न्यायालय जले, न्याय नजलोस्

गत भदौ २४ गतेको दिन नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने दाग बनेर बस्नेछ। जेन–जी आन्दोलनका नाममा देशभरि मच्चिएको तोडफोड र आगजनीले सर्वोच्च अदालतदेखि स्थानीय तहका २३ वटा अदालत ध्वस्त बने। हजारौं मुद्दाका मिसिल खरानी भए, न्यायाधीश र कर्मचारीहरू मानसिक रूपमा आहत बने र नागरिकको आस्थाको केन्द्र जलिरहेको दृश्यले सम्पूर्ण राष्ट्र स्तब्ध रह्यो। तर प्रश्न उठ्छ– अदालत जल्दा के न्याय पनि मर्छ ?

उत्तर हो, न्याय मर्नु हुँदैन। न्याय केवल भवनमा, फाइलमा वा इजलासमा मात्र सीमित छैन। न्याय त एउटा मूल्य हो, विचार हो र आस्थाको दीप हो, जसलाई कुनै आगोले निभाउन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतका अनुसार, करिब २० हजार चालु मुद्दाका मिसिल र करिब दुई लाख अभिलेख नष्ट भएका छन्। यो केवल कागजको क्षति होइन, नागरिकको कानुनी अधिकारमा प्रहार हो।

तर, अदालतले पालमुनिबाटै बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनेर न्याय रोकिँदैन भन्ने सन्देश दियो। यो कदम न्यायको आत्मबलको प्रतीक हो। यसले नागरिकमा केही भरोसा थपेको छ। तर, यतिमात्र पर्याप्त छैन। यो आगलागीले दुईवटा गम्भीर सन्देश दिएको छ– पहिलो, न्यायालयको भौतिक सुरक्षा र अभिलेखीकरण प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ। दोस्रो, न्यायिक संयन्त्रप्रति जनअसन्तोष बढ्दो छ। न्यायिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवहारगत त्रुटिहरूले नागरिकको विश्वासमा दरार पारेका छन्। जब आस्था कमजोर हुन्छ, असन्तोष हिंसामा परिणत हुन्छ र त्यसको परिणाम हामीले जेन—जी आन्दोलनबाट देख्यौं। आन्दोलनले न्यायालयको सेवा प्रवाहमा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। सेवाग्राही असन्तुष्ट किन छन् ? भन्ने खोजी हुनुपर्छ। न्यायालयका भित्ताभित्र सुधारको लहर अब केवल आवश्यकता होइन, दायित्व हो। मुद्दा दर्तादेखि फैसला सुनाउने प्रक्रिया पारदर्शी र समयमै हुनुपर्छ। कर्मचारी र न्यायाधीश दुवैको आचरण न्यायिक मर्यादासँग सुसंगत हुनुपर्छ।

अबको युग कागजी होइन, डिजिटल न्यायको हो। अभिलेख मिसिलको डिजिटलाइजेसन, अग्नि प्रतिरोधी (फायर–प्रुफ) भण्डारण र सुरक्षित सर्भर प्रणालीको विकास प्राथमिकता हुनुपर्छ। वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीले मात्रै भविष्यमा यस्तो दुर्घटनाबाट संस्थालाई जोगाउन सक्छ। न्यायालयको अब भौतिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण पनि गर्नुपर्छ। अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र निष्ठाप्रति पुनःप्रतिबद्ध हुनुपर्ने बेला आएको छ। न्यायालय केवल भवन होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।

हामीले आस्था, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको मलजल गर्न सक्यौं भने यसको खरानीमाथि पनि न्यायको बीज रोपिन सक्छ। आगजनीबाट सयौं प्रमाण नष्ट भएका हुन सक्छन्, तर त्यसकै कारण पीडित न्यायबाट बञ्चित हुनु कदाचित मिल्दैन। न्यायालयको समयमै पूर्ववत् सेवा मिलाउन सरकार र न्याय प्रशासन उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। भदौ २४ को आगोले न्यायालयका पर्खाल जलाए पनि न्यायको आत्मालाई जलाउन सकेको छैन। अब त्यो आत्मालाई अझ सबल बनाउनै पर्छ, किनभने न्यायालय जले पनि, न्याय जल्नु हुँदैन, न्याय मर्नु हुँदैन।