाट सुरु गर्यौं,’ प्रवक्ता कोइराला थप्छन्, ‘कठिनाइसँग जुध्दै न्यायको गतिलाई निरन्तरता दिने हाम्रो प्रयास जारी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
