सत्ताको फोहोरी खेलको उपज नै जेन—जी आन्दोलन थियो। विध्वंसात्मक आन्दोलनको घाउमा मलम नलाग्दै मधेस प्रदेशमा सत्ताको जालझेल भएको छ। संविधानको सरासर बर्खिलाप गएर प्रदेश प्रमुखले घिनलाग्दो नाटक रचिदिँदा फेरि संघीयताप्रतिको वितृष्णा थपिएको छ। बहुमतभन्दा धेरै सांसद विपक्षीमा हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति दिनु निम्नस्तरकै जालझेल थियो।
स्वाभाविक रूपमा भण्डारीलाई संघ सरकारले पदमुक्त त गर्यो तर प्रदेशको राजनीतिक रमिताले प्रदेशमात्रै होइन, देशैभरि पुराना राजनीतिक दलको घिनौला खेलको दुर्गन्ध फैलिएको छ। १ सय ७ सांसदमध्ये ७४ ले प्रदेश प्रमुखलाई दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा नयाँ सरकार गठनका लागि आग्रह आइतबार गरेका थिए। तर भण्डारीले काठमाडौं जान्छु भनेर बाटैमा र एकाबिहानै होटलको कोठामा एमालेका यादवलाई शपथ गराइन्। त्यसो त भण्डारी एमालेबाटै नियुक्त भएकी थिइन्। तर संवैधानिक पदमा गइसकेपछि निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट उनी निकै तल्लो स्तरमा गिरिन्।
आखिर मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको विवाद अदालत प्रवेश गर्यो। राजनीतिक मामिलालाई राजनीतिक ढंगबाट सुल्झाउनुको साटो जबरजस्ती अदालत प्रवेश गराउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। आखिर बहुमत सदस्य नै विपक्षीमा छन् भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई आइतबारै थाहा थियो। आफूले गरेको नियुक्तिले निरन्तरता पाउन सम्भव छैन भन्ने देख्दादेख्दै उनले गरेको बलमिच्याइँले अनाहकमा संघीयताको संरचना भनेको यस्तै फोहोरी खेलको थलो हो भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि अर्काे सरकार बन्ने सम्भावना छँदाछँदै विघटन हुन नसक्ने ठहर अदालतले गरिसकेको थियो। मधेसका हकमा पनि त्यही नजिर आकर्षित हुन्थ्यो र हुन्छ। जितेन्द्र सोनलले २५ दिनमात्रै मुख्यमन्त्री चलाएर राजीनामा दिएपछिको रिक्ततामा फेरि उनैले पनि दाबी गर्ने मौका पाउने थियो। र, अरू दलहरू गठबन्धनको सरकार बनाउन कस्सिएकै थियो, त्यो भनेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार थियो।
तर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिइन्। जबकि त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत त लिनै पर्छ। त्यो पाउने सम्भावना देखिन्नथ्यो, किनभने ७४ सांसद मुख्यमन्त्री नियुक्त एमाले नेता यादवको विपक्षमा छन्। यो रमिताले लोकतन्त्रको नराम्रोसँग धज्जी त उडाएकै छ, प्रदेश प्रमुखजस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीलाई पनि रसातलमा पुर्याएको छ। जब संवैधानिक पदमा बस्नेहरू नै झुटको सहारा लिन्छन् तब संस्थागत विश्वसनीयता नै संकटमा पर्छ। यसपालि त्यही भएको छ। यसले संघीय व्यवस्थाप्रति पनि नकारात्मक सन्देश दिएको छ।
एक त, काठमाडौंको हस्तक्षेपविरुद्ध माओवादी सांसद उत्रिँदा सोनल सरकार टिक्न पाएन। त्यसमाथि फेरि काठमाडौंकै इशारामा भण्डारी र यादवले जुन खेल खेले त्यसबाट प्रादेशिक संरचनाको स्वायत्तलाई कमजोर पारेको छ। संघकै जबरजस्त हस्तक्षेप अनि अदालती बाटोको सहारा लिनुपर्ने स्थिति निम्त्याएर संघीयताको मर्ममाथि बञ्चरो प्रहार गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
