तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउन पहलमात्रै गरेन, सयौं बिघा फिर्ता पनि गर्यो। तर मुख्य दोषीहरू पक्राउ परेनन्।
मुलुकको एउटा प्रमुख सहर धरानले लामो समयदेखि बेहोर्दै आएको छ खानेपानी समस्या। यो सहरमा पानी ल्याउने खोला सर्दु हो। योसहित तीन खोलाका स्रोत हो, सर्दु जलाधार क्षेत्र। तर त्यही क्षेत्रमा मानवीय अतिक्रमण र भूमाफियाको राज यतिसारो छ कि पानीका मूल सुकेका छन्। उनताकै अर्थात् २०३३ सालमै धरानेहरूले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग पानीको समस्या सुल्झाइमागेका थिए। सोही अनुसार सर्दुलाई जलाधार क्षेत्र घोषणामात्रै गरिएन, त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको बयरवनमा स्थानान्तरण पनि गरियो। तर राज्यको लापरबाही के भने लगतकट्टै भएन। त्यही बहानामा जग्गामाथि भूमाफियाको आँखा लाग्यो।
४ सय २९ रोपनी जग्गा अझै व्यक्तिको कब्जामा छ। यसको मूल्य ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुन्छ। यो सानो लापरबाही होइन। मुद्दा मामिला र अनेक लफडा गर्दै कैयौंले जग्गा हत्याए। २ सय ९ परिवारलाई मोरङमै सट्टाभर्ना दिइएको थियो। त्यो प्रमाण लुकाइयो। सर्वाेच्च अदालतले पनि जोतभोगको आदेश दाबीकर्ताहरूलाई दियो। वनले रोक्का राखेका जमिन पनि २०७० सालमा फुकुवा भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउन पहलमात्रै गरेन, सयौं बिघा फिर्ता पनि गर्यो। तर मुख्य दोषीहरू पक्राउ परेनन्।
जलाधार क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएको छ। एक सयभन्दा बढी घर बनेका छन्। कोशी राजमार्ग त्यही क्षेत्रबाट जान्छ। सडक प्रयोगकर्ताहरूले दिसापिसाब गर्छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले त्यहाँ शौचालय नै बनाएको छ। यसले पानी दूषित बनाउँछ। जलाधार संरक्षण गर्ने निकायले नै नियम उल्लंघन गरेको छ। अनि खानेपानीका स्रोत नसुकेर के होस् ? जलाधार नष्ट भयो भने धरानवासीले पानीका लागि कष्ट भोग्नुपर्छ। सर्दु जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाको स्थानान्तरण राज्यको रेकर्डमा हुनुपर्ने थियो। लगत कट्टामात्रै नगर्नु राज्यका तत्कालीन अधिकारीहरूको बदनियत पक्कै थियो। राज्यको यो अकर्मण्यताको परिणाम धरान तिर्खाउनु परेको छ। धरानमा मात्रै नभई लगत कट्टा नगरिएका उदाहरण थुप्रै आयोजना र योजनाका सयांै उदाहरण देशैभरि छन्। तर, राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाउन खोज्नेहरूको खोजी आजका दिनमा भए पनि गर्नुपर्छ।
सर्दु जलाधारको जग्गा हडप्न धरानदेखि हङकङसम्म फैलिएको जालो च्यात्नुपर्छ। नजानेर वा थाहा नपाएर या जानीजानी जलाधारको जग्गा खरिद गर्ने पछिल्ला जग्गाधनीहरू कतिपय आफैं दोषी पनि छन् कि छानबिन हुनुपर्छ। दोषी भूमाफियालाई कारबाही नगरी मात्रै अहिलेका जग्गाधनीलाई मात्रै मर्कामा पार्नु न्यायसंगत हुँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सरकारले जग्गा सरकारीकरण गर्न चलाएको अभियानलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। बाँकी जमिन राज्यका नाममा ल्याउनुपर्छ। सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। सिंगो सहरको पानीको मात्रै नभई वातावरणका हिसाबले पनि सर्दुको संरक्षण जरुरी छ। जलाधार जोगाउनु भनेको धरानको भविष्य जोगाउनु हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
