देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये कमैमात्रको आन्तरिक आम्दानी प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने खालको छ। अधिकतर संघकै अनुदानमा चलेका छन्। तैपनि त्यही अनुदानको समेत सही सदुपयोग ती पालिकाले गरेका छैनन्। मनलाग्दी खर्चेका छन्। जस्तो कि काठमाडौं महानगरले मात्रै गएको आर्थिक वर्ष संघबाट आएको अनुदानबाटै १२ करोड रुपैयाँभन्दा ज्यादा विभिन्न संस्थालाई बाँडेको छ। संघको अनुदान खट्टे बाँडे झैं बाँड्न गएको होइन। त्यति सामान्य हेक्कासमेत नराख्दा अनुदानको दुरुपयोग भएको छ।
त्यसैले त स्थानीय तहका बेरुजुको चाङ छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसै भन्छ। उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार धेरै भयो भनेर परेका उजुरी पनि चाङका चाङ छन्। अनुदान कहाँ, कसरी र किन खर्च भयो भन्ने हेर्ने कोही छैन। महालेखाले बर्सेनि सुझाव दिइरह्यो। कसैले सुनेन। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संघले २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो। कति पालिकाले जथाभावी खर्च गरे, कतिले खर्चै गर्न सकेनन्। खासमा जनताको हितका लागि विभिन्न नीति बनाएर कानुनबमोजिम खर्चन पठाइएको रकम हो त्यो।
तर १ अर्ब ८२ करोड संघीय कोषमा फिर्ता भएको छ त्यस वर्ष। यो भनेको पालिकाहरूमा योजना नहुनु, कानुनसम्मत खर्च गर्ने सामथ्र्य नहुनुको द्योतक हो। संघले पठाउने अनुदान पनि विभिन्न शीर्षकमा हुन्छन्। ससर्त अनुदान निश्चित उद्देश्यका लागि हुन्छ। निःसर्त अनुदान भनेको पालिकाले मनखुसी खर्चने होइन। आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा खर्चनुपर्छ। त्यसो हुँदा नै बजेट खर्चले परिणाम दिन्छ। स्थानीय तहमा अनुदानको सदुपयोग गर्ने गरी अनुगमनको कुनै संयन्त्र छैन। महालेखाको लेखापरीक्षणमात्रै काफी छैन।
अनुदान वितरण गर्ने अर्थ मन्त्रालय र आयोगले नै संयन्त्र बनाउँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्थ्यो। संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ कुनै वास्ता नहुनु राज्यको धनको सदुपयोगमा लापरबाही बन्नु हो। संघीयताको सफलता स्थानीय तहको सशक्तीकरणमा निर्भर छ। स्थानीय तहले जति धेरै खर्च गर्यो, उति नै जनताका समस्या समाधान हुन्छन्।
संघीय व्यवस्था त्यसै गरी सार्थक बन्छ। ढिला भए पनि सुरुआत गरियो भने असल अभ्यासले परिणम दिन्छ। तसर्थ अनुदानको अनुगमन र प्रभावकारिताका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसअघि नै पालिकाहरू स्वयंले आवश्यकताका आधारमा गतिला योजना बनाएर बजेट सदुपयोग गर्नु मनासिब हो। होइन भने गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा केवल कागजमा सीमित बन्छ। जनताका लागि संघीय व्यवस्था पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुन जान्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
