राजनीतिक संकटमा मधेस
मधेसमा सुटुक्क मुख्यमन्त्रीलाई शपथ, विरोधको नाममा तोडफोड
कात्तिक २५, २०८२ मंगलबार ७:१७:१९
जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश प्रमुख (साँझ पदमुक्त) सुमित्रा सुवेदी भण्डारी स्वास्थ्यमा समस्या देखाउँदै सोमबार बिहान झिसमिसेमै जनकपुरबाट निस्किइन्। ‘स्वास्थ्यलाभको’ कामनासहित केही प्रदेश सांसदले काठमाडौंका लागि उनको बिदाइ पनि गरे। तर, उपचारका लागि काठमाडौं हिँडेकी भण्डारीले बर्दिवासस्थित एउटा होटलमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ गराइन्। एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको पत्र थमाउँदै शपथ गराइएको थियो। मुख्यमन्त्रीको शपथ जस्तो औपचारिक कार्यक्रम होटलमा राखिएको भन्दै भण्डारीको सर्वस्त्र आलोचना भयो।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथप्रति असन्तुष्ट प्रदेशका सांसद र दलहरू आन्दोलित भए। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड गरे। ‘उहाँ (प्रदेश प्रमुख) बाट मधेस प्रदेशका जनतासँग धोका भयो,’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, ‘स्वास्थ्य उपचारको नाममा निस्कन्छु भन्ने प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्नुभयो। उनलाई विश्वास गरेर हामी फस्यौं। एक त महिला अर्को स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो। हामीले जान दियौं तर, उहाँले यत्रो खेल खेल्नुहोला भन्ने कल्पना पनि गरिएन्।’ जबकी निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै जनकपुरबाट बिदाइ गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको मिति अघिल्लै दिनको
तर, भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार (प्रदेशसभामा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले) एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। यादवलाई नियुक्त गरिएको पत्रमा आइतबारको मिति उल्लेख छ। त्यसैअनुसार बर्दिवासस्थित एउटा होटलमा सोमबार झिसमिसेमै मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइयो। जबकी मुख्यमन्त्रीबाट सोनलको राजीनामा स्वीकृत गरेकी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक आह्वान पनि गरेकी थिएनन्। तर, गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरूले आइतबार बेलुकासम्म प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर सरकार गठनबारे छलफल गरेका थिए।
‘पूरै असंवैधानिक काम भयो,’ अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने, ‘बहुमत सिद्ध गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसरी सरकार गठनका लागि आह्वान नै नगरेर चोर बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत हो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सम्भावना हुँदाहुँदै उपधारा ३ को प्रयोग गर्नु जायज होइन्। प्रदेश प्रमुखले झुठो बोलेर होटलमा गएर शपथ गराउनु लज्जास्पद हो। यो असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुनी बाटो खोज्नु नै उपयुक्त होला।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसपछि नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। मधेस प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाका सभामुख दुवै एमालेबाट नियुक्त भएका हुन्। प्रदेशसभामा एमाले सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो। तर, ठूलो दलले सर्वदलीय सरकार गठन गर्न र प्रदेशसभा विघटनबाट रोक्न अन्य दलहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। एमालेका यादवले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै एमालेकै लखनलाल दास तत्माले मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्।
त्यस्तै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका विमला अन्सारी तरनुम र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कञ्चन विक्षाले पनि होटलमै मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। समावेशिताको दृष्टिकोणले हेर्दा यो हालसम्मकै सबैभन्दा समावेशी मन्त्रिपरिषद् हो जसमा दुई महिला, एक मुस्लिम र दुई दलित सदस्य छन्।
प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २५ सदस्य छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सदस्य छन्। नवगठित सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।
अनि भयो तोडफोड
एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराइएको खबरपछि प्रदेशमा एमाले बाहेकका दलले विरोध प्रदर्शन गरे। ‘चोर बाटो’ बाट प्रदेश प्रमुखले यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सोमबार बिहानैदेखि मधेस प्रदेशसभाका सांसद तथा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड गरे। कर्मचारीमाथि समेत हातपात गरे। 
प्रदेश प्रमुखको राजीनामा माग्दै आक्रोशित भएका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र मधेस भवनभित्र र बाहिर नाराबाजी र तोडफोड गरे। कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरेन्द्र सिंहको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका सांसद तथा नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई हातपात गर्दै बाहिर निकाले। सांसद सिंह आफैंले राष्ट्रिय झन्डा फ्याँक्दै कार्यालयका सामान तोडफोड गरेका थिए।
त्यसैगरी लोसपाका पूर्वसांसद परमेश्वर साह र उनका समर्थकले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी पंकज यादवलाई निर्मम रूपमा कुटपिट गरेका थिए। ‘पार्टीको प्रदेश प्रमुख हुन पाइँदैन। प्रदेशका जनताको भावना र विचारसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन। यो अन्याय हो र हामी यो सहदैनौं,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा तोडफोड गरेकी जसपाकी सांसद ललिता दास तत्माले भनिन्, ‘चोर बाटोबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिन्नौं।’ सरकार विरुद्धको प्रदर्शनका कारण प्रदेश राजधानी जनकपुर दिनभर तनावग्रस्त रहेको थियो।
मुख्यमन्त्रीको पदभार रोकियो
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनले अवस्था सामान्य नभएसम्म पदभार ग्रहण नगर्ने बताए।
‘माननीयहरूबाट नै कर्मचारीहरू कुटिएका छन्। कार्यालयमा तोडफोड भएको छ,’ यादवले भने, ‘राष्ट्रिय झन्डाको अपमान भएको छ। यो सबै विषयमा सुरक्षा प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै आवश्यक कार्यभार अगाडि बढाइने छ।’
सर्वोच्चमा रिट दर्ता
असंवैधानिक ढंगले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सोमबार नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका छन्। रक्कीप्रसाद साहले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमाथि छलफलका लागि मंगलबारको समय तोकिएको छ। संविधानको धारा १६८ (२) जीवित हुँदाहुँदै संविधान उल्लंघन गरेर उपधारा (३) को प्रयोग गरिएकाले रिट दर्ता गरेको साहले बताए।
‘सरकार गठनका लागि बहुमतको आधार हुँदाहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखले गैरकानुनी बाटो अपनाएको हुँदा उक्त कार्य बदर गर्न रिट दायर गरेका छौं। हामी आशावादी छौं कि सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नका लागि उचित निर्णय लिनेछ,’ साहले भने।
अधिवक्ता अर्जुन साहले पनि सर्वोच्चमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन्। यता, सात दलीय गठबन्धनले ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित नवगठित सरकारको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ‘बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा न्याय पाउन हामी संघर्ष गर्छौं’, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, ‘अब न्यायालयमाथि नै हाम्रो आस छ।’
माओवादी र जनमतको झेलले गुम्यो सोनलको पद
सोनलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको २५ दिनपछि २२ असोजमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन खोजे। सरकार गठनका लागि समर्थन दिएका माओवादीकै सांसदहरूबाट उनलाई ‘धोका’ भयो। माओवादीका सांसद रहवर अन्सारीले विद्रोह गर्दै सरकारलाई समर्थन नदिने घोषणा गरे। माओवादी पार्टीले संसदीय दलको नेताका रूपमा सांसद भरतप्रसाद साहलाई नियुक्त गरेपछि त्यसको विरोधमा अन्सारीले सोनललाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएका थिए।
अन्सारीलाई मनाउन उनकै दलका अध्यक्ष सहितका नेताहरूले प्रयास गरे पनि उनले मानेनन्। उल्टै मुखमा कालो पोतेर सदनमा आक्रोश व्यक्त गरे। विश्वासको मत गुम्ने स्थितिमा पुगेपछि सोनलले पदबाट राजीनामा दिए। ‘अहिलेको सरकार हामीले बनाएकै होइन। यो त केन्द्रबाट बनेको सरकार हो। यसको कुनै नैतिकता छैन। हामी सबै सांसदले नैतिकता गुमाइसकेका छौं। त्यसैले म यो सरकारलाई समर्थन गर्दिन,’ सांसद अन्सारीले सदनमा विरोध जनाउँदै भने। अन्सारीको कुरालाई माओवादीकै सांसद माला कर्णले पनि समर्थन गर्दै सरकारलाई समर्थन नदिने घोषणा गरेकी थिइन्। यता, निवर्तमान मुख्यमन्त्री सिंह र सांसद त्रिभुवन साह भने बैठकमा सहभागी नै भएनन्।
फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने योजनामा थिए सोनल
मुख्यमन्त्रीबाट सोनलले राजीनामा दिएपछि नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो। जसमा कांग्रेस पनि सहभागी भयो। कांग्रेससहित ७ दलका ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित सोनल पुनः मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने तयारीमै रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन। र, त्यसकै झमेलामा प्रदेशको राजनीति फेरि अल्झियो।
राप्रपाले फिर्ता बोलायो मन्त्री
मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेकी राप्रपाकी एकमात्र सांसद कञ्चन विच्छालाई उनको पार्टीले फिर्ता बोलाएको छ। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिंग्देनले नयाँ बनेको सरकार अवैधानिक र असंवैधानिक रहेको भन्दै शपथ ग्रहण गरेको केहीबेरमै सरकारबाट फिर्ता हुन र कुनै किसिमको समर्थन नगर्न निर्देशन दिए।
लोकतान्त्रिक मोर्चाको विरोध
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा प्रदेश प्रमुखले अशोभनीय व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको छ। मोर्चाको केन्द्रीय सचिवालय संयोजक डा. शिवजी यादवले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बनाउने आधार हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण तरिकाले दलको कार्यकर्ता झैं प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकाले यसको घोर भत्र्सना गर्दछौं। उपचार गराउने नाममा भाग्नु र कटेजमा शपथ गराउने कार्यले संघीयता, लोकतन्त्र र संविधानको घोर अपमान गरेको छ। यसर्थ संवैधानिक र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाटै सबै समस्याहरूको समाधान खोज्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं।’
कांग्रेसको आपत्ति
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेसमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुलाई संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउने कार्यको संज्ञा दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मधेस प्रदेशमा भएको अराजनीति दुखद् छ। नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ। १६८ (२) को आधारमा सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै मञ्चन भएको प्रहसनलाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने विश्वास छ।’
भण्डारी पदमुक्त, सुरेन्द्र लाभ सिफारिस
सरकारले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदबाट हटाएको छ। मधेस प्रदेश सरकार गठन र शपथ कार्यक्रमका कारण विवादमा परेकी भण्डारीलाई सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पदमुक्त गरेको हो। प्रदेशको नयाँ प्रमुखमा डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
अर्थशास्त्री डा. लाभ यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन्। जनकपुर घर भएका लाभ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापकका रूपमा सेवानिवृत्त हुन्। ‘मधेस प्रदेशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावसहितको जानकारी आएको थियो तर, नियुक्तिका विषयमा औपचारिक सूचना प्राप्त भएको छैन,’ लाभले अन्नपूर्णसँग भने।
पूरै असंवैधानिक काम भएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै उपधारा ३ को प्रयोग गर्नु जायज होइन। प्रदेश प्रमुखले झुटो बोलेर होटलमा गएर शपथ खुवाउनु लज्जास्पद काम हो। असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुनी बाटो खोज्नुनै उपयुक्त होला।
दीपेन्द्र झा, अधिवक्ता
माननीयहरूबाट नै कर्मचारीहरू कुटिएका छन्। कार्यालयमा तोडफोड भएको छ। राष्ट्रिय झन्डाको अपमान भएको छ। यी विषयमा सुरक्षा प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने छ।
सरोजकुमार यादव, मुख्यमन्त्री, मधेस प्रदेशस्वास्थ्य उपचारको नाममा निस्कनुभएकी प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्ने खेल खेल्नुभयो। उहाँको कुरामा हामी फस्यौ। एक त महिला अर्को स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो। हामीले पनि जान दियौं। तर, उहाँले यत्रो खेल खेल्नुहोला भन्ने सोचेकै थिएनौं। मधेस प्रदेशका जनतासँग धोका भयो।
जितेन्द्र सोनल, निवर्तमान मुख्यमन्त्री, मधेस प्रदेश
यसरी भयो जालझेल
गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा मधेस प्रदेशमा पनि तोडफोड र आगजनी भयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले सामाजिक सञ्जालबाटै राजीनामा दिएको घोषणा गरे। तर, सिंहले प्रदेश प्रमुख समक्ष भने औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाएनन्। सिंहको शैलीप्रति रुष्ट उनकै पार्टी (जनमत नेपाल) ले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। सिंहले राजीनामा दिएनन्। सिंह मुख्यमन्त्री कायम रहेको र प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नै नगरेका बेला असोज २२ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको नेतृत्वमा एमाले र जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरे।
एमाले, कांग्रेस र जनमतका ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबीपत्रमा उल्लेख थियो जुन प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्याको बहुमत थियो। तर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उक्त पत्रलाई अस्वीकृत ग¥यो। त्यसपछि २८ असोजमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभाको बैठक बस्यो। मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा घोषणा गरे। सिंहको राजनीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले सोही दिन नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे। लोसपाका ८ सांसदसहित जसपाका १९, जनमतका १३,नेकपा माओवादी केन्द्रका ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदको समर्थनसहित लोसपाका सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरियो। तर, सोनलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेकै दिन जनमत पार्टीका दुई जना सांसदले नवगठित जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गरेपछि विवाद झनै बढ्यो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री सिंह र पूर्ववनमन्त्री त्रिभुवन साहले जनकपुरस्थित निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर नयाँ पार्टीमा सनाखत गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टीलाई आधिकारिकता नदिएपछि दुवै सांसद तटस्थ बसे। विवाद र विरोधकै बीच ३० असोजमा मुख्यमन्त्री सोनलले मुख्यमन्त्रीको पदमा शपथ ग्रहण गरे। उनीसँगै जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र एकीकृत समाजवादी पार्टीका कनिष पटेलले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिए। तर, जसपा नेपाल उक्त सरकारमा सहभागी भएन।
सोनलले शपथ लिइरहेकै दिन जसपा नेपालका सांसद सरोज सिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परे। संसदीय विकास कोषको रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद कुशवाहाको सांसद पद स्वतः निलम्बित भएपछि सोनलले दाबी पेस गरेको संख्या ५६ बाट तीन सांसद घटे।
मधेस प्रदेशमा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९ सांसद छन्। यस्तै, एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १, राप्रपा १ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ गरी १०७ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
