जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले मुलुक फागुन २१ मा निर्वाचनतर्फ उन्मुख भइसकेको छ। गैरदलीय सरकारले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ, तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू अझै आफ्नै अन्योलमा जकडिएका देखिन्छन्।
खासगरी नेपाली कांग्रेस चुनाव र महाधिवेशनबीच दोधारमा छ भने एमाले संसद् पुनःस्थापनाको आवाजसहित चुनावको तयारीमा देखिए पनि अन्तिम निर्णयमा स्पष्टता छैन। एकातिर दलहरू अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्, अर्कातिर आफ्नै संगठनभित्र महाधिवेशन, नेतृत्व र भविष्यको दिशाबारे स्पष्ट राय बनाउन चुकेका छन्। देशमा नयाँ सरकार बनेर चुनावको तयारी चलिरहेका बेला दलहरूको अनिर्णयता जनताको निराशा बढाउने कारक बन्दै गएको छ।
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अहिले दलहरूको अनिर्णयताको प्रमुख उदाहरण बनेको छ। एक महिना नाघिसक्दा पनि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। संस्थापन पक्ष चुनावपछि वैशाखमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा अडकएको छ भने इतर पक्ष चुनावअघि नै महाधिवेशनको माग गर्दै दृढतापूर्वक उभिएको छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्, जसले आन्तरिक असन्तोष झनै प्रस्ट पारिदिएको छ।
महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय केवल मितिको विवाद होइन, पार्टी नेतृत्व, नीतिगत दिशा, चुनावी तयारी, संगठनात्मक पारदर्शिता र जनतामाझ देखिने चरित्रसँग सम्बद्ध विषय हो। संस्थापन पक्षलाई डर छ, महाधिवेशन चुनावअघि भयो भने इतर पक्षले पार्टी कब्जा गर्नेछ, टिकट बाँडफाँडमा प्रभाव जमाउनेछ। उता इतर पक्षलाई चिन्ता छ, महाधिवेशन वैशाखमा सारियो भने फेरि अर्काे वर्ष मंसिरसम्म धकेलिनेछ, जसले संस्थापनपक्षलाई नेतृत्वमा बलियो बनाई राख्नेछ। स्वार्थ र सत्ता समीकरणका यी खेलले जनताका प्राथमिकता र राष्ट्रिय सरोकारसँग दलहरू विच्छिन्न बन्दै गएका छन्।
उता एमाले पनि संसद् विघटनको मुद्दा अदालत लैजाने हस्ताक्षर अभियान चलाउँदै छ। कतिपय नेताले विरोधसँगै चुनावको तयारी पनि भन्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनावको तयारीमा छ। अन्य साना दलहरू एकताको प्रयासमा छन्।
देशका प्रमुख दलहरूले यथाशीघ्र मार्ग स्पष्ट पार्नु अपरिहार्य छ। चुनावको घोषणाअनुसार समय नजिकिँदैछ। यस्तो अवस्थामा दलहरू चुनावअघि नै संगठन स्पष्ट, नेतृत्व स्पष्ट र रणनीति स्पष्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। दलहरूको अलमल र गुटगत स्वार्थले देशको राजनीतिक स्थिरतामात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
जनताले जेन–जी आन्दोलनमार्फत बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, भ्रष्टाचार र अविश्वसनीयतामा आधारित पुरानो राजनीति अब स्वीकार्य छैन। त्यसैले दलहरूले जनताको म्यान्डेट, युवाको चासो र नयाँ राजनीतिक वातावरणको मागलाई बुझ्नैपर्छ। चुनाव भनेको केवल प्रतिस्पर्धा होइन, विश्वास निर्माण हो। त्यसका लागि दलहरूले आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै पारदर्शी, जिम्मेवार र स्थिर मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न जरुरी छ।
जनता अब दलहरूको अलमल होइन, स्पष्टता र उत्तरदायित्व चाहन्छन्। समयले दलहरूलाई चेतावनी दिइसकेको छ, अब ढिलाइ गरे जनमतको अदालतले सजाय दिन बाँकी छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
