भदौको जेन–जी विद्रोहले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकेन। केवल पुराना सत्ताधारीलाई घर पठायो। सँगसँगै जुन विध्वंस भयो, त्यसले आर्थिक क्षेत्रलाई थप ओरालो लगाउने निश्चित प्रायः छ। विश्व बैंकले भनिसक्यो कि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अब २.१ प्रतिशतमा झर्ने छ। उसको यो प्रक्षेपण वर्ष २०८२/८३ का लागि हो। तर, पुनर्निर्माणलगायत पुनरुत्थानका काम हुन सके ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण उसको छ। जेन–जी विद्रोहले खासमा देशलाई कुनै राजनीतिक निकास दिन सकेन। एकथरीको विस्थापन र अर्काेथरीको स्थापनमै यो सीमित भयो। त्यसैले नै झन् राजनीतिक अन्योल बढेको छ। सरकार चुनाव गराउने भन्छ तर वातावरण बनाउँदैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की दलका प्रमुख नेताहरूसँग वार्ता गर्न अनिच्छुक छिन्। व्यवहारले नै त्यो पुष्टि गरिरहेको छ।
जेन–जी विद्रोहका बेला निजी प्रतिष्ठानहरू ध्वंस पार्ने कुकृत्यले निजी क्षेत्र धस्सिएको छ। सरकार पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने चुनौतीमा छ। यिनै कारण अर्थतन्त्र निर्बल हुनु स्वाभाविक भयो। अनि, अर्थतन्त्रको वृद्धि खुम्चिने स्वाभाविक प्रक्षेपण आयो। खासमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउने एउटा बलियो खम्बा निजी क्षेत्र हो। तर, यो देशमा लगानी गर्नु, व्यवसाय गर्नु र उद्योग चलाउनु भनेको अपराध हो भन्ने जेन–जी विद्रोहको विध्वंसले दिएको सन्देश थियो। झन् सरकारले त्यस्ता अपराधीहरूलाई कठधरामा ल्याउने जाँगर चलाएको छैन। कारागारबाट भागेका कैदी फुक्काफाल छन्। त्यसैले त्रसित छ समाज। मुलुकको अगाडि देखा परेको छ, अन्योलको अँध्यारो सुरुङ। अनि, त्यसैले आर्थिक मेरुदण्डमा नै चोट पुर्याएको छ। यसै पनि अर्थतन्त्र पहिले नै कमजोर आधारमा उभिएको थियो। राजनीतिक अस्थिरता पुरानो रोग थियो। त्यसमाथि थपिएको मुठभेडसम्मको वातावरणले अर्थतन्त्रलाई भलो गर्ने कुरै भएन। लगानीको वातावरण त परै, व्यापार व्यवसाय पनि चल्न सकेको छैन। लगानी नभए रोजगारी सिर्जना हुँदैन, राजस्व वृद्धि हुँदैन अनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्दैन।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पनि सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने संकेत गरेको छ। हो, पनि जेन–जी विद्रोमा ध्वंसको तारो पनि पर्यटन उद्योगसमेत हो। यसै पनि अनुकूल वातावरण भएकै बेला भित्रिएको विदेशी लगानीमाथि आक्रमण भयो। त्यसले आतंक नै सिर्जना गरेको छ। यो आतंकको बादल नफाटेसम्म र ढुक्क नहुँदासम्म विदेशी त परै स्वदेशीले पनि लगानीको हिम्मत गर्दैन। सरकारले अराजकताको अन्त्यका लागि जुन कठोर चाल्नुपर्ने हो, त्यो चालेन। निर्वाचनको कार्यादेशमात्रै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको कार्यभार होइन, सुशासन पनि हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हो। त्यसका लागि चाहिन्छ, कानुनको राज। कानुनको राज भनेको दण्डहीनता हो। अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नु हो। त्यसैमा चुकेको छ सरकार। अनि, प्रत्यक्ष असर परेको छ, अर्थतन्त्रमा। पुँजी पलायनको डरलाग्दो खतरा जो बढेको छ। जतिसक्दो छिटो सबैजसो कैदी फिर्ता ल्याउने, उपद्रव गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने र शान्तिको वातावरण बनाउने कर्तव्य सरकारले पूरा गर्नुपर्छ। अनि, हुने निर्वाचनले मात्रै देशलाई निकास दिन सक्छ। अर्थतन्त्र पनि उँभो लाग्ने वातावरण बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
