सर्दु जलाधारको अर्बौंको जग्गामा व्यक्तिकै रजाइँ

सुनसरी : कोशी राजमार्गको धरान–भेडेटार सडकखण्डमा पर्छ–सर्दु जलाधार क्षेत्र। धरानमा पानीको समस्या हल गर्न यो क्षेत्रका २ सय ९ परिवारलाई मोरङको बयरवनमा सारियो। यो क्षेत्रलाई जलाधार घोषणा गरियो। तर, त्यसपछि पनि बिचौलिया र जग्गा दलालले यहाँको जग्गा अतिक्रमण गरे।

४ सय २९ रोपनी जग्गा अझै व्यक्तिकै कब्जामा छ। पटक–पटक सरकारको नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास भए पनि राजनीतिक दबाब र बिचौलियाको चलखेलका कारण सफलता पाउन सकेको छैन। कोशी राजमार्गमा पर्ने  भेंडेटारमुनिको जमिनलाई सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। 

कसरी भयो जलाधार ?     

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र २०३३ सालमा पूर्वाञ्चलको भ्रमणमा निस्के। कोशी  राजमार्ग हुँदै तत्कालीन पूर्वाञ्चलको राजधानी धनकुटा भ्रमणमा जाने क्रममा केही समय धरानमा रोकिए। त्यस बेला राजा वीरेन्द्रले स्थानीयसँग भेटघाट गरे। राजा  वीरेन्द्रले स्थानीय समस्याबारे सोधपुछ गरे। खानेपानीको समस्या मुख्य रहेको भन्दै समाधान गरिदिन स्थानीयले राजा वीरेन्द्रसँग माग गरे।  त्यसपश्चात् वीरेन्द्रले सर्दु जलाधारका २ सय ९ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवनमा  जग्गा सट्टाभर्ना गर्न आदेश दिए। 

साथै, सर्दु जलाधार घोषणा गरेर यसको  संरक्षण गर्न आदेश दिए। सर्दु जलाधारको संरक्षण भए खानेपानी समस्या हल हुने विश्वास राजा वीरेन्द्रले स्थानीयलाई गराएको धरान–१६ का लक्ष्मण बस्नेतले जानकारी दिए। राजा वीरेन्द्रको आदेशपश्चात् सुनसरीका तत्कालीन बाझगरा, घोपा र  विष्णुपादुका गाविसहरू (हाल धरान उपमहानगरपालिका)का बासिन्दालाई जग्गा सट्टा  भर्ना गरी मोरङको बयरवनमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। स्थानीय बासिन्दालाई  जग्गा सट्टाभर्ना गरिएपछि जलाधार क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी जंगल बिस्तार गरिएको  थियो।

भूमाफियाले कहिले आँखा गाडे ?      
जलाधार क्षेत्र घोषित  ठाउँका स्थानीयले जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेका थिए। तर, ०५८ सालमा राजा  वीरेन्द्रको वंशनास भयो। त्यसपछि भूमाफियाले जलाधार क्षेत्रको जग्गामा  आँखा गाडे। उनीहरूले जलाधार क्षेत्रका जग्गाको सट्टाभर्ना पाइसके पनि  लगतकट्टा नभएको भन्दै जग्गा फिर्ता हुने आधार तय गरे। खोटाङका तत्कालीन जिविस उपसभापति  नइनकुमार राई, सुनसरी जिविस उपसभापति वंशी मोक्तान, धनकुटा भेंडेटारका  तत्कालीन गाविस उपाध्यक्ष जगत राई र झापाका दिलीप राईले पूर्वजग्गाधनी विरखे  राईलगायतसँग मिलेर ०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे।  
सर्वोच्चले जलाधारका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय  सुनसरी र बेलबारीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। ती निकायले सर्वोच्चमा  लिखित जवाफ पठाए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर   श्रेष्ठ र  न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलासले ०६१ वैशाख १५ गते  पूर्वजग्गाधनीकै नाममा जोतभोगको आदेश दियो। त्यसपछि भूमाफियाले जलाधार  कब्जा गरेका थिए। 

यसमा मुख्य भूमिका देखिएका नइनकुमार राईले जलाधारको जग्गा  आफ्नो नाममा पार्न करोडौं खर्च भएको बताउँदै आएका छन्। राईले अन्य  जग्गाधनीसँग रकम उठाएर मुद्दा लडेका थिए। सर्वोच्चले जोतभोगको आदेश  दिएपछि ४ हजार ५ सय २४ रोपनि जग्गा भूमाफियाको कब्जामा गयो। भूमाफियाले बिक्री वितरण सुरु गरेपश्चात् धरानवासी जग्गा फिर्ता ल्याउन  आन्दोलित भए। त्यसपछि सरकारले सर्दु जलाधारको जग्गा संरक्षण गर्न  छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जलाधारको जग्गा बिक्री विषयमा अन्नपूर्ण  पोस्ट्ले पटक–पटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा  गरिबी निवारण मन्त्रालयले हडपेको सबै जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मालपोत  कार्यालय धरानलाई लिखित निर्देशन दियो। केही जग्गा सरकारीकरण पनि गरियो।  तर, ४ सय बढी रोपनी व्यक्तिकै कब्जामा रह्यो। धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र  काफ्लेले जलाधारको सबै जग्गा सरकारीकरण गर्न र  दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। 

सर्वोच्चको आदेशपश्चात् पनि  धरानवासीले भूमाफियालाई जलाधारको जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएका थिए। धरान  एकीकृत जलाधार संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन समितिका संयोजक तिलक राई र  सदस्यसचिव राजेन्द्र रिमालले सर्दु जलाधारलाई सरकारीकरणको माग गर्दै ०६८ असार  २० गते प्रधानमन्त्री, वनमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सोही  समितिको नेतृत्वमा धरानवासीले सर्दु जलाधार बचाउको आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

०६८  मा जिल्ला विकास समिति सुनसरीका तर्फबाट फैसला पुनरावलोकनको रिट निवेदन  दर्ता गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले पुनरावलोकनको रिट खारेज गर्‍यो। त्यसपश्चात् भूमाफियाले जलाधारको जग्गा प्लटिङ  गरी बिक्री वितरण सुरु गरे। 

४९ वर्षदेखि कब्जामै 
भूमाफियाले कब्जा गरेर  विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको सर्दु जलाधारको सरकारी जग्गा ४९ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा सरकारको नाममा फिर्ता आउन सकेको छैन। भूमाफियाले कब्जा गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको ३३ बिघा अर्थात् ४ सय २९ रोपनी जग्गा सरकारी करण गर्न कुनै चासो देखाइएको छैन। हाल कम्तीमा ६ अर्ब ६० करोड मूल्य बराबरको जलाधारको यो जग्गामा दर्जनौं व्यक्तिले घर टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्। 

सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा अर्थात् ४ हजार ५ सय २४ रोपनी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए। यस सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पटक–पटक प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारले केही जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास बदर गरी सरकारकै नाममा फिर्ता लिएको थियो। तर, भेडेटार बजारसँग जोडिएको सर्दु जलाधारको मुहानको सिरानमा पर्ने बहुमूल्य जग्गा फिर्ता गराउन सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। जसका कारण धरानको खानेपानीको मुख्य  स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संकटमा परेको छ। धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुन थालेको छ। 

धरान नागरिक दबाब सञ्जालका अध्यक्ष डा.राजेन्द्र शर्माले भूमाफियाको कब्जामा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सबै जग्गा सरकारीकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने र धरानको खानेपानी मुहानको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। सर्दु जलाधारको जग्गा सरकारीकरण नगरिए धरानवासीलाई पर्याप्त खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नसमेत उनको माग छ। 

जग्गा अतिक्रमणले पानीकै मुहान सुक्यो 
सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणले हिउँदमा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। त्यसैकारण, धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुन थालेको छ। त्यसबाट धरानवासीको दैनिक जीवनयापनमा समेत प्रभाव देखिन थालेको छ। 

सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा सर्दु, खुर्दु र तामाखाम खोलाबाट असारदेखि माघसम्म पर्याप्त पानी संकलन हुन्छ। 
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका प्रमुख राजु पोखरेलले जलाधार अतिक्रमण र बस्ती विस्तारका कारण धरानमा पछिल्लो समय पानीको चरम अभाव हुन थालेको बताए ।  उनले बर्खायाममा जलाधार क्षेत्रबाट धरानवासीलाई पर्याप्त पानी वितरण गर्न सकिए पनि सुक्खा याममा खानेपानीका मुहान सुक्न थालेकाले धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुने गरेको बताए। राजा वीरेन्द्रले सट्टाभर्ना दिएर संरक्षण गर्न आदेश दिएको सर्दु जलाधार क्षेत्र आज भूमाफियाको कब्जा, राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी निकायको कमजोरीका कारण संकटमा परेको छ।

सरकारले बाँकी ४ सय २९ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएर जलाधारलाई पूर्ववत् संरक्षित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न नसके धरानको भविष्यमा खानेपानी संकट अझ गहिरिने स्थानीयको भनाइ छ। 

यसरी फुकुवा भयो रोक्का भएको जलाधार 
भूमाफियाले प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री वितरण गर्न थालेपश्चात् ०७० सालमा वन मन्त्रालयले सर्दु जलाधारको जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय धरानलाई लिखित निर्देशन दियो। सोहीअनुसार रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न जग्गाधनीले सर्वोच्चको फैसलासहित मन्त्रालयमा निवेदन दिए।

माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसांसद सुरेश राईलगायत नेताले जग्गा फुकुवा गर्न वनमन्त्री अग्नि सापकोटालाई दबाब दिए। माओवादीका स्थानीय नेताको दबाबमा जग्गा फुकुवा गर्न वनमन्त्री सापकोटाको निर्देशनमा मन्त्रालयले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता  हरिकृष्ण कार्कीसँग कानुनी राय माग गरेको थियो। 

कार्कीले ०७१ साउन ३० मा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै कानुनी राय बुझाए। त्यही आधारमा मन्त्रालयले जलाधार क्षेत्रको जग्गा फुकवा गर्न मालपोत कार्यालय धरानलाई निर्देशन दिएपछि जग्गा बिक्री वितरण सुरु भएको थियो।

पछिल्ला जग्गाधनी मर्कामा
जलाधार क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्नेहरूले मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। भूमाफियाले सर्वोच्च अदालतको फैसला र धरान उपमहानगरपालिकाको सर्वदलीय निर्णय देखाएर जग्गा किन्न लगाएको उनीहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि धरान उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थाको मौकाछोपी नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा, एमाले धरानका तत्कालीन अध्यक्ष तारा सुब्बा, कांग्रेस धरानका सभापति किशोर राई, माओवादीका धरान इन्चार्ज चोत्लुङ लगायतका दलका प्रतिनिधिहरूले   नगरपालिकाबाट सर्वदलीय निर्णय गराई जलाधारको जग्गा बिक्री फुकुवा गरेका थिए। 

सर्वोच्च र नगरपालिकाले जग्गा बिक्री गर्न गरेको निर्णयका आधारमा जलाधार क्षेत्रमा जग्गा किनेको धरान–८ का नवीन राजभण्डारीले बताए। राजभण्डारीले  जलाधार क्षेत्र सरकारीकरण गर्ने हो भने सरकारी जग्गा नम्बरी बनाउनेलाई कडा कारबाही गरी पछिल्ला जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। पछिल्लो समय जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको र जनसंख्या वृद्धिले धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुन थालेको छ।

जलाधारको जग्गा बैंकमा धितो
राजा वीरेन्द्रले पुराना जग्गा धनीहरूलाई मोरङको बयरबनमा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको भए पनि भूमाफियाहरूले पुराना जग्गा धनीहरूसँगको मिलेमतो गरी कब्जामा लिएर बिक्री गरेका थिए। सर्दु जलाधारको यो जग्गामा हाल १०० भन्दा बढी घर टहरा  निर्माण गरि बसोबास बसाइएको छ। भेडेटार बजारका सुनसरीतर्फ अधिकांश घरहरू सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्छन्। यहाँका हालका जग्गाधनीहरूले विभिन्न बैंकमा जलाधारको जग्गा रोक्का राखेर धितो रकम लिएका छन्। मालपोतको श्रेस्ता हेर्दा यी जग्गाहरू विभिन्न बैंक र अदालतले समेत रोक्का राखेको देखिएको सूचना अधिकृत सुवेदीले बताए।

जलाधारमा उपमहानगरको शौचालय
सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने निकायले नै नियमविपरीत काम गरेको पाइएको छ। जलाधारक्षेत्रमा कसैले घर टहरा निर्माण, दिसापिसाब गर्न नपाउने भए पनि जलाधारको संरक्षण गर्ने निकाय धरान उपमहानगरपालिकाले नै जलाधार क्षेत्रमा शौचालय बनाएको  छ। जलाधार क्षेत्रमा कच्ची सौचालय  निर्माण गरेपछि स्थानीयले चर्को बिरोध गरेका छन्। 

जलाधार क्षेत्रमा निर्माण गरिएको शौचालय तत्काल हटाउन धरान–१३ का रवि राईले माग गरेका छन्। धरान–भेडेटार जोड्ने कोशी राजमार्ग जलाधारको बीचबाटै गुज्रिएपछि यहाँ प्रदूषण र पानी दूषित हुने समस्या थपिएको छ। सडक प्रयोगकर्ताले जलाधार क्षेत्रमा दिसापिसाब गर्न थालेका कारण धरानको खानेपानीको स्रोतमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

कोशी लोकमार्ग निर्माणले जलाधारमा समस्या
सर्दु जलाधार क्षेत्रमा धरान धनकुटा जोड्ने कोशी राजमार्ग निर्माणले झन् समस्या उत्पन्न गरेको छ। जलाधार क्षेत्रबाट धरान हुँदै भेडेटारसम्म पक्की सडक बनाइएपछि सवारी साधनमा आवतजावत गर्नेहरूले दिसापिसाब गर्ने गरेका कारण धरानको खानेपानी दुषित हुने गरेको छ। तत्कालीन सरकारले २०३८ सालमा जलाधार क्षेत्रबाट कोशी लोकमार्गको सडक निर्माणको  सुरुवात गरेको थियो। सर्दु जलाधारको बीचभागबाट सडक बिस्तार भएपछि भूमाफियाहरूले जग्गामा आँखा गाढेर व्यक्तिको नाममा ल्याउन अभियान चलाएका थिए।

भूमाफियालाई कारबाही भएन

सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा कब्जा र बिक्री वितरण प्रकरणमा मुख्य भूमाफिया तथा संलग्न पक्षहरूविरुद्ध अझै कानुनी कारबाही अघि बढ्न नसक्दा विवाद थप चर्किएको छ। भूमाफियाले सरकारी जग्गा हडपेर सट्टाभर्नाको नाममा कागजात हेरफेर गरी बिक्री गरेको प्रमाण सार्वजनिक भए पनि नइनकुमार राई, दिलीप राई, जगत राई, बिर्खे राई र वंशी मोक्तानमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। उनीहरूले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी, धरान उपमहानगरपालिकाका अधिकारी, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री वितरण गरेको आरोप लागेको छ।

ओली सरकारले फिर्ता ल्याएको थियो सर्दुको जग्गा
सुनसरीको धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरी बिक्री वितरण गर्ने भूमाफियाविरुद्धको अभियान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको थियो। भूमाफियाले जलस्रोत संरक्षण क्षेत्र मानिएको सर्दुमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा कब्जा गरी किर्ते कागजातमार्फत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेपछि, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई स्थलगत निरीक्षणका लागि पठाएका थिए।

निरीक्षणपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले तत्कालै कदम चालेको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा मालपोत र नापीका अधिकारीहरूको टोलीले जग्गा कब्जा गर्ने र बिक्री गर्ने प्रक्रिया बदर गरी सरकारीकरण गरेको थियो। यस क्रममा सर्दु जलाधार क्षेत्रको सयौं बिघा जग्गा पुनः सरकारको नाममा ल्याइएको थियो। तर, भूमाफियाले कब्जा गरी बिक्री गरेका मुख्य व्यक्ति– नइनकुमार राई, दिलिप राई, जगत राई, वंशी मोक्तान, बिर्खे राई तथा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू अहिले पनि उन्मुक्त छन्। जग्गा सरकारीकरण भए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै सरकारले पहल गरेको छैन।

जलाधारको जग्गा हडप्न हङकङसम्म सञ्जाल
सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा हडप्ने क्रममा धरानदेखि हङकङसम्म भूमाफियाको जालो फैलिएको तथ्य बाहिर आएको छ। जलाधार क्षेत्रलाई बिगार्ने योजनामा परदेशमा रहेका केही व्यक्तिहरूको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ। विशेष गरी हङकङ नेपाली महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप थापा यस कार्यमा सक्रिय रहेको प्रमाण स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन्। 

थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले जलाधार क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरी क्रमिक रूपमा बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत जलाधार क्षेत्रमा ‘थाउजेन बुद्ध मूर्ति स्थापना’को नाममा धार्मिक स्वरूपमा परियोजना अघि बढाइएको थियो। जसको मूल उद्देश्य जलाधार क्षेत्रको जग्गाको मूल्यवृद्धि गराई जग्गा बिक्रीमा सहजता ल्याउनु रहेको थियो।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित भएका तत्कालीन मेयर तारा सुब्बा, उपमेयर मन्जु भण्डारी, तथा विभिन्न वडाध्यक्षहरूलाई पनि प्रदीप थापाको समूहले विशेष सम्मान कार्यक्रममार्फत नजिक ल्याउने प्रयास गरेको थियो। मेयर सुब्बाको निधनपछि कार्यबाहक मेयरको रूपमा रहेकी

उपमेयर मन्जु भण्डारीलाई थापाको समूहले 
हङकङ भ्रमण गराएको र त्यसकै क्रममा योजनाबद्ध रूपमा जलाधार क्षेत्रमा बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यो सम्पूर्ण गतिविधि जलाधार हडप्ने दीर्घकालीन योजनाको हिस्सा थियो, जसमा स्थानीय राजनीतिक व्यक्तित्व, मालपोत–नापीका केही कर्मचारी, र विदेशमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू सम्मिलित थिए। धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले सर्दु जलाधार क्षेत्रको सम्पूर्ण जग्गा संरक्षणका लागि उपमहानगरले अब ठोस पहल थाल्ने बताएका छन्। उपमेयर बेघाले भने, ‘सर्दु जलाधार हाम्रो धरानको जीवनरेखा हो, यसको संरक्षण हाम्रो प्राथमिक जिम्मेवारी हो।’ 

उनले जलाधारसम्बन्धी केही मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उपमहानगरले तत्काल प्रत्यक्ष कारबाही गर्न नसकेको स्पष्ट पारे। तथापि, उनले न्यायिक प्रक्रियासँगै उपमहानगरले कानुनी र प्राविधिक तयारी मिलाएर जलाधार संरक्षण अभियान सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सर्दु जलाधार धरानको जीवनरेखा हो, यसको संरक्षण हाम्रो प्राथमिक जिम्मेवारी हो। सर्दु जलाधार क्षेत्रको सम्पूर्ण जग्गा संरक्षणका लागि उपमहानगरले अब ठोस पहल थाल्ने  ।
अइन्द्र विक्रम बेघा, उपमेयर, धरान उपमहानगर

मालपोत कार्यालय धरानले ३ सय १५  बिघा अर्थात् ४ हजार ९५ रोपनी जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास बदर गरी सरकारका नाममा  ल्याइसकेको छ। ४ सय २९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गर्न  सकिएको छैन। 
दलबहादुर सुवेदी, सूचना अधिकारी, मालपोत कार्यालय धरान 

भूमाफियाको कब्जामा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सबै जग्गा सरकारीकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्छ । धरानको खानेपानी मुहानको स्रोत 
सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 
डा.राजेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, धरान नागरिक दबाब समूह

४ हजार ९५ रोपनी सरकारको नाममा फिर्ता 

सर्दु जलाधारको जग्गामध्ये मालपोत कार्यालय धरानले ३ सय १५  बिघा अर्थात् ४ हजार ९५ रोपनी जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास बदर गरी सरकारका नाममा ल्याई सकेको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी दलबहादुर सुवेदीले बताए।  उनका अनुसार बाँकी ३३ बिघा अर्थात् ४ सय २९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गर्न  सकिएको छैन।  मालपोत कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त जग्गाको हालको बजार  मूल्य ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुन जान्छ।

धरान–४ देवीथानदेखि पश्चिमतर्फ  भेडेटार बजार हुँदै पाथीभरा मन्दिरसम्मको सुनसरीतर्फ पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र  सर्दु जलाधारको हो। सुनसरीका साबिकका गाविसहरू घोपा ७ क, ख, ग, च, छ,  ज र बाझगरा ९ ख, ग, घ, ङ मा पर्ने सबै जग्गाहरू जलाधारकै क्षेत्रमा पर्ने  मालपोतका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए। 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले  २०३३ सालमा पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा धरानवासीको खानेपानी समस्या समाधान गर्न  सर्दु क्षेत्रलाई जलाधार घोषणा गरेका थिए। उनले त्यतिबेला यहाँका २०९  घरपरिवारलाई मोरङको बयरबनमा जग्गा सट्टाभर्ना गरी सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण  गर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएका थिए।

तर, २०५८ सालमा राजा  वीरेन्द्रको वंशनास पछि भूमाफियाले पुराना जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरी किर्ते  कागजपत्र बनाएर जलाधारको जग्गा कब्जा गर्न थाले। भूमाफियाले पुराना जग्गाधनी,  मालपोत र नापी कार्यालय कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी सट्टाभर्नाको कागजपत्र लुकाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पुरानै जग्गाधनीको  पक्षमा जोतभोगको आदेश दिएपछि उनीहरूले ४ सय ४८ बिघाभन्दा बढी जग्गा हडपेका  थिए। त्यसपछि भूमाफियाले उक्त जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न थालेपछि धरानवासीले  विरोध गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन गरेका थिए।

धरानवासीको  आन्दोलनका कारण सरकारले सर्दु जलाधारको जग्गा बिक्रीवितरणमा रोक लगाई सबै  जग्गा रोक्का गरेको थियो।  २०७० सालमा पुनः भूमाफियासँगको  मिलेमतोमा वन मन्त्रालयले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का गर्न निर्देशन दिए  पनि राजनीतिक दबाबमा  रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरिएको थियो। तत्कालीन  वनमन्त्री अग्नि सापकोटासँग कांग्रेस, एमाले र माओवादीका स्थानीय नेताले  साठगाँठ गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गराउन सफल भएका थिए।  

भूमाफियाका कारण जलाधार क्षेत्रका नयाँ जग्गाधनीहरू मर्कामा  परेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालत र धरान उपमहानगरपालिकाको सर्वदलीय निर्णय देखाएर कानुनी रूपमा जग्गा किनेको बताएका छन् । उनीहरूले जलाधारको  जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने भएपछि जग्गा बिक्री गर्नेहरूलाई कारबाही र  पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन्।