जनकपुरधाम : निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागे। कात्तिक २२ गते मत विभाजनबाट मतदान गराइयो। तर, आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि सोनलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसैकारण सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बीचमै मतदान प्रक्रिया स्थगित गरे। तर, त्यतिबेलासम्म सोनलको विपक्षमा ४० मत परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेस र एमालेका ४० सांसदले सोनलको विपक्षमा मतदान गरेको पाइएको छ। पक्षमा भने शून्य मत परेको थियो।
प्रदेश सभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा त्यस क्रममा मतदान गरेका ४० जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाएको छ। जसमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलको विश्वासको मत विभाजन प्रक्रियामा विपक्षका रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले वर्णानुक्रमानुसारको दस्तखत महलमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। त्यसपछि मात्र सभामुख मण्डलले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगनको घोषणा गरेका थिए।
कांग्रेसका अञ्जना पण्डित, इन्दुकुमारी साह, कुमरकान्त झा, कौशलकिशोर राय, जंगीलाल राय, जीवछीकुमारी यादव, नागेन्द्र साह, नीलमकुमारी रजक, नुरुन नेसा, मीनाकुमारी लामा, मोहम्मद समिम, रामसरोज यादव, रेखा ठाकुर, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, शंकरप्रसाद चौधरी, शेषनारायण यादव, सञ्जयकुमार महतो र सुनीलकुमार यादवले मुख्यमन्त्री सोनलको विपक्षमा मतदान गरिसकेको हस्ताक्षरमा देखिएको छ।
त्यसैगरी, एमालेका जयचन्द्रप्रसाद पटेल, केशव राय, जैनव खातुन, त्रिलोकीप्रसाद, देवनारायाण थारू, पल्टिदेवी महरा, पल्टिदेवी यादव, प्रमोदकुमार जयसवाल, फुलोकुमारी देवी, मञ्जुकुमारी थापामगर, मनोजकुमार सिंह, मोहम्मद समीर, रवीन्द्रदास श्रेष्ठ, राजकुमार लेखी, राजपतिदेवी जैसवाल, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी थारू, लखनदास तत्मा, विनादेवी शर्मा, शारदादेवी थापा, सरोजकुमार यादव (महोत्तरी), हरिनारायण महतो, शत्रुधनप्रसाद सिंहले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जनार्दनसिंह क्षेत्री, शकुन्ति देवी र श्यामप्रसाद पटेलले हस्ताक्षर गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ। तर, सत्तापक्ष लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमतसहितका सांसदहरूले भने मतदान गरेका थिएनन्।
सत्तापक्षका कुनै पनि मन्त्री संसद् नरहेको अवस्थामा मतदान गराएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले मतदानकै चरणमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए। लोसपाका नेता सोनलले सोही दिन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष मुख्यमन्त्रीलाई लिखित राजीनामा बुझाएका थिए।
सोनलले राजीनामा नदिँदासम्म एमालेको साथमा रहेको कांग्रेस हाल लोसपा कित्ताको गठबन्धनमा सहभागी छ। त्यसैकारण संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम (दुई वा दुईको सहभागितामा सरकार) को पक्षमा उभिएको छ। मुख्यमन्त्रीको आह्वानका लागि सात दलसहित तत्कालीन प्रदेश प्रमुखसँग बहुमतको सरकारको माग गरेको थियो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले विभिन्न राजनीतिक दल, मुख्य न्यायाधिवक्तासहितसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेपछि १६८(३) बमोजिम सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई नियुक्त गरेकी थिइन। तर, बर्दिवासस्थित होटेलमा नियुक्तिको पत्र थमाउँदै शपथ गराएपछि सरकार गठनको प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
मत विभाजनको प्रक्रियामा गइसकेको विषय भएको तर्कसहित तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (३) मा लगेकी थिइन्। धारा १६८ (२) को मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा धारा १६८ (३) मा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेकाले मत विभाजनको प्रक्रियामा जानु परेन भनेर प्रदेश सभामै घोषणा गरेका थिए।
यो विषयको विवाद लम्बिँदै जाँदा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनका विद्यार्थी र ७४ जना सांसदहरूले रिट दर्ता गरेका छन। अर्कोतर्फ सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पद अनुकूलको आचरण नभएको भन्दै सात राजनीतिक दलका सात सचेतक हस्ताक्षरमा उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरसमक्ष निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सभामुख मण्डलले भने लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह र जसपाका सांसदहरू मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदा शंकरप्रसाद कलवारलाई पदमुक्त गरेका छन। अर्कातर्फ, सात राजनीतिक दलका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सोनलले आफूलाई विश्वासको मत लिन नदिने गरी सभामुख मण्डलले पर्याप्त समय उपलब्ध नगराई छलफलमै रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाएको जिकिर गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री यादव सरकारविरुद्धको रिटमा तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखसमेतलाई विपक्षी बनाइएको हुनाले त्यसको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रतिरक्षा गर्न बोलाउने आदेश भएको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्नुपर्नेमा रिटको आदेश विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नगराएको हुनाले जानकारी गराएर सोमबार बहस गर्न झिकाउने आदेश भएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
