जनकपुरधाम : प्रदेशसभा सदस्यहरू भुइँमा बसेका थिए। केही समयपछि त्यहाँ उपसभामुख बबिता राउत इशर आइपुगिन्। दुई जना सुरक्षाकर्मीले एउटा कुर्सी र एउटा टेबुल घाँसे चौरमा राखे। सँगै दुईवटा झन्डा राखिए। उपसभामुख इशर कुर्सीमा बस्नुभन्दा पहिले ‘सतर्क’ अवस्थामा उभिइन्। एकजना सांसदले मोबाइलबाटै राष्ट्रिय धुन बजाए र सबै सांसद आ–आफ्नो स्थानमा उभिए। मधेस प्रदेशसभा भवन अगाडिको खुला चौरमा शनिबार दिउँसो गजबको दृश्य देखियो।
राष्ट्रगान बजिसकेपछि सबै सांसद चौरको भुइँमा बसे र प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भयो। सांसदहरूले पालैपालो प्रदेशमा भइरहेका गतिविधि र राजनीतिक अस्थिरताबारे बोले। अन्तिममा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख इशरले भनिन्, ‘यो संघीयता निकै लामो बलिदानीपछि प्राप्त भएको हो। त्यसैले यसको संरक्षणका लागि हामी सबै लागौं।’ केही समयमै बैठक सम्पन्न भयो। त्यो ‘कार्यक्रम’ लाई प्रदेशसभाको बैठक मान्ने हो भने न सभामुख थिए, न त सचिवालयका कर्मचारी नै सहभागी थिए। न त औपचारिक एजेन्डा थियो, न सरकारको सहभागिता थियो। मर्यादापालक पनि थिएनन्। तर, कांग्रेसलगायत ७ दलका सांसदहरूले भने त्यसलाई प्रदेशसभाकै बैठक भएको दाबी गरे।
यस घटनाले पनि मधेसमा ‘प्रतिशोधको राजनीतिको विद्रुप तस्बिर’ सार्वजनिक भयो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको प्रस्तावमा उक्त बैठक बोलाइएको थियो। ‘सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सदनको मुख थुन्न बैठक नै आह्वान नगरेको र भए भरका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट भगाएकाले बाध्य भएर चौरमै प्रदेशसभाको बैठक गरेका हौं,’ उपसभामुख इशरले भनिन्, ‘कानुन र संविधानअनुसार सभामुखले पदको गरिमा राख्नुपर्ने हो तर, उहाँ कानुन मिच्नतर्फ लाग्नुभयो।’ प्रदेशसभा बैठक बसाल्न प्रदेशसभाको बैठक कक्ष नखोलिएको र सचिवालयका कर्मचारीहरूले समेत सहयोग नगरेपछि विधायकीय कार्य अवरुद्ध हुन नदिन चौरमै बैठक बस्नुपरेको जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताए।
यदि सभामुखले सहज वातावरण बनाएनन् भने प्रदेशसभाका बैठक जनकपुरका चोकहरूमा गरिनेसमेत सांसद यादवले चेतावनी दिए। सभामुख मण्डललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित मधेशमा ७ दलीय गठबन्धनका सांसदहरू विरोध प्रर्दशनमा उत्रेका छन्। सरकार गठनमा उत्पन्न विवाद बढ्दै गएपछि सभामुख र दलहरू आमनेसामने भएका छन्। सभामुख मण्डलविरुद्ध सात दलका सांसदहरूले कात्तिक २७ गते आचरणविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सोही दिन सभामुख मण्डलले ५ जना सांसद पदमुक्त गरे। उपसभामुख इशरले सभामुखको उक्त निर्णय ‘उल्ट्याएर’ सांसदको पद कायमै रहेको सूचना प्रकाशित गरिन्। त्यसैकारण सभामुखबिनै ७ दलले प्रदेशसभाको चौरमा प्रदेशसभाको ‘बैठक’ गरे। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दीवासको एउटा होटलमा शपथ गराएपछि उपन्न विवाद प्रदेशसभाको भविष्यमाथि नै जोडिन पुगेको छ।
नयाँ–नयाँ ‘नाटक मञ्चन’
मधेस प्रदेशमा प्रत्येक दिन नयाँ–नयाँ ‘राजनीतिक नाटक’ मञ्चन भइरहेका छन्। कानुन बनाउने थलोका प्रदेशसभा सदस्यहरू नै कानुन मिच्ने र प्रदेशको नेतृत्व हाँक्नेहरूबाट संसदीय राजनीतिका विकृतिलाई अँगाल्दा मधेसको राजनीति आक्रान्त छ। जेन–जी आन्दोलन देशभरि नै भयो। तर, अन्य प्रदेशमा भन्दा मधेसको राजनीतिमा यसको सर्वाधिक असर पर्यो। पछिल्लो दुई महिनामा मधेस प्रदेशको राजनीतिमा आएको भुइँचालो शान्त हुनुभन्दा पनि दिन प्रतिदिन उग्र बन्दै गइरहेको छ। ‘मधेसको पछिल्लो घटनाक्रमहरूले गर्नेभन्दा हेर्नेलाई बढी लाज भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरेको छ,’ जनकपुरका युवा अभियन्ता सरोज मिश्र भन्छन्, ‘संघीयता हाम्रो संघर्षले ल्याएका हौं। हामी युवाहरू महिनौंसम्म यसका लागि लड्याौं, कतिले ज्यान गुमाए, कति परिवारको जीवन तहसनहस भयो अनि मात्रै संघीयता आयो। तर, त्यत्रो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बर्बाद पार्ने काम हुँदैछ।’
माननीयका ‘अमानवीय’ काम
कानुन निर्माणकर्ता र विधिको शासनको वकालत गर्ने मधेस प्रदेशका सांसदहरूले बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा नत आफ्नो गरिमा बचाउन सकिरहेका छन् नत सम्मान नै। ‘माननीय’ का रूपमा सम्बोधन हुने सांसदहरूका अराजक क्रियाकलापले देशभरिनै मधेसको छवि धुमिल हुँदै गएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्तिको क्रममा देखिएको विवादमा प्रतिविरोध जनाउँदै कांग्रेस सहितका ७ दलीय गठबन्धनका सांसदहरूले देखाएको व्यवहार कानुनविपरीत मात्रै नभई अमानवीय पनि छ।
विवादको जड, सुटुक्क होटलमा शपथ
कात्तिक २४ गते पूर्वप्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीले बर्दिबासको एक होटलमा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइन्। त्यहींबाट मधेसको राजनीति हल्लियो। ‘नाटकीय रूपमा’ होटलमा एकाबिहानै मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएका यादवको विरोधमा कांग्रेससहित ७ दलीय गठबन्धन उभियो। एमाले भने शक्ति प्रदर्शन गरेर भए पनि पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई वैद्य बनाउने हरसम्भव प्रयास गर्न थाल्यो। मुख्यमन्त्रीलाई पदभार गर्न नदिने भन्दै मधेस भवन अगाडि विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध प्रर्दशन गरिरहेकै बेला नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार पदभार ग्रहण गरे।
मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय छिर्न नदिने भन्दै सांसददेखि पार्टीका कार्यकर्ता सडक जाम गरेर बसेका थिए। जसले गर्दा उक्त बाटो भएर हिँड्ने सर्वसाधारणले मात्रै दुःख पाए। किनभने, मुख्यमन्त्री यादव भने प्रहरीको बाक्लो सुरक्षाबीच कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरे। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नियुक्त लोसपाका जितेन्द्र सोनलले गत शनिबार पदबाट राजीनामा दिएपछि मधेसमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त भएको थियो। सोमबार बिहान उपचार गर्न काठमाडौं हिँडेकी निवर्तमान प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बर्दिबासस्थित एक होटलमा यादवलाई शपथ ग्रहण गराइन्, त्यसपछि सरकार विवादमा पर्यो। भण्डारीले प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को (३) अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, यादवको नियुक्ति र होटलमा गराइएको शपथ ‘असंवैधानिक’ रहेको दलहरूको ठहर छ। ‘हामी यस नियुक्तिका विरुद्धमा अदालत पुगिसकेका छौं। अब सर्वोच्चबाटै न्यायको आशा छ,’ जसपाका सचेतक रामअशिष यादवले भने, ‘मधेशलाई बर्बाद पार्ने षड्यन्त्र भएको छ जसको हामी विरोध गर्छौं।’
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरुद्धमा ७४ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। सर्वोच्चले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यो विषय नटुंग्याएसम्म मधेस प्रदेश सरकार निष्क्रिय जस्तै हुने भएको छ।
विरोधका नाममा अराजकता
मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति ‘असंवैधानिक’ भन्दै विपक्ष दलका सांसदहरू तोडफोडमै उत्रिए। यादवलाई पदभार ग्रहण गर्न नदिने र प्रदेश प्रमुख सुवेदीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित मंगलबार मधेस प्रदेशको प्रशासनिक भवन मधेस भवनमा जम्मा भएका सांसदहरूले सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई हातपात गरे। कर्मचारीहरूमाथि कुटपट गरे। विरोधका नाममा भएको अराजकता यतिसम्म देखा पर्यो कि, कांग्रेस सांसद एवं प्रदेशका पूर्वमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई समेत उखेलेर फ्याँके। ‘उहाँले हाम्रो आँखा अगाडि नै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी फ्याँक्नुभयो र त्यसपछि राष्ट्रिय झन्डा फाल्नुभयो,’ झन्डा फालिएको भिडियो आफ्नो क्यामरामा कैद गरेका सञ्चारकर्मी घनश्याम मिश्र भन्छन्, ‘उहाँ यति धेरै आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो कि, उहाँलाई त्यस दिन रोक्न निकै गाहे भएको थियो।’
सामाजिक सञ्जालमा झन्डा फालेको तस्बिर र भिडियो छ्यापछ्याप्ती भएपछि आफ्नो व्यवहारप्रति माफी माग्नुको सट्टा सांसद सिंहले उल्टै अर्को भिडियो सामग्री बनाए। जसमा उनले सोही कार्यालयमा झन्डा हातमा उठाएर आफूले यसको सम्मान गरिरहेको तर, सञ्चारकर्मीहरूले गलत कुरा सार्वजनिक गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। अर्का पूर्वसांसद तथा लोसपाका नेता परमेश्वर साह र उनका सहयोगी जिवेश झाले त मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी पंकज यादवलाई बेस्सरी कुटपिट नै गरे। ‘कर्मचारी कुट्ने भ्रष्ट माननीयज्यूले २२ वर्षीय नायव सुब्बालाई कुन नजरले संघीयता विरोधी देख्नुभएको थियो,’ कर्मचारी राकेश यादवले आक्रोश पोखे, ‘कर्मचारी कुटेर संघीयता बचाउने प्रयास नगर्नु होला, यो कुनै धारामा छैन्। संघीयताको नाममा मोज गर्ने र पद धरापमा पर्दा कर्मचारीमाथि जाई लाग्ने कुरा सह्य हुँदैन।’कर्मचारीमाथि भएको कुटपिटप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन मधेस प्रदेशले खेद व्यक्त गरेको छ। युनियनले दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारको वैद्यानिकता, अदालतमा विचाराधीन
एमालेका यादवले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै सरकारको वैद्यानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यद्यपि, त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले सर्वोच्चले नै सरकारको वैधानिकताबारे छिनोफानो गर्ने छ। दल र सांसदहरू भने ‘सरकारको बचाउ र विरोधका’ नाममा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री नै भन्छन्– मलाई सुरक्षा चुनौती छ प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका छन्। प्रदेशवासीको नाममा शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मसँग आर्मीको सुरक्षा दस्तानै छ। सभामुखज्यूसँग सुरक्षाका लागि एउटा टुकडी नै छ। अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि सुरक्षाकर्मी दिइएको छ तर, सुरक्षा निकायबाटै आएको जानकारीअनुसार हामीमाथि सुरक्षा चुनौती छ भनेर थाहा पाएको छु। म आन्दोलनकारीबाटै असुरक्षित त छु। तर, यदि कसैले मलाई आक्रमण गर्यो भने मेरा दलका समर्थकहरूले त्यसलाई छोड्ला भनेर भन्न सकिँदैन्।’
मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले आन्दोलन छाडेर प्रदेशमा शान्तिको वातावरण बनाउन ७ दललाई आग्रह गरेका छन्। उनले भारतीय दूतावासको वीरगञ्जस्थित महावाणिज्य कार्यालयका कर्मचारीहरूले मधेसको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाए। भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूले पार्टी फुटाइदिने, जुटाइदिने मात्रै नभई नेताहरूलाई धाकधम्कीसमेत दिएको कारण मधेसको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अझैं बिग्रिएको गम्भीर आरोपसमेत यादवले लगाए।
प्रदेशको विकास ठप्प, कार्यालय बन्द
मधेस प्रदेशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा बढी प्रभाव विकास निर्माणका काममा परेको छ। राजनीतिक विवादका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटै मन्त्रालयको कामकाज ठप्प छ। नयाँ सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शनको क्रममा ७ दलले कर्मचारीमाथि हातपात, तोडफोड र तालाबन्दी गरेपछि कामकाज ठप्प भएको हो। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन अगाडि ७ दलीय गठबन्धनले दिनदिनै विरोध प्रदर्शन र धर्ना दिन थालेपछि कर्मचारीहरू कार्यालय आउन छाडेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताको कारण मधेस प्रदेश सरकारको बजेट सञ्चालन पनि ठप्प छ। ४६ अर्ब ९८ करोडभन्दा बढिको बजेट प्रदेशको विकास निर्माण र प्रगतिको लागि छुट्याइए पनि अन्यौलताका कारण हालसम्म ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बित्न लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च ३७ करोड ९० लाख र चालु खर्च १ अर्ब ४४ करोड मात्र छ।
सभामुख र उपसभामुख आमनेसामने
प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदीय आचरणअनुसार व्यवहार नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध कात्तिक २७ गते आचरणविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता भयो। ६४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका सांसदहरूलाई प्रदेशसभा सचिवालयमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले अवरोध सिर्जना गरे। गठबन्धनका सांसदहरूले सभामुखसँग भेट नै नगरी सोझै उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरको कार्यकक्षमा पुगेर उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न अनुरोध गरे। उपसभामुखले उक्त प्रस्तावमा दर्ताका लागि तोक आदेश लगाएपछि सांसदहरूले सचिवालयमा दर्ता गराउन प्रयास गरे। तर, कर्मचारीहरूले प्रस्ताव दर्ता नगरेपछि विवाद उत्पन्न भयो। सचिवालयभित्र केहीबेर निकै तनाव भयो। ‘सभामुख मण्डलले गुण्डा शैलीमा आफ्ना कार्यकर्ता भिडाएर हाम्रा सांसदज्यूहरूलाई धक्काधक्की गराउनुभयो। प्रस्ताव दर्ता नगर्न कर्मचारीहरूलाई धम्काउनुभयो तर, प्रस्ताव दर्ता भएको छ,’ नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले भने, ‘यस्तो अराजकताले समस्या मात्रै निम्त्याउने हो।’
उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेशसभाको सभामुखले सभाको बैठक सञ्चालनको क्रममा कुनै दलको प्रभावबिना संसदीय मूल्य मान्यता तथा नियमावलीबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सभामुख मण्डलले एक दलको निर्देशन बमोजिम पटक–पटकसभा सञ्चालन गरेका हुन्,’ गठबन्धनको अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखित छ, ‘विपक्षी दलको उपस्थितिबिना पनि उनले २२ गतेको सभा सञ्चालन गरेको र बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएको तथा अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई रोष्टम प्रयोग गर्न दिएको तथ्य इतिहासमा नै नभएको मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएकाले सभामुखले पद अनुकूलको आरचण नगरेकाले यसै संलग्न ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा सभामुखले पद अनुकुल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीबमोजिम पेस गर्दछौं।’
सभामुख मण्डलले उपसभामुखलाई सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकारनै नरहेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता नभएको दाबी गरेका छन्। ‘उपसभामुखलाई यस्तो पत्रमाथि तोक लगाउने अधिकार नै छैन,’ मण्डलले भने, ‘उहाँले तोक लगाएको छ भने पनि कर्मचारीहरूले दर्ता गरेको खबर मलाई आएको छैन। अहिलेसम्म यस्तो कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको मलाई थाहा छैन।’ मण्डल एमालेबाट सभामुख बनेका हुन्। संविधानमा प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले आचरणविरुद्धको प्रस्ताव पारित गरेर सभामुख हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, गठबन्धनले दर्ता गराएको प्रस्तावमा ६४ जना सांसदहरूको मात्रै हस्ताक्षर छ। त्यसमध्येबाट पनि पाँच जनालाई सभामुखले पदमुक्त गरेका छन्। आफूविरुद्ध आचरणको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त भएको घोषणा गरिसकेका छन्।
लगातार १० पटक प्रदेशसभाको बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख मण्डलले पाँचजनालाई पदमुक्त गरेका हुन्। संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (घ) बमोजिम प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ। सोही धारालाई टेकेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला देवी सिंह (सर्लाही), जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मनिषकुमार सुमन (सप्तरी), सञ्जय कुमार यादव (सर्लाही), सिंहासन सा कलवार (सर्लाही) र सारदा शंकरप्रसाद कलवार (बारा)लाई पद मुक्त गरिएको मधेस प्रदेशसभा सचिवालयबाट जारी गरिएको सूचनामा उल्लेखित थियो। सचिवालयले बिहीबार अबेर साँझ सांसदहरूको पद रिक्तको जानकारीसम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
सभामुखको यस्तो निर्णयलाई काउन्टर दिँदै उपसभामुख इशरले सोही साँझ अर्को पत्र जारी गर्दै सांसदहरूको पद रिक्तको निर्णय बदर गरिएको सार्वजनिक गरिन्। ‘मधेस प्रदेशसभा सचिवालयको ५ जना माननीय सदस्यहरूको पदरिक्तसम्बन्धी सूचना सभामुखले आफूमाथि प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली,२०७५ को नियम १८० को उपनियम २(क) बमोजिम सभामुखको विरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपसभामुख समक्ष पेशसगरिनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम प्रस्ताव पेस भइसकेको र सोको उपनियम (३) बमोजिम छलफलको लागि मिति समय तय हुन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रस्तावको प्रतिशोध स्वरूप आवेगमा गरेको निर्णय हो।
मधेस प्रदेशसभाको पछिल्लो पटक २०८२।०७।२२ गतेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको बैठकमा उक्त सूचनामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू उपस्थित रहेको हाजिरी तथा भिडियो रेकर्डबाट देखिएकाले सो पद रिक्तसम्बन्धी सूचना बदर गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालामा जानकारी गराइन्छ,’ इशरले जारी गरेको पत्रमा उल्लेखित छ। तर, प्रदेशसभा सचिवालयले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर ५ जना सांसदको पद रिक्त भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
