सर्दुको जग्गामा भेडेटार बजार, सरकारी निकायबाट पनि अतिक्रमण

सुनसरी : २०३८ सालअघि हालको भेडेटार बजार क्षेत्र घना जंगल थियो। ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा धरान–धनकुटा ५२ किलोमिटर सडक बनेसँगै भू–माफियाको नजर यस क्षेत्रमा पर्‍यो। सडक छेउछाउका आकर्षक भूभाग कब्जा गरी बस्ती बसाउने काम तीव्र भयो। जंगल नक्सामा नपर्ने, अस्थायी जोतभोगका आधारमा बसोबास बढ्दै जाँदा जलाधार क्षेत्र मासिएर बजार बन्न थाल्यो। धरान-१३ का गणेश खड्काले धरान-धनकुटा सडक बनेसँगै घरटहरा बनाएर भेडेटार बजारका रूपमा विस्तार भएको बताए। 

मालपोत कार्यालय धरानका सूचना अधिकारी दलबहादुर सुवेदीले तत्कालीन घोपा गाविसका–७ क, ख, ग, च, छ, ज र बाझगरा गाविसका–९ ख, ग, घ, ङ क्षेत्रसमेत सर्दु जलाधारभित्र पर्ने बताए। भूगोलले नै जलाधारका रूपमा चिनिएको ठाउँमा योजनाबिना बस्ती विस्तार हुँदै गएपछि धरानको खानेपानी संकट अझ गम्भीर हुँदै गएको छ। 

दशकौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा 

धरान उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकको भाग्य र भविष्य भोलिको खानेपानी सुरक्षा तथा पर्यावरणीय अस्तित्वसँग जोडिएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा दशकौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा छ। सरकारी उदासीनता र कागजी चलखेलका कारण संकटमा परेको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले धरान उपमहानगरपालिकालाई स्पष्ट आदेश दिएको इतिहास छ। जलाधार संरक्षणमा वीरेन्द्रको आदेश भए पनि छोटी धरान-४ मा रहेको शिवजट्टा खोलाको शिरदेखि देवीथान हुँदै भेडेटार बजारदेखि साँगुरीगढी पानीढला क्षेत्रसम्म अहिले असंख्य घर, होटल र व्यापारिक संरचना निर्माण भइसकेका छन्। सर्दु जलाधार धरानकै जीवनरेखा मानिन्छ तर यही जीवनरेखालाई कतिपय व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थका लागि क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन्। 

मालपोत कार्यालय धरानका सूचना अधिकारी सुवेदीले धरान–४ को शिवजट्टा खोलाको शिरदेखि देवीथान हुँदै पश्चिमतर्फ भेडेटार सडकको बायाँपट्टिको सबै भूभाग सर्दु जलाधार क्षेत्रमै पर्ने बताए। उनले भेडेटार बजारदेखि पश्चिमपट्टि साँगुरीगढीतर्फको पानीढलासम्मका सबै जग्गा जलाधारकै वर्गीकरणमा परेको पुष्टि गरेका छन्। तर, यिनै क्षेत्रहरूमा हाल पक्की घर, रिसोर्ट र व्यापारिक संरचनाहरू खुलेआम निर्माण भइरहेका छन्। तर, जलाधार संरक्षण गर्ने निकाय धरान उपमहानगरपालिकाले यसको नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले सर्दु जलाधार क्षेत्र र धरान–धनकुटा सडकवरपरको क्षेत्रमा घरनक्सा पास बन्द गरिएको बताएका छन्। 

२०३३ सालमा सुरु भएको थियो संरक्षण 
२०३३ सालतिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह पूर्वाञ्चल भ्रमणमा धरानको बाटो हुँदै धनकुटा जाँदै गर्दा केही समय धरान बसेका थिए। वीरेन्द्रसमक्ष धरानवासीले भेटघाटका क्रममा धरानमा खानेपानीको गम्भीर समस्या उठाएपछि सर्दु क्षेत्रलाई जलाधार घोषणा गर्न उनले तत्काल आदेश दिए। वीरेन्द्रको आदेशअनुसार जलाधार क्षेत्रका २ सय ९ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवनमा जग्गा सट्टाभर्ना गरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि जलाधार क्षेत्रमा वृक्षरोपण, जंगल विस्तार र पानीका स्रोत संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन हुँदै गएको वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र धरानका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले बताए।

२०५८ पछि सुरु भयो जग्गा हडप्ने खेल
सर्दु जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी फाट्टफुट्ट रूपमा बसोवास सडक बनेदेखि २०३८ बाटै सुरु भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि सर्दु जलाधारमा भूमाफियाको चलखेल खुलेआम भयो। भेडेटार क्षेत्र आकर्षक पर्यटन–व्यावसायिक सम्भावनायुक्त भएकाले पुराना जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरी किर्ते कागजपत्रहरू बनाउन थालियो। सट्टाभर्नाका कागजात लुकाइयो, नापी र मालपोतका केही कर्मचारी मिलेर पुराना जग्गाधनीलाई जोतभोग देखाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो। सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध कागजातका आधारमा पुरानै जग्गाधनीको पक्षमा आदेश दिएपछि करिब ४ सय ४८ बिघाभन्दा बढी जलाधार क्षेत्र भूमाफियाले हडपी बिक्रीवितरण सुरु गरेका थिए। 

नागरिक दबाबपछि सरकारी हस्तक्षेप
अन्नपूर्ण पोस्ट्लगायत सञ्चारमाध्यमले सर्दु जलाधारको बिस्तारै नष्ट हुँदै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि सरकारमाथि दबाब परेको थियो। धरान एकीकृत जलाधार संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन समितिका संयोजक तिलक राई र सदस्यसचिव राजेन्द्र रिमालले सर्दु जलाधारलाई सरकारीकरणको माग गर्दै २०६८ असार २० गते प्रधानमन्त्री, वनमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सोही समितिको नेतृत्वमा धरानवासीले सर्दु जलाधार बचाउको आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपश्चात् मात्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्‍यो र जलाधारका सबै जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोत कार्यालय धरानलाई निर्देशन दियो। निर्देशनपछि केही जग्गा सरकारीकरण भए पनि मुख्य प्लटिङकर्ता, किर्ते कागज बनाउने दलाल र समन्वय गर्ने कर्मचारीमाथि भने अझै पनि कारबाही हुन सकेको छैन। धरानका पूर्वमेयर तिलक राईले तीनै तहका सरकार मिलेर जलाधारको संरक्षण गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएका छन्। 

सर्दु जलाधारसँगै जोडिएको छ धरानको भविष्य
धरानको करिब ७० प्रतिशत खानेपानी आपूर्ति सर्दु क्षेत्रका मुहानबाट हुँदै आएको छ। जलाधार वरपर अनियन्त्रित भौतिक सरंचना निर्माण, भू–भाग क्षति, जंगल विनाश र भूमाफियाको आक्रमणका कारण जलाधारको क्षमता ह्रास हुँदै गइरहेको विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ। यदि यस्तैगरी जलाधार मिचिँदै गयो भने धरानमा खानेपानी अभाव, पहिरोको जोखिम, भू–क्षरण र वातावरणीय संकट निम्तिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले बारम्बार चेतावनी दिएका छन्। सर्दु जलाधार बचाउ अभियानका अभियन्ता राजेन्द्र रिमालले जलाधार क्षेत्रमा कुनै पनि मानवीय गतिविधि गर्न नहुने, जलाधार क्षेत्रको सीमांकन गरी तारबार घेरा गरी संरक्षण गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले जलाधार हडप्न मुख्य भूमिका खेल्नेहरू सबैलाई कारबाही गर्न समेत सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। 

१३५ परिवारको जग्गा फिर्ता ७४ को बाँकी
सर्दु जलाधार क्षेत्रमा सट्टाभर्ना प्रक्रिया पूरा भइसकेका २ सय ९ घरधुरीमध्ये १ सय ३५ परिवारको नाममा रहेको ४ हजार ९५ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आइसकेको छ। तर, अझै ४ सय २९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण हुन बाँकी रहेको मालपोत कार्यालय धरानले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार अब ७४ परिवारको नाममा दर्ता भएको जग्गा सरकारले फिर्ता गर्नै बाँकी छ। 

सर्दु जलाधार संरक्षण र अवैध जग्गा कब्जाको दीर्घकालीन विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले भएको सट्टाभर्ना प्रक्रिया पुरानो जग्गाधनीबाट नयाँ स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराएर सम्पन्न गरिएको थियो। तर, पुराना जग्गाधनीकै नाममा रहेको जग्गा भूमाफियाको चंगुलमा परेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको छ। भूमाफियाहरूले जलाधार क्षेत्रका जग्गा टुक्र्याई प्लटिङ गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिदिएपछि एकैपटक सबै जग्गा सरकारले फिर्ता लिन नसकेको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी दलबहादुर सुवेदीले बताए। उनका अनुसार जलाधारभित्र बसेका स्थानीयको हकहित संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण, अवैध प्लटिङ नियन्त्रण र सार्वजनिक जग्गा पुनस्र्थापना गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत जग्गा सरकारीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। बाँकी रहेको ४ सय २९ रोपनी भू–भाग अहिले पनि सरकारीकरणको प्रतीक्षामा छ। जलाधार क्षेत्रहरू भू–आकृतिक रूपमा संवेदनशील मात्र होइन, जलाधार संरक्षणका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

ओली, देउवा र दाहालले ल्याएका थिए फिर्ता
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–४ र २० मा फैलिएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४ हजार ९५ रोपनी जग्गा क्रमिक रूपमा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको थियो। लामो समयदेखि जलाधारका संवेदनशील भू–भागमा भूमाफिया र शक्तिशाली समूहले अवैध रूपमा कब्जा जमाउँदै, किर्ते कागजातमार्फत दर्ता सार्दै गरेको भूमि विवाद अन्ततः विभिन्न सरकारका समयमा सरकारीकरण गर्ने प्रशासनिक कारबाहीले समाधानका दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।

ओलीका पालामा २,३७९ रोपनी फिर्ता
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सर्दु जलाधार क्षेत्रभित्र कब्जामा रहेको २ हजार ३ सय ७९ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याइएको उल्लेखनीय उपलब्धिमा पर्छ। ओलीका पालामा सट्टाभर्ना प्राप्त भइसकेका जग्गासमेत फेरि किर्ते कागजात तयार गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको थियो। त्यस्तै, ७० जनाको नाममा दर्ता भएको करिब १ सय ८३ बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको मालपोत कार्यालय धरानका सूचना अधिकारी दलबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए। 

मालपोत कार्यालयका अनुसार यो कारबाही २०७८ साल वैशाख २८ गते सम्पन्न भएको हो। विस्तृत अध्ययन, कागजातको तुलना, जग्गाको तथ्यपरक प्रमाणीकरण तथा पुनः अभिलेख अध्यावधिक प्रक्रियापछि जग्गा व्यक्तिको नामबाट बदर गरी राज्यको नाममा फिर्ता गरिएको थियो। जलाधार संरक्षणलाई दीर्घकालीन पर्यावरणीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। सर्दु जलाधार धरानको प्रमुख जलस्रोत, पर्यावरणीय समतुल्य घटनाक्रम तथा प्राकृतिक संरचनाको आधार क्षेत्र भएकाले यसमा भएको अवैध कब्जा स्थानीय समुदाय, सरसफाइ, खानेपानी उपलब्धता तथा भू–व्यवस्थापनमा जोखिम बनेको थियो। त्यसैले ४ हजार ९५ रोपनी जग्गा क्रमशः फिर्ता ल्याइनु जलाधार संरक्षणमा ओली सरकारले सुरुवाती पहल गरेको थियो।

देउवाको पालामा ३३८ रोपनी फिर्ता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पनि सर्दु जलाधार क्षेत्रमा भूमाफियाले कब्जा जमाइराखेको महत्त्वपूर्ण भू–भागलाई फिर्ता ल्याउने काम भएको थियो। देउवाका पालामा ३ सय ३८ रोपनी अर्थात् करिब २६ बिघा जग्गा सरकारको नाममा पुनर्स्थापित गरिएको थियो। उक्त जग्गा १४ परिवारको नाममा दर्ता गरिएको थियो, जसमा सट्टाभर्ना, किर्ते कागजात तथा अवैध रूपमा दस्तावेज मिलाएको आरोप छ। मालपोत कार्यालय धरानका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ पुस ६ गते औपचारिक प्रक्रियामार्फत व्यक्तिको नामबाट दर्ता बदर गरी जग्गा राज्यको नाममा ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो। सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानका प्रमुख जलस्रोतमध्ये एक भएकाले यसमा हुँदै आएको दुरुपयोग र कब्जा स्थानीय वातावरण र पानी स्रोतमा गम्भीर असर पार्दै आएको थियो। देउवाको पालामा गरिएको ३ सय ३८ रोपनी फिर्ता प्रक्रिया जलाधार संरक्षणलाई संस्थागत बनाउने सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

प्रचण्डको पालामा १,३६५ रोपनी फिर्ता 
अघिल्ला सरकारले गरेको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि सर्दु जलाधार क्षेत्रको अवैध कब्जा हटाउन सशक्त कदम चालेको थियो। उक्त सरारले १ हजार ३ सय ६५ रोपनी अर्थात् करिब १ सय ५ बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको थियो। प्रचण्डका पालामा ५१ घरपरिवारको नाममा दर्ता रहेका जग्गा कागजात, सट्टाभर्ना विवरण, किर्ते दर्ता प्रक्रिया तथा अवैध स्वामित्व हस्तान्तरणको अध्ययनपछि राज्यको स्वामित्वमा पुनर्स्थापित गरिएको थियो।

मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार ०७९ चैत २४ गते औपचारिक रूपमा उक्त जग्गा राज्यको नाममा दर्ता फिर्ता गरिएको थियो। यसअघि ५१ परिवारलाई ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो, जसअनुसार उनीहरूलाई जग्गाको लागत कट्टा नगर्न वा कानुनी दाबी प्रमाण पेस गर्न आग्रह गरिएको थियो। तर, दाबी प्रमाण पर्याप्त नपरेपछि मालपोत कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै १ सय ५ बिघा जग्गा सरकारको नाममा पुनर्स्थापित गरेको थियो।

अदालतको नालीबेली 
राजा वीरेन्द्रको २०५८ सालमा वंशनाश भएसँगै भूमाफियाले जलाधार क्षेत्रको जग्गामा आँखा लगाएका थिए। उनीहरूले जलाधार क्षेत्रका जग्गाको सट्टाभर्ना पाइसके पनि लगतकट्टा नभएको कमजोरीलाई आधार बनाए। खोटाङका तत्कालीन जिविस उपसभापति नयनकुमार राई, सुनसरी जिविस उपसभापति वंशी मोक्तान, धनकुटाको भेडेटारका तत्कालीन गाविस उपाध्यक्ष जगत राई र झापाका दिलीप राईले पूर्वजग्गाधनी विरखे राईलगायतसँग मिलेर २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। सर्वोच्चले जलाधारका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय सुनसरी र बेलबारीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। ती निकायले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाए। तर, सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलासले २०६१ वैशाख १५ गते पूर्वजग्गाधनीकै नाममा जोतभोगको आदेश दियो। त्यसपछि भूमाफियाले जलाधार कब्जा सुरु गरेका थिए। त्यसपश्चात् २०६८ मा जिल्ला विकास समिति सुनसरीका तर्फबाट फैसला पुनरावलोकनको रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी, तर्कराज भट्टसहितको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकन रिट खारेज गरेको थियो। त्यसपश्चात् भूमाफियाले जलाधारको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण सुरु गरेका थिए। 

भूमाफियाले प्लटिङ गरी घडेरी बिक्रीवितरण गर्न थालेपश्चात् स्थानीयको दबाबमा २०७० सालमा वन मन्त्रालयले सर्दु जलाधारको जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय धरानलाई लिखित निर्देशन दियो। सोहीअनुसार रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न जग्गाधनीले सर्वोच्चको फैसलासहित मन्त्रालयमा निवेदन दिए। माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद सुरेश राईलगायत नेताले जग्गा फुकुवा गर्न वनमन्त्री अग्नि सापकोटालाई दबाब दिए। माओवादीका स्थानीय नेताको दबाबमा जग्गा फुकुवा गर्न वनमन्त्री सापकोटाको निर्देशनमा मन्त्रालयले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीसँग कानुनी राय माग गरेको थियो। कार्कीले २०७१ साउन ३० मा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै कानुनी राय बुझाए। त्यही आधारमा मन्त्रालयले जलाधार क्षेत्रको जग्गा फुकवा गर्न मालपोत कार्यालय धरानलाई निर्देशन दिएपछि जग्गा बिक्री वितरण सुरु भएको थियो।

सरकारले नै कब्जा गरेको छ जलाधार

सर्दु जलाधार क्षेत्र भूमाफियाले मात्रै होइन, सरकारका विभिन्न निकायहरूले पनि अतिक्रमण गरेका छन्। धरानको दीर्घकालीन खानेपानी स्रोत मानिने सर्दु जलाधार क्षेत्र संकटमा पर्नुमा सरकारी निकायकै अव्यवस्थित निर्माण र नीतिविपरीत हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो। 
सबैभन्दा गम्भीर तथ्य भनेको प्रहरी चौकी भेडेटारले जलाधार क्षेत्रकै जग्गामा पक्की भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारले नै बजेट विनियोजन गरी संरचना निर्माण गराएको पत्ता लागेपछि जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणमा सरकार स्वयं संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ। जलाधार संरक्षणसम्बन्धी कानुनले स्रोत क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको पक्की संरचना निर्माण नगर्न स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि प्रहरी चौकीले त्यही क्षेत्रमा स्थायी भवन निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले जलस्रोत प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ। 

यस्तै, नेपाल टेलिकमको रिपिटर टावर पनि जलाधारकै संवेदनशील भूभागमा निर्माण गरिएको छ। टावर सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासमेत त्यही स्थानमा लामबद्ध गरिएकाले जलाधार क्षेत्रको भूगर्भीय स्थिरता र पानी संकलन प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सरकारी निकाय स्वयंले संरचना निर्माण गरी सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्दा भूमाफिया मात्र दोषी नठहरिने, बरु स्रोत संरक्षणप्रति राज्यको दृष्टिकोण नै मुख्य बाधक भएको स्थानीयको भनाइ छ। 

धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाद्वारा पाथीभरा प्रवेशद्वारमुनिको जंगल क्षेत्रमा पक्की तथा कच्ची संरचना निर्माण गरिएका छन्। गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा धरानको भूभाग जलाधारमै पिकनिकस्थल निर्माण गरेको छ, जसले भू–आकृतिक क्षेत्र थप क्षति पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। यस्तो संरचना बनाउँदा पानी संकलन हुने सतह ढुंगामाटो हट्नु, वर्षाको बग्ने पानी सिधै तल झर्नु र बोटबिरुवामा परेको असरले जलाधारको प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध भई खानेपानी दूषित हुने गरेको छ। 

जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणमा धरान उपमहानगरपालिका पनि पछि परेको छैन। उपमहानगरले आपगाछी क्षेत्रमा नगर प्रहरी पोस्ट, शौचालय र भौतिक संरचना निर्माण गरेर जलाधार क्षेत्र नै अतिक्रमण गरेको छ। संरक्षणको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकार स्वयंले नियमविपरीत संरचना निर्माण गर्दा जलाधार संरक्षण कमजोर मात्र होइन, प्रत्यक्ष जोखिममै परेको देखिन्छ। सर्दु जलाधारमा भूमाफियाले अवैध प्लटिङ गरी बिक्रीवितरण गरेको कुरा लामो समयदेखि सार्वजनिक रहँदै आएको छ। तर, राज्यका निकायहरू-प्रहरी, सेना, नगरपालिका र टेलिकमले नै त्यही क्षेत्र अतिक्रमण गरेका कारण समस्या पेचिलो बन्दै गएका छ। राज्यले नै अवैध संरचना निर्माण गर्दा सामान्य नागरिक र भूमाफियालाई नियन्त्रण गर्ने नैतिक आधार कमजोर पर्न जान्छ, जसले जलाधार संरक्षण अभियानलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ।