सरकारले तोकेकै रकम लैजान बाध्य उखु किसान, नवलपरासीमा झन्डै ८ करोड भुक्तानी

परासी : आर्थिक स्रोत जुटन नसक्ने भन्दै अनुदान कटौती गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसानले अन्तत: सरकारले तोकेकै रकम लैजान बाध्य भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि तोकिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँलाई घटाएर सरकारले ३५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध किसानले जिल्लादेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले घटाएको रकम नलिने भन्दै फर्किएका नवलपरासीका किसानले अहिले सोही रकम लिन थालेका छन् । 

उखु उत्पादक महासंघले सरकारसँग थप ३५ रुपैयाँका लागि पहल भइरहेको बताएपछि उनीहरूले रकम लिन थालेको बताइएको छ । जसअनुसार नवलपरासीमा अनुदान पाउने ७ हजार ३०८ किसानमध्ये अहिलेसम्म प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ६ हजार ६६८ जना किसानको खातामा रकम गइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय(कोलेनिका) परासीका प्रमुख कोष नियन्त्रक कमल सापकोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले जिल्लाका किसानको अनुदान रकम भुक्तानीका लागि कूल ८ करोड ३६ लाख  ५७ हजार निकासा पठाएको थियो । उक्त रकममध्ये अहिलेसम्म ७ करोड ८२ लाख १९ हजार भुक्तानी भइसकेको प्रमुख कोष नियन्त्रक सापकोटाले बताए । अझै ६४० किसानको ५४ लाख ३८ हजार रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ।

किसानले जिल्लाका तीन उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराएका थिए । भुक्तानी दिन बाँकी भएका किसानको लालपूर्जा, नागरिकतालगायतका विवरण उद्योगहरूले नपठाएकाले निकासा दिन नसकिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक सापकोटाको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालकहरुले भने किसानसँग विवरण माग्दा नदिएकाले पठाउन नसकिएको बताएका छन् । 'किसानसँग उखु लगाएको क्षेत्रको प्रमाणसहित अन्य कागज मागेका छौं । तारन्तार ताकेता गर्दा पनि दिएका छैनन्, कसरी पठाउने ?'बागमती चिनी उद्योगका उखु लेखा प्रमुख होमकान्त लम्सालले भने । 

कुन उद्योगबाट कति किसानको विवरण आउन बाँकी ?

विवरण पठाउन बाँकी रहेका उद्योगमध्ये लुम्बिनी चिनी उद्योगबाट १८१ किसानको आउन बाँकी छ । उक्त किसानको विवरण आएमा ४ लाख २२ हजार निकासा जाने छ । त्यस्तै बागमती चिनी उद्योगको २४१ किसानको विवरण नआउँदा ७ लाख ७२ हजार निकासा दिन सकिएको छैन । इन्दिरा चिनी उद्योगले २१८ जनाको विवरण नपठाउँदा ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा पठाउन नसकिएको कोलेनिकाले जनाएको छ । 

आउला त थप ३५ रुपैयाँ अनुदान ?

गतवर्ष सरकारले अनुदानबाहेक प्रति क्विन्टल ५८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । उक्त रकममा सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको थियो । तर आन्दोलन गर्दासमेत उनीहरुको माग पूरा हुन सकेन । 

३५ रुपैयाँ मात्र पाएका किसानको थप रकम उपलब्धका लागि पहल भइरहेको उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ । थप रकम पाउनका लागि कृषि मन्त्रालयमा कुराकानी भइरहेको उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय प्रवक्ता एंव लुम्बिनी प्रदेश संयोजक उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।'महासंघले मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेको छ । अर्थले सहमति दिने बितिक्कै तोक्ने कुरा भइरहेको छ। मंसिरको पहिलो वा दोस्रो साताभित्र तोकिने भनिने जवाफ आएको छ,' यादवले भने ।