महाधिवेशनको मितिमा अल्झ्यो कांग्रेस, कसको–कस्तो स्वार्थ ?

काठमाडौं : एक महिना पुग्न लाग्यो– कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न थालेको। तर, कुनै निष्कर्ष छैन। मुख्य विवाद छ– पार्टी महाधिवेशन चुनाव अघि कि पछि? संस्थापन पक्ष एकगट्ठा भएर भन्दैछ–फागुनको चुनावपछि वैशाखमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। तर, इतर पक्ष भन्दै छ– सके मंसिरमा, नभए चुनाव अघि विशेष महाधिवेशन।

महाधिवेशनको यही रडाकोले कांग्रेस केन्द्रीय समिति अनिर्णित छ। नेताहरू गुटगत भेला गरेर आआफ्ना पक्षमा माहौल सिर्जना गरिरहेका छन्। कार्यकर्ताहरू एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।

कसको के स्वार्थ 

जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगे, केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गरे। सक्रिय राजनीतिक त्यागेको भन्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए। उपचारका लागि सिंगापुर गए। त्यसयता केन्द्रीय समिति बैठक कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा बस्दै स्थगित हुँदै आएको छ। 

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले १० एजेन्डा पेस गरे पनि चुनावअघि महाधिवेशन कि चुनावपछि, नियमित कि विशेष भन्नेमा मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरू विभाजित छन्। बैठकमा मात्र नभई अरू बेला पनि विभिन्न गुट समूहमा भेला छलफल भइरहेका छन्। 

महामन्त्री थापाले कात्तिक १८ गतेको केन्द्रीय समितिमा पुस १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सोही दिन संस्थापन पक्षका तर्फबाट सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै तालिका पेस गरे। चुनाव अघि कि पछि महाधिवेशन भन्ने विवाद बढ्दै गएको छ। संस्थापन पक्ष चुनाव अघि महाधिवेशन गरे इतर पक्षले पार्टी कब्जा गर्ने र चुनावमा टिकट पनि नपाइने हो कि भन्ने भयमा छ। इतर पक्ष (महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा) तथा शेखर कोइराला माहोल तातेको बेला महाधिवेशन गरे सजिलै आफ्नो पक्षको नेतृत्व स्थापित गर्न सकिने ठम्याइँमा छ। त्यसैकारण स्वार्थको द्वन्द्वका कारण पनि कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा पर्दै गएको नेताहरू बताउँछन् 

पूर्णबहादुर सहमतिका पक्षमा

कांग्रेस विधानको धारा १७ (१) र धारा ४३ को व्यवस्थाअनुसार २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल पुसमा सकिन्छ। त्यसैकारण विधानको धारा १७ (१) बमोजिम १५औं महाधिवेशनका लागि मिति प्रस्ताव गरेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असोज २९ मै कार्यवाहक सभापतिलाई भेटेर विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर पनि बुझाएका छन्।

कांग्रेसमा पुस २९ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन नगरे विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानको बाध्यकारी व्यवस्था छ। यद्यपि १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका आउन सकेको छैन। यतिबेला इत्तर पक्षको चर्को दबाबपछि पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि भन्ने विषयमा संस्थापनपक्षका केही नेताहरूले मध्यमार्र्गी समाधान खोज्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै छन् । कार्यवहाक सभापति खड्का संस्थापन र इतर पक्षबीच महाधिवेशनको मितिबारे सहमति खोज्दै छन्। सहमतिका लागि उनको चर्को दौडधुप छ। 
 

एकगठ्ठा संस्थापन पक्ष 
चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा संस्थापनपक्षका सात पूर्वपदाधिकारीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार अडिग छन्। गोपालमान श्रेष्ठ उपचारका लागि भारतमा छन्। उनी पनि वैशाखमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। पूर्वपदाधिकारीमध्येका सिटौला निर्वाचन अगाडि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्न सहज नहुने तर्क राख्दै आएका छन्।

संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताहरूले सिटौलाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र उक्त अडान राखेको नेताहरूले आरोपसमेत लगाएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य सिटौलालाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि पनि राष्ट्रियसभामा ल्याएका हुन्। 

सिटौला भन्छन्, ‘निर्वाचन अगाडि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन। महामन्त्रीहरू निर्वाचनमा जान नचाहेको हो भने बैठकमा संसद् पुनःस्थापनाको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। निर्वाचन र महाधिवेशनसँगै कसरी सम्भव छ ? यो समयमा पार्टीलाई जानीजानी सक्काउने बाटोमा जाने हो ? महामन्त्रीहरू खाली आफ्नो व्यक्तिगत नेतृत्व चाहानुभएको छ पार्टीलाई निर्वाचनमा स्थापित गराउने उहाँहरूको सोच छैन।’त्यसो त केन्द्रीय समिति बैठकमै संस्थापन पक्षकै एक नेता अमृत अर्यालले भने, ‘सिटौलाजी ०७९ को निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनमा पनि चुनाव हार्नुभयो। 

चुनाव हारेपछि राष्ट्रिय सभामा सांसद पाउनुभयो। अहिले निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन हुन सक्दैन भनेर विरोध गर्ने ? ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको विषयलाई खेल मात्र ठान्न मिल्दैन।’ तर, संस्थापन पक्ष अहिले महाधिवेशन गर्नु भनेको संस्थापन पक्षलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु सरह भएको बुझाई छ। परिस्थिति आफू अनुकूल भए महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। 

तर, इतर पक्ष माहोल तातेको बेला फलाम पिटे मात्रै आकार लिन सकिने भन्ने बुझाइमा छ। त्यति मात्र होइन, वैशाखमा महाधिवेशन भनियो भने कार्यसमितिको १ वर्ष म्याद थपेर अर्को वर्ष मंसिरमा महाधिवेशन पुग्ने त्रासमा छ। त्यस बेलासम्मको परिस्थिति फेरिएर पुनः संस्थापन पक्ष नै नेतृत्वमा हावी हुने हो कि भन्ने डर इतर पक्षलाई भएको नेताहरू बताउँछन्। 

के छ कांग्रेसको विधानमा ? 
कांग्रेस विधानको धारा १७ (१) मा पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक ४ वर्षमा हुने उल्लेख छ। यसअनुसार कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुनुपर्छ। तर, नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको परिकल्पना पनि विधानले गरेको छ।

विधानको धारा १७ (२) ले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका ४० प्रतिशतले विशेष कारण खुलाइ केन्द्रमा लिखित रूपमै महाधिवेशन माग गर्न सक्ने उल्लेख छ। विधानमा उल्लेख भएअनुसार ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ।’

यही विधानअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएर विशेष महाधिवेशनको माग सँगै दबाब दिँदै आएका छन्। उक्त माग पत्र कार्यवाहक सभापति खड्काले बुझिसकेका छन्। ‘पार्टीभित्र आएका सबै विचारलाई छलफलकै माध्यमबाट टुंगोमा पु¥‍याउने हो,’ कार्यवहाक सभापति खड्का भन्छन्, ‘सबैका विचार, सबै एजेन्डालाई सहमतिमा टुंग्याउने गरी वातावरण बनाउने प्रयत्न हिजो पनि भएको थियो, आज पनि  जारी छ, भोलि पनि हुन्छ। केन्द्रीय समिति भित्र बाहिर नियमित छलफल र एउटा निष्कर्षमा छिट्टै पुगिनेछ।’ 

महामन्त्रीद्वय निकटको अडान, निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन 
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पुस मसान्तभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको प्रस्ट्याएका छन्। शर्माले माग गरेको ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्दै विधानको दफा १७ (२) रहेको भन्दै शर्माले विशेष महाधिवेशनको आयोजना यसकै समयावधिभित्र गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शर्माले भने, ‘नियमित महाधिवेशन पुसमा गर्ने कि वैशाख भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न होइन। मूल प्रश्नलाई प्रस्ट ढंगले बुझ्नुपर्छ। नियमित महाधिवेशन पुस, माघ, वैशाखमा या त्योभन्दा अघिपछि गर्न नेपाली कांग्रेसको विधानले बाधा गर्दैन। तर, विशेष महाधिवेशन ९० दिनभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्न विधानको दफा १७ (२) को स्पष्ट निर्देशन छ। 

यो बाध्यात्मक छ।’ शर्माले अगाडि भने, ‘५४५ महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा माग गरेको विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने कि नगर्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो। विशेष महाधिवेशनको मागलाई कि विशेष महाधिवेशनको आयोजनाले कि त्यही समयावधिभित्र नियमित महाधिवेशनको आयोजनाले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दछ। यसलाई कुनै इफ, बट, इन्तु, परन्तु नगरिकन प्रस्ट ढंगले बुझ्न जरुरी छ।’
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नियमित महाधिवेशन चुनावअघि पुसमा कि वैशाखमा भन्ने बहस भइरहेको छ। महामन्त्रीद्वयसहितले चुनावअघि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब बढाएका छन्। अन्यथा असोज अन्तिममा केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्ने अडानमा उनी छन्।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले कांग्रेस आफ्नो जिम्मेवारपूर्ण इतिहासको निरन्तरताबाट बाहिरिन नमिल्ने बताए। भने, ‘एकातिर कांग्रेसको सबैभन्दा शक्तिशाली निकायले बहुमतको हस्ताक्षरसहित महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा बुझाइसकेको छ। जबकी अधिवेशन नियमित प्रक्रिया हो। साथै पार्टीको जीवन्तता। यो समय देशमा देखा परेका राष्ट्रिय समस्याहरू समाधानमा केन्द्रित हुने समय हो। यस्तो संवेदनशील घडीमा अनुभव, जिम्मेवार र परिपक्व निर्णय अत्यावश्यक हुन्छ।’ 

महामन्त्रीद्वय समर्थित नेताहरूले भने वैशाखमा महाधिवेशन तालिका ल्याएर संस्थापनपक्षले अर्को मंसिरमा मात्रै महाधिवेशन गराउने रणनीति बनाएको आरोप लगाएका छन्। महामन्त्री थापा निकटका एक नेता भन्छन्, ‘२१ फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सर्ने संभावना छ। पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमा राख्दा फेरि पनि निर्वाचनलाई देखाएर ०८३ मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गराउने रणनीति संस्थापन पक्षको हो।’

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले असाधारण परिस्थितिका बीचमा मंसिर मसान्तसम्म महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने संस्थापनपक्षको जिकिर अस्वाभाविक रहेको बताए। केसीले भने, ‘राजाको प्रत्यक्ष शासनको दबदबा, अर्कोतिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको अवस्थामा पनि ४० दिनको तयारीमा हामीले पार्टीको ११औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेका उदाहरण छन्।’

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीभित्र नीतिगत सुधार गर्नका लागि पनि निर्वाचन अगाडि महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताए आफूलाई सच्याउन पनि महाधिवेशनमा जानुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘नेतृत्व मात्रै ठूलो कुरा होइन, नीतिमा पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। जेन–जी उमेर समूहले उठाएको विषय, नेपालको राजनीतिमा उठेको विषय, संविधान संशोधनलगायतको विषयमा छलफल गर्नका लागि पनि नीतिगत परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’

उनले फागुन २१ को निर्वाचनमा जानुअघि नै पार्टीको नयाँ नीति तय गरिसक्नुपर्ने बताए। ‘५४ प्रतिशत साथीहरूले विशेष महाधिवेशन माग्नुभएको छ। त्यो विधान बमोजिमको विषय हो। जबरजस्ती गरिएको होइन। नियमित महाधिवेशन गर्ने भए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्दैन। नियमित महाधिवेशन नगरेर म्याद थप्ने हो भने कार्यसमितिको मात्रै होइन, विशेष महाधिवेशन माग्नेहरूको पनि म्याद थपिन्छ। उनले म्याद थप्न खोज्नेहरूले विधानअनुसार माग भएको विशेष महाधिवेशन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए।

अर्का केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी कार्यबाहक सभापति समयलाई चिन्न सक्ने व्यक्ति भएकाले कार्यकर्ताको माग बुझेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘करिब ८५ प्रतिशतको बहुमत संस्थापन पक्षको भएकाले हाम्रो कुरा हामी निर्णय गराउन सक्छौं भन्ने घमण्ड उहाँहरूमा छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि भोलि फिल्डमा गएर चुनाव लड्नुपर्छ कार्यकर्ता माझ उभिनुपर्छ। जनताकै बीचबाट आउनुपर्छ भन्नेहरू कार्यकर्ताको मागको पक्षमा लाग्नुहुनेछ।’ 

क्रियाशील सदस्यता २२७ वडामा बाँकी 

कांग्रेसका झन्डै ९ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये ३ लाखले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयलाई ४६ जिल्लाबाट ३ लाख ९ हजार २ सय ५४ जनाले सदस्यता नवीकरण गरेको विवरण प्राप्त भएको महामन्त्री थापाले सार्वजनिक गरेका छन्।
जसमध्ये केन्द्रीय कार्यालयलाई इमेलमार्फत प्राप्त विवरणअनुसार १९ जिल्लाका १ लाख ६३ हजार ८०८ क्रियाशील सदस्यमध्ये एक लाख १८ हजार ७ सय ९४ को सदस्यता नवीकरण भएको छ।

महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१९ जिल्लामा १ लाख ६३ हजार आठ सय ८ क्रियाशील सदस्यमध्ये १ लाख १८ हजार ७ सय ९४ सदस्यता नवीकरण भई केन्द्रीय कार्यालयमा इमेलमार्फत विवरण प्राप्त भएको छ।’

२७ जिल्लामा केही वडाबाहेक तहगत नवीकरण भएर १ लाख ९० हजार ४६० सदस्यता केन्द्रमा बुझाउने क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अर्थात् ४६ जिल्लाबाट ३ लाख ९ हजार २ सय ५४ सदस्यता नवीकरणको विवरण प्राप्त भएको छ। सिस्टममा इन्ट्री गर्न बाँकी छ।’ १६ वटा जिल्लामा केही वडाबाहेक वडाबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएर तहगत प्रक्रियामार्फत जिल्लामा संकलन हुने क्रममा रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ।

देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये २६८ वडामा विभिन्न कारणले नवीकरण बाँकी रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उनले बाँकी रहेका वडामध्ये २ सय २७ वडाहरू नवीकरणको प्रक्रियामा रहेका उल्लेख गरेका छन्। महामन्त्री थापाले महाधिवेशनको कार्यतालिका टुंगिएको एक सातामै नवीकरणको काम सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन्।
चुनाव हेरेर महाधिवेशन 

पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन २१ फागुनमा हुने भए वैशाखमा र निर्वाचन सर्ने भएमा फागुनमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने मध्यमार्गी बाटो समाउन प्रस्ताव गरेका छन्। 

सबैका विचार, सबै एजेन्डालाई सहमतिमा टुंग्याउने गरी वातावरण बनाउने प्रयत्न हिजो पनि भएको थियो, आज पनि  जारी छ।  
पूर्णबहादुर खड्का,  कार्यवहाक सभापति 

५४५ महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा माग गरेको विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने कि नगर्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो।  
विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री,कांग्रेस

निर्वाचन अगाडि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन। महामन्त्रीहरू निर्वाचनमा जान नचाहेको हो भने बैठकमा संसद् पुनस्र्थापनाको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। 
कृष्णप्रसाद सिटौला,नेता 

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने कि पछाडि भन्ने विवादमा मध्यमार्गी समाधानको प्रस्ताव गरेका छन्। साउदले २१ फागुनमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएमा वैशाखमा र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएमा पार्टी महाधिवेशन फागुनमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साउदले भने, ‘मंसिरको समयसीमाभित्र महाधिवेशन गर्न सक्ने तयारी र अवस्था हाम्रो छैन। फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको छ। पार्टीका आधा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू नरहेका तर महत्वपूर्ण र जिम्मेवार साथीहरूले समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने चासो र हस्तक्षेपलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन।’ 

साउदले महामन्त्रीलगायत केन्द्रीय पदाधिकारीमा रहेका तर्पm इंगित गर्दै भने, ‘पार्टीको मुख्य कार्यसमितिको जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले आवश्यक तयारी र प्रक्रिया नगरेकाले पारदर्शिता र एकताबिना फागुनमा हुने निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन कसरी गर्न सकिन्छ त ? त्यसैले मध्यमार्गी बाटो रोजौँ।’

संस्थापन पक्षका २५ नेताको निष्कर्ष : चुनाव अघि महाधिवेशन
देउवानिकट २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आइतबार ललितपुरमा बैठक गरेर चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। १४ औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट निर्वाचित तथा केही मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशन गरेर मात्रै फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामी २५ जनाको निष्कर्ष हो। यसको नेतृत्व राजेन्द्रकुमार केसीले गर्नुभएको छ। अब हामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमै हाम्रा लिखित विषय राख्ने तयारीमा छौं। हाम्रा कुरा जनता र कार्यकर्ताको इच्छा अनुसारकै छन्। पुस तेस्रो साताभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’ 

अहिलेको नेतृत्वमा जनतामाझ जान कठिन भएको भन्दै पार्टी सुदृढीकरण गर्न चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उक्त टिमले निकालेको हो। 
उक्त बैठकको नेतृत्व राजेन्द्रकुमार केसीले गरेका थिए। ‘ढिलोमा पुस तेस्रो साताभित्र १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं।’ ती नेताहरूको तर्क छ। 

संस्थापन पक्षका नेताहरू जो चुनावअघि नै महाधिवेशन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् तिहुन्, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, केन्द्रीय सदस्यहरू अमृत अर्याल, डिला संग्रौला, धना खतिवडा, मोहन आचार्य, तारामान गुरुङ, मदन अमात्य, उदयशमशेर राणा, आंगेलु शेर्पा, कर्णबहादुर बुढा, दिलमान पाख्रिन, राजेन्द्रकुमार केसी, बहादुर सिंह लामा तामाङ, जिपछिरिङ लामा, मैकुलाल वाल्मिकी, अर्जुनप्रसाद जोशी, भरतकुमार शाह, अब्दुल सत्तार, नैनसिंह महर, विनोद चौधरी, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, अब्दुल सत्तार, प्रदीप सुनुवार, नानु बाँस्तोलालगायतका थिए। 

मध्यमार्गी बाटोमा शेखर
पार्टीभित्र महाधिवेशनको मितिबारे विवाद चर्किँदा इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला भने मध्यमार्गी बाटोमा देखिएका छन्। पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने पक्षमा कोइराला छन्। पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सबै शीर्ष नेताहरूसँग उनले संवाद गर्दै छन्।

पार्टीमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै गरेको समूहसँग पनि उनले छुट्टै भेटिसकेका छन्। शेखरको तर्क भने नियमित महाधिवेशन गरिएन भने विशेष महाधिवेशन पार्टीले बाध्यताले गर्नुपर्छ। पार्टीले आयोजना गरेन भने पार्टी फुट्ने डर हुन्छ। त्यो बाटोमा पार्टी पुग्न हुँदैन भन्ने हो। 

आफूनिकटका नेताहरूसँगको भेटमा पनि कोइरालाले भनेका छन्– ‘आउँदो आम निर्वाचनभन्दा पहिले महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ र ताजा नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्छ। उनले अगाडि २०८२ पुस मसान्तसम्मको तालिका बनाउँदा निर्वाचन आयोगको प्रकाशित गरेको तालिकासँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने मुद्दा अगाडि सारेका छन्। शेखरलाई महाधिवेशनका विषयमा सल्लाह गर्न महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पुग्दा उनले आफूले पार्टीमा एकता चाहेको भन्दै गुट, उपगुट र फुटको अन्त्य गर्न चाहेको कुरा राखेका थिए।