अनलाइन भोटिङ : के, किन र कसरी ?

यतिबेला विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मतदातालाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत पालना गर्दै विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई समेट्नु निर्वाचन आयोगलाई चुनौतीपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि केही कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। सोको गृहकार्य निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय गरिरहेका छन्। यद्यपि, छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। कारण नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीभित्र कुन मतदान विधि अपनाएर ती लक्षित मतदाता सहभागी गराउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। 

आमजनताको चासो इच्छा भने निर्वाचन आयोगको तयारीभन्दा अझ फरक छ। आमजनता चाहन्छन्, निर्वाचन आयोगले फरक जिल्लामा रहेका मतदातालाई समेत फरक जिल्लाबाट नै मतदानमा सहभागी गराओस् भन्ने छ। रोजगारी, अध्ययनलगायत कारणले फरक जिल्लामा बसोबास गरिरहेका मतदाताहरू मतदान गर्न आफ्नो मतदाता नामावली कायम रहेको स्थानमा पुगी मतदान गर्न नसकिरहेको विगतका निर्वाचनका इतिहासले देखाउँछ। जसका कारण जम्मा मतदाता र खस्ने मतदानको 

बीचको खाडल गहिरो बन्ने गरेको छ।

आफ्ना नागरिकलाई सहज रूपमा निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था सिर्जना गर्नु नेपाल सरकारको समेत दायित्व हो। नवीन प्रविधिको प्रयोगबाट विदेशमा रहेका नेपाली मतदाता र फरक जिल्लामा रहेका मतदातालाई समेट्न सकिन्छ। उत्तरआधुनिक प्रविधि एआईको समेत प्रयोगबाट यसलाई अझ व्यवस्थित, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। वर्तमान मतदाता नामावली बायोमेट्रिक प्रणालीमा रहेकाले समेत मतदाता पहिचान र सुरक्षा प्रणालीमा सहजता ल्याउन सक्छ। मतदाताको अनुहार र औंठाछापलाई बहुस्तरीय प्रमाणीकरण विधि प्रयोग गरी मतदानलाई अनलाइन प्रविधिमा जोड्न सकिन्छ। 

विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई निर्वाचन प्रणालीमा जोड्नेमा निर्वाचन आयोग एक मत छ। तर, आगामी निर्वाचनमा कति देश समेट्ने वा पाइलटिङ प्रोजेक्टका रूपमा कुनै एक देशलाई मात्र समेट्ने कि भन्ने विषयमा न निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सकेको छ न त सरकारले नै। अर्कोतर्फ फरक जिल्लाका मतदातालाई फरक जिल्लाबाट नै मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा नेपाल सरकार सकारात्मक देखिन्छ भने निर्वाचन आयोगले यस विषयमा केही बोलेको अवस्था छैन। विदेशमा रहेका मतदाता र फरक जिल्लामा रहेका मतदातालाई समेट्न असहज भने छैन।

नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्दै अनलाइन भोटिङको विधि अपनाउने हो भने यी दुवै समस्या एकैपटक समाधान हुन्छन्। अनलाइन भोटिङका लागि कानुनी अड्चन पनि छैन। निर्वाचन आयोग ऐनमा आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यसरी मौजुदा कानुनमा नै नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान स्पष्ट भएकाले वर्तमान विश्वमा विकसित नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न मौजुदा कानुनले निर्वाचन आयोगलाई रोक्दैन। त्यसैले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनलाइन भोटिङ विधि उपयुक्त देखिन्छ।

के हो अनलाइन भोटिङ ?
इन्टरनेटको माध्यमबाट नवीन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी मतदान गर्ने प्रक्रिया नै अनलाइन भोटिङ हो। अनलाइन भोटिङका थुप्रै विधिहरू छन्। तर, वेबबेस भोटिङ प्रणाली र मोबाइल एप भोटिङ प्रणाली प्रचलित छन्। यस प्रणालीको प्रयोगबाट मतदाताले आफू बसेको ठाउँबाट सहज र सरल तरिकाबाट आफूले रोज्न चाहेको प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट मतदान गर्न सक्छ। यसमा सुरक्षा चुनौती व्यवस्थित गर्ने गरी सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिएको हुन्छ। मतदाताले आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइलको प्रयोगबाटै सहजै मतदान गर्न सक्छ। नेपालमा पनि सुरक्षित रूपमा सर्भर स्थापना गरी अनलाइन प्रणालीको माध्यबाट सरल, सहज मात्र होइन, स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा मतदान गराउन सकिन्छ। यसले निर्वाचन परिणाम छिटोछरितो मात्र बनाउँदैन, मितव्ययीसमेत बनाउँछ। अनलाइन भोटिङ प्रणालीको प्रयोग, यसको सही र विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न हुन नदिन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल,विमर्श र विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

विगतका केही निर्वाचनहरूमा इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न खोजे पनि राजनीतिक दलहरूको अविश्वास तथा धेरै संख्यामा उम्मेदवार सहभागी हुनेलगायत कारणबाट प्रयोग गर्न सकिएन। यस अनलाइन भोटिङ प्रणालीमा समेत राजनीतिक दलको अविश्वास भए दलहरूको प्रतिनिधि आईटी विज्ञसमेत सम्मिलित अनलाइन भोटिङ सुपरिवेक्षण समिति बनाई अनलाइन प्रणालीमा प्रयोग भएको अल्गोरिदम सिस्टमसमेत परीक्षण गरी/गराइ उनीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा यो प्रणाली अपनाउन गर्न सकिन्छ। अनलाइन भोटिङ प्रणाली इस्टोनियाले सन् २००५ देखि नै प्रयोग गर्‍यो। त्यस्तै, स्विजरल्यान्डले सन् २००१ देखि सुरु गरेर २००३ सम्ममा अनुमोदित गरिसकेको छ। फ्रान्सले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकहरूका लागि सन् २०१२ देखि अनलाइन भोटिङ सुरु गरिसकेको छ। क्यानडाले सन् २०२२ बाट अनलाइन भोटिङ प्रणाली लागू गरेको थियो भने फिलिपिन्सले सन् २०२५ देखि अनलाइन भोटिङ र अनलाइन काउन्टिङ प्रणाली अपनाएको छ।

त्यस्तै, सन् २०२५ मा भारतको विहार राज्यमा मोबाइल एपमा आधारित भोटिङ प्रणाली अपनायो। मोबाइल एपमा आधारित भोटिङ प्रणालीबाट विदेशमा रहेका मतदाताहरूसहितको ६९ प्रतिशत मतदान भयो। यो प्रतिशत उल्लेख्य मानिन्छ। यसरी विगतमा विभिन्न देशहरूमा प्रयोग भएको अनलाइन भोटिङ विधि नेपालमा समेत प्रयोग गर्ने अवस्था जरुरी हुन आएको छ। जसले विदेशमा रहेका मतदाता र फरक जिल्लामा रहेका मतदातालाई सहज रूपमा मतदानमा सहभागी गराउन सहज तुल्याउछ। 

अनलाइन भोटिङ कठिन या सहज ?
फागुन २१ को निर्वाचन आउन अब करिब ३ महिना १० दिन समय बाँकी छ। यो छोटो अवधिमा नेपालले नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने छ। नेपालमै थुप्रै सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीहरू छन्। तर, यसपटक भने नयाँ प्रणाली आफैं निर्माण गर्नुभन्दा निर्मित सफ्टवेयर आयात गरी अद्यावधिक गरेर प्रयोग गर्न उचित हुन्छ। विदेशका विभिन्न कम्पनीहरू आफ्ना अनलाइन भोटिङ सफ्टवेयर बिक्रीवितरणका लागि विज्ञापन गरिरहेका देखिन्छन्। तिनै कम्पनीमध्ये नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रणाली खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कार्य एक महिनाभित्र गर्न सकिन्छ। त्यसपछि दोस्रो महिना निर्वाचन आयोगले आरटीओटी निर्माण गरी ७७ जिल्लाका आफ्ना जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई प्रशिक्षण गर्न सक्छ। त्यसपछिको करिब ४० दिन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गरी गाउँ र नगर स्तरमा मतदाता शिक्षाका लागि परिचालन गर्न सक्छन्। यो भोटिङ प्रणाली नवीन प्रविधिमा आधारित भोटिङ प्रणाली हो। यसलाई निर्वाचन आयोग र सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरी मतदाता शिक्षालाई घनीभूत बनाउन सक्छन्। र, यो तरिका प्रभावकारी पनि हुन्छ। 

समग्रमा, प्रत्येक मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यस्तै, आफ्ना मतदातालाई सरल, सहज र सुरक्षित तवरले मतदान गराउनु हरेक सरकार र निर्वाचन आयोगको कर्तव्य र दायित्व पनि हो। नेपालमा अनलाइन भोटिङ प्रणालीको प्रयोगबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना त हुन्छ नै। त्यतिमात्र होइन, निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिताबाट निर्वाचनको विश्वसनीयतासमेत प्रस्टिन्छ।

विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले मात्र होइन, रोजगारी, अध्ययन वा अन्य सिलसिलामा फरक जिल्लामा रहेका नेपाली मतदाताहरूले समेत आफ्नो प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारलाई मत व्यक्त गर्न पाउँछन्। जसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिप्रति उनीहरूको अपनत्वबोध हुन्छ भने निर्वाचित उम्मेदवारको दायित्व विस्तारित हुन्छ। नेपालमा छिटोभन्दा छिटो विकास भएकै सूचना र प्रविधिको क्षेत्र हो। अनलाइन भोटिङको प्रयोगबाट कम जनशक्ति, कम बजेट र कम समयमा नै स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यो कठिन होइन सहज छ। यति हो, नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल अनलाइन भोटिङ विधिप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ। नागरिक समाज र आममतदाता भने यसको असीम प्रतीक्षामा नै रहेका छन्। अनलाइन भोटिङ विधि नेपालमा कार्यान्वयन गर्न खासगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा यसको प्रयोगप्रति सकारात्मक सोच सिर्जना हुन अति जरुरी छ। नवीन प्रविधि मानव जीवनलाई सहज बनाउनकै लागि हो। अबको दुनियाँ यसको उचित प्रयोगबिना अपूर्ण हुन्छ।