मधेस प्रदेशमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो संघीयताको भद्दा मजाकमात्रै होइन, नेपालको संविधानको समेत धज्जी हो। अनि संघीयताका लागि मधेस र देशभर भएको बलिदानमाथिको ठूलो धोका हो। भर्खरै भदौमा भएको जेन—जी विद्रोहको पाठ पनि नसकिसकेको र दल तथा नेताहरूमा चेत नखुलेको दृष्टान्त पनि हो, मधेसको प्रकरण।
२४ कात्तिकमा एमाले संसदीय दलका नेतालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उत्पन्न किचलोको भुमरीमा प्रदेश सभासमेत फसेको छ। सभामुख रामचन्द्र यादवले बिनासूचना लगातार अनुपस्थित सांसदलाई पदमुक्त गर्नुमा पनि राजनीति नै छ। अनि सभामुख र उपसभामुख बबिता राउत इशर आमनेसामने भएका छन्। फलस्वरूप उपसभामुखले प्रदेशसभा बैठक चौरमै बसाइन्। जुन प्रदेशसभाको प्रहसन जस्तो देखियो।
स्थानीय आकांक्षा, पहिचान, सहभागिता र विकासको आधारका लागि बनाएको थियो, संघीय संरचना। जसको मुख्य मेरुदण्ड नै प्रदेश हो। तर राजनीतिक किचलो र संविधानको बलमिच्याइँले जनताका आशा र अपेक्षामा तुषारापात भएको छ। दलीय समझदारी र सहमतिमा अघि बढेर समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता थियो। तर, दलहरू अझै सत्ताको कुर्सीको झिनाझम्टीमा भिडिरहे। सत्ताका लागि सिद्धान्त र आदर्श त्यागिहाल्ने अनि संविधानको पनि बर्खिलाप जान सक्ने स्थितिले मधेसमा मात्रै होइन, देशैभरि संघीयताप्रतिको वितृष्णा फैलिएको छ। दलहरू विकास र समृद्धितिर होइन, सत्ता र शक्तिमै अल्मलिँदा विकास शून्यप्रायः छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब ९८ करोड बजेट थियो मधेसमा। तर, ४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। पहिलापहिलाका मुख्यमन्त्रीहरूले काम नगरेरै विकास खर्च हुन सकेन।
अहिलेका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले काम गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयहरू बन्द छन्। कर्मचारीहरू कार्यालय आउन डराउँछन्। किनभने कर्मचारी कुटिएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवका विरोधमा बाँकी दलहरू भएको हुँदा काम गर्ने वातावरण छैन। त्यसको कारण भने उनी र उनको दल आफैं हुन्। बलमिच्याइँको परिणाम उनीहरू भोगिरहेका छन्। मधेस सरकार गठनको मुद्दा अदालत पुगिसकेको छ। अबको प्रतीक्षा अदालतकै छ। त्यसो त अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको छ। त्यसपछि पनि वैमनस्य कायम रह्यो भने चाहिँ किचलोको खिल बाँकी रहन्छ।
सबैभन्दा पहिला राजनीतिक रूपमा त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। दलहरूबीच संवाद बढाउनु पर्छ। सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्छ। सभामुखले जगहँसाइ बन्द गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरूलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिनुपर्छ। दलहरूले संवैधानिक मर्यादा, संस्थागत अनुशासन कायम गरेनन् भने संघीयता सफल हुन सक्दैन। मधेसका नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अन्यथा संघीयताको स्वप्न यथार्थमा परिणत हुनुको सट्टा दुःस्वप्नमा परिणत हुनेछ। सत्ताको लुछाचुँडी, व्यक्तिगत प्रतिशोध र राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक कलहका कारण संघीय व्यवस्था धरापमा पर्नु हुँदैन। त्यो जनताप्रतिको ठूलो धोका हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
