संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा एमालेसँगै कांग्रेस पनि खुल्दै

काठमाडौं : एमालेको १० औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले भन्यो– संसद् विघटन असंवैधानिक छ। त्यसैकारण पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिनुपर्छ।’

विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अभियान नै सुरु गरेपछि कांग्रेस पनि संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा खुल्दै गएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल कांग्रेसमा संसद् पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको छ। यद्यपि, कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरी नसकेकाले पार्टीलाई पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको नेताहरूको बुझाई छ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सिट छ। एमालेले संसद् पुनर्स्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा नै होमिसकेको छ। वडादेखि एमालेले सडक संघर्ष थालेको छ। सोमबार ७५३ वटै स्थानीय तहमा एमालेले प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भने, ‘एमालेको १० औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्णय गर्‍यो, संसद् विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर।’

उनले थपे, ‘यसका लागि जनतालाई जस्ताको तस्तै कुरा बताएर संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा माहोल निर्माण गर्न जनपरिचालन गर्नका लागि भेला गरिरहेका छौं।’ एमालेको संस्थागत निर्णय भइसकेकाले हस्ताक्षर संकलन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नभएको बर्तौलाले बताए। ‘हामी १/२ जना सांसद पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाँदैनौं। जाने भन्ने पार्टीको निर्णय छ। संसदीय दलको तर्फबाट संसदीय दलको नेता आफैँ जानु हुन्छ वा उहाँले अह्राएर जानु हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो संस्थागत हुन्छ। ७९ जना सांसद संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गरेर आइसकेका छौं।’

उनले कांग्रेस पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘नेपाली कांग्रेसले ढिलो चाँडो, असंवैधानिक, यो निर्णयविरुद्धमा लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानवादको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा आउँछ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ,’ एमाले नेता बर्तौलाले भने।

तर, कांग्रेस महाधिवेशनको विवादमा अल्झेको छ। संसद् पुनस्र्थापनको विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखिएका छन्। त्यसैकारण निर्णय लिन सकेको छैन। पार्टी महाधिवेशन कहिले गर्ने भने विषयमा नै कांग्रेसभित्र ठूलो विवाद छ। तोकिएको २१ फागुनको निर्वाचनपछि गर्ने कि अघि गर्ने, नियमित गर्ने कि विशेष गर्ने भन्नेमा नै अलमलमा छ। उता कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका संसदहरू संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर अघि जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

उनीहरू पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोतान्त्रिक भनिसकेकाले निर्णय गरेर जानुपर्ने विषयमा दबाब सिर्जना गर्नका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेका छन्। कांग्रेसका तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर संकलन भइरहेको स्वीकार गरे। पार्टीलाई दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर संकलन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

‘हाम्रो पार्टीले सरकार गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर भनिसकेको छ। तर, केन्द्रीय समितिले यस विषयमा केही निर्णय गरेको छैन, उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय समितिले आधिकारिक रूपमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेकाले त्यसको विषयमा कानुनी ढोका ढकढक्याउने र कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने र राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न यसो गरिएको हो।’

उता सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभामा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने मागसहितका रिट निवेदन परेका छन्। सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास नै गठन गरेर सुनुवाइ गरिरहेको छ।

उता विघटित प्रतिनिधिसभाका साना दलहरू भने निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र,चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा),पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू अरू कुरा नअलमलिई निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यही बीचमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित ९ वटा पार्टीहरू एक ठाउँमा ल्याएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नैबनाएको छ।

विघटित प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रको ३२ सिट, रास्वपाको २१ र राप्रपाको १३ सिट थियो। एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ७, जनमत पार्टीको ६, जसपा नेपालको ५, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र आम जनता पार्टीका १/१ र स्वतन्त्र २ जना सांसद थिए।

अदालत कहिले जान्छन् ?

एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा रिट लिएर जाने विषयमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताएको छ। एमालेका विघटित प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक बर्तौलाले केही भित्र नै निर्णय गरिने स्पष्ट पारे। 'हामी केही दिनभित्र निर्णय गर्छौं, संस्थागत निर्णय गरेर हामी जान्छौं, उनले भने। अदालतका जाने विषयका कांग्रेससँग सल्लाह गरिरहेको उनले बताए। 'सँगै के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस पनि सल्लाह भइरहेको छ', उनले भने, ‘कांग्रेस नआए पनि एमाले संस्थागत निर्णय गरेर अघि बढ्छ, त्यो केही दिनभित्रै हुन्छ।

कांग्रेस नेता घिमिरेले भने अदालत जानको लागि नभई पार्टीलाई दिनका लागि हस्ताक्षर संकलन भएको बताए। ‘अदालत जानका लागि होइन, पार्टीलाई दिनको लागि हो, यो (संसद् पुनर्स्थापना) उपयुक्त कदम हो भन्नका लागि हो,’ उनले भने। सर्वप्रथम त एमालेले जस्तै कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्‍यो तब मात्रै अदालत जाने विषय आउने छ।