मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई बर्खास्तको माग गर्दै वीरगन्जमा प्रदर्शन

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई बर्खास्तको माग गर्दै वीरगन्जमा प्रदर्शन
तस्बिर : अन्नपूर्ण

वीरगन्ज : मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै वीरगन्जमा जनमत पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ । असंवैधानिक रुपमा नियुक्त गरिएका मुख्यमन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न र तत्कालीन प्रदेश प्रमुख साबित्री सुवेदी भण्डारीलाई कारबाहीको माग गर्दै जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । 

सोमबार बिहान घण्टाघर चोकमा जनमत पार्टीका नेताकार्यकर्ताले सडकमा टायर बालेर नाराबाजी गरे। सोही क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल पनि भएको थियो । 

विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै जनमत पार्टी पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश सरार्फले संघीयताको मूल आधारभूत भावना र मधेसको अधिकारमाथि प्रहार सह्य नहुने चेतावनी दिए। उनले भने, 'संविधानले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। मधेसको आवाजलाई फेरि दबाउने खेल सुरु भएको छ। यो खेल अब सफल हुन दिइने छैन।'

गैर–संवैधानिक रूपमा सरकार बनाउने निर्णय तुरुन्तै सच्याउनुपर्ने भन्दै उनले भने, 'यदि केपी ओलीका पाल्तु गुण्डा सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएन भने जनमत पार्टी सडकमा झनै कडा संघर्षमा उत्रिन्छ। मधेशको अधिकार र संघीयताको रक्षा गर्न हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौं।'

जिल्ला अध्यक्ष सरार्फकै नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्याम गुप्ता, सीमा गुप्ता, मालती कुशवाहा, प्रदेश सदस्य राजनारायण मिश्र, क्षेत्रीय संयोजक डा. मनोज सरार्फ, नेताहरू भुपेन्द्र साह, अमरनाथ राठौर, रुक्साना खातुन, युवा नेताहरू मनोज साह, धिरेन्द्र पन्जियार, सिकेन्द्र राम, संजय सिंह, रोशन पाण्डेलगायत सहभागी थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.