दूरसञ्चार केवल प्रविधिको प्रश्न होइन, शासनको पनि प्रश्न हो। नियमन कति विश्वसनीय छ ? कति पारदर्शी छ ? कति परिणाममुखी छ ? आज प्रविधिभन्दा बढी सत्य यो हो।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र विगत दुई दशकमा राज्यको सीमित लगानी र निजी क्षेत्रको जोखिम वहनका कारण विस्तार भएको क्षेत्र हो । तर अहिले यस क्षेत्रको नियमन र संस्थागत नेतृत्व कमजोर भएको, नीतिगत स्पष्टता अभावमा परेको र प्राथमिकता भत्किएको संकेत बारम्बार देखिन थालेका छन् । पछिल्लो केही समयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) सम्बन्धी विषयले यति धेरै प्रश्न खडा गरेको छ । अहिले यस क्षेत्रको सामान्य प्राविधिक छलफलभन्दा पनि शासन, अखण्डता, पारदर्शिता र नेतृत्वको विश्वसनीयताका विषय अग्रस्थानमा आएका छन् ।
सबैभन्दा पहिला ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका रकमहरू विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नसकेर बैंकमा मुद्दती राखेर ब्याज उठाउने तयारी गरिएको समाचारले देशभर चर्चा पाएको छ । जुन निकै लज्जाजनक विषय हो । विकासका लागि संकलित कोष विकासमै खर्च नहुञ्जेल राज्य र नागरिक दुवैका लागि ठूलो र दीर्घकालीन घाटा हुनेछ । सूचना प्रविधिको विकास जनस्तरसम्म पुग्न ग्रामीण कनेक्टिभिटी अनिवार्य सर्त हो ।
प्राधिकरणले कोषको रकम खर्च गर्न असमर्थ भएको स्वीकार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मुद्दती निक्षेपका प्रस्ताव माग्छ, योभन्दा अर्को विडम्बना के हुन्छ ? ६ महिनादेखि एक वर्ष अवधिसम्मका लागि कोषको रकमलाई बैंकमा जाम गरेर ब्याज कमाउने सोच विकासको अवधारणाप्रति लज्जाजनक कदम हो । यसरी कोष परिचालन
दूरसञ्चार सेवाबाट दिने संस्थाहरूबाट वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा जम्मा हुने प्रावधानबाट कोष बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो रकम ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै एक अर्ब बढी । तर यसको परिणाममा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रगति देखिँदैन । कति विद्यालय इन्टरनेट जोडिए ? कति स्वास्थ्य चौकी डिजिटल बने ? कति स्थानीय तहमा सूचना सेवा प्रभावकारी भयो ? कति गाउँलेले डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्न पाए ? यी प्रश्नहरूको ठोस उत्तर छैन ।
यसकारण प्रश्न उठ्छ, के प्राधिकरण दायित्व बिर्सिँदै ‘ब्याज कमाउने संस्थान’ बन्ने संस्था हुने बाटोमा त छैन ? यतिमात्रै होइन, प्राधिकरणको नेतृत्व नियुक्तिमा पनि गम्भीर त्रुटि र विवाद देखा परेका छन् । अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नियुक्तिका लागि पेस गरेका दुईवटा अनुभव प्रमाणपत्र एउटै समयावधिमा फरक–फरक कम्पनीमा कार्यरत भएको देखिएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । अध्यक्षका लागि प्रमाणपत्र ओभरल्याप भएको दाबीले नियुक्ति प्रक्रियालाई नै शंकाको घेरामा पारेको छ । नेतृत्वको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा छ भने संस्थाको नियन्त्रण, निरीक्षण, नीति निर्माण र दुरुपयोग रोकथाम के आधारमा हुन्छ ? भण्डारीको नियुक्तिमा तत्कालीन मन्त्री र मन्त्रालयकै भूमिकाप्रति पनि शंका र बहस उब्जाएको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सिफारिसमा भण्डारी प्राधिकरणको अध्यक्ष बने । उनलाई पहिले सरकारले मन्त्रालयको ‘दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार’ बनाएको थियो, अनि प्राधिकरणबाटै तलबभत्ता पाउने व्यवस्था मिलाइयो । यो प्रवृत्ति सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभन्दा पृथक्मात्र होइन, नियमन संस्थामा व्यक्ति केन्द्रित नियुक्ति संस्कृति र घुसपैठको संकेत पनि हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसअघि पनि प्राधिकरणको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने घटना भएका छन् । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । राष्ट्रिय सम्पदाको व्यवस्थापन तथा ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र आपराधिक गतिविधिसँग नाम जोडिनु स्वयं संस्थाको लागि ठूलो धब्बा हो ।
नियमन किन कमजोर छ ?, आजको वास्तविक प्रश्न हो । पहिलो, नेतृत्वमा स्पष्टता र नैतिक बलको अभाव र अध्यक्ष नियुक्तिमै विवाद हुँदा प्रणालीमा भरोसा घट्छ । दोस्रो, प्रक्रियागत पारदर्शिताको कमी, ठेक्का प्रक्रिया प्रस्ट छैन, हित–संघर्ष घोषणा अनिवार्य छैन, तेस्रो–पक्षीय नजिर प्रकाशन गर्दैन । तेस्रो, नीतिगत अस्पष्टता, स्पेक्ट्रम नीतिमा दीर्घकालीन दृष्टि छैन । फाइभजी विस्तारबारे दुविधा देखिन्छ । कर शुल्कका साथै रोयल्टी संरचनामा स्पष्टता छैन । चौथो, प्राधिकरणभित्रको निर्णय प्रक्रियामा स्थिरता र पारदर्शिता छैन ।
यसैबीच, टेलिकम क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान पनि घटेको तथ्य प्रकाशित छ । विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले मोबाइल उद्योग डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत बल भए पनि हाल योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरिसकेको कार्यक्रममा टिप्पणी गरे । ९० प्रतिशत क्षेत्रमा फोरजी कभरेज भए पनि नियमित डेटा प्रयोगकर्ता मात्र २० प्रतिशत जति हुनु, प्रविधि पहुँच र प्रयोगबीचको दूरी कत्तिको गहिरो छ भन्ने प्रमाण हो । निजी क्षेत्रले सेवा विस्तारमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । तर नियमनको अस्थिर वातावरण र प्रतिफल–अनिश्चितताले व्यावसायिक जोखिम बढाएको छ । राज्यलक्षित ठोस भौतिक पूर्वाधार नबन्नु, ग्रामीण बजारमा सेवाको माग–प्रयोग कम हुनु र नीतिगत निर्णय ढिलो हुनु आदिले बजार विस्तार रोकिरहेछ ।
दूरसञ्चार क्षेत्र कतै अनिश्चिततामा होमिँदै त छैन ? आजको सबैभन्दा ठूलो सवाल हो । यदि नेतृत्वको नैतिकता र विश्वसनीयता सुनिश्चित भएन भने ठेक्काको शासन पारदर्शी भएन भने, ग्रामीण कोष परिणाममुखी परिचालन भएन भने, स्पेक्ट्रम नीति दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा बनेन भने न त उद्यमी आउँछन् न त उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् । त्यसैले आजका प्राथमिक कर्तव्यहरू स्पष्ट छन् ।
पहिलो, भण्डारीको अनुभव प्रमाणपत्र विवादमा छानबिन छिटो, निष्पक्ष र पूर्ण पारदर्शितासहित हुनु आवश्यक छ । ढिलो हुनु भनेको संस्थाको नैतिक अधिकार खुम्चिनु हो । दोस्रो, ठेक्का शासन सुधार अनिवार्य छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा खुला गर्ने, प्रतिस्पर्धा पारदर्शी बनाउने, मूल्यांकन खुला गर्ने र तेस्रो–पक्षीय अनुगमन सुनिश्चित गर्ने । एमडीएमएस प्रकरणको पाठ यही हो । तेस्रो, नीतिगत स्पष्टता—दीर्घकालीन स्पेक्ट्रम मार्गचित्र, फाइभजी–केन्द्रित नीतिगत प्रयोग, कर शुल्क, रोयल्टी एकीकृत संरचना, तथा उद्योगसँग नियमित संवाद । चौथो, ग्रामीण कोष परिणाममुखी परिचालन । विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय तह लक्ष्यित कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई, प्रगति सूचकांक सार्वजनिक गर्दै, अनुगमनलाई कडा बनाउनु जरुरी छ ।
दूरसञ्चार केवल प्रविधिको प्रश्न होइन, शासनको पनि प्रश्न हो । नियमन कति विश्वसनीय छ ? कति पारदर्शी छ ? कति परिणाममुखी छ ? आज प्रविधिभन्दा बढी सत्य यो हो । यदि नियमन विश्वसनीय, नैतिक र उत्तरदायी छ भने, प्रविधिको विस्तार आफैं सहज हुन्छ । यदि नियमन अविश्वसनीय छ भने, ठूलो लगानी भए पनि विकास र प्रयोग दुवै अवरुद्ध रहन्छ । गाउँगाउँको कनेक्टिभिटी, डिजिटल शिक्षा, स्थानीय सेवा र सूचना–अधिकारका लागि जिम्मेवार संस्थाले मात्र ब्याज उठाउने लोभमा नलागेर वास्तविक सेवा उन्मुख काम गर्नुपर्ने हो । आज प्राधिकरणका सबै निर्णयहरू, नेतृत्वका सबै कृत्यहरू र प्रक्रियाका सबै पाइलाहरू प्रश्नको घेरामा छन् ।
नियामकको विश्वसनीयता कत्तिको बलियो छ ? र, यसको उत्तर नेतृत्वको पारदर्शिता, छानबिनको निष्पक्षता तथा कोष परिचालनको परिणाममुखी पद्धतिमै खोजिनुपर्छ । यदि यहाँ असफल भयौं भने दूरसञ्चार उद्योग अनिश्चिततामा अल्झिन्छ, निजी लगानी पलायन हुन्छ, उपभोक्ता सेवा बिग्रन्छ । र नेपाल डिजिटल युगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्छ । पहिलो, कुनै विलम्ब नगरी अध्यक्ष भण्डारीसम्बन्धी ‘अनुभव प्रमाणपत्र’ विवादमा अख्तियारको छानबिनले ठोस निष्कर्ष निकालेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले व्यक्तिलाई ‘क्लिन चिट’ वा ‘दोषारोपण’को अवस्थाबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्तो संस्थाको आधिकारिकता र विश्वसनीयता फर्काउन सघाउनेछ । साथै भण्डारीविरुद्ध उजुरीमा उठेका ‘ओभरल्याप’ तथ्यका विषयमा स्वतन्त्र प्रमाणीकरण (विदेशी कम्पनीमा काम गरेको भनिएका मिति, पद, र जिम्मेवारी) गरी प्राधिकरणले समेत आफ्नै वेबसाइट वा प्रेस–नोटमार्फत जानकारी दिनुपर्छ ।
दोस्रो, प्रक्रियागत सुधारअन्तर्गत एमडीएमएस प्रकरणले देखाएको ‘प्रोक्योरमेन्ट–गर्भनेन्स’का कमजोरी सुधार गर्न ठेक्का मापदण्ड, हित–संघर्ष घोषणा, मूल्यांकन पारदर्शिता र तेस्रो–पक्ष नजिर प्रकाशन गर्नु आवश्यक छ ।
तेस्रो, नीतिगत स्पष्टता र उद्योग सहजीकरण । स्पेक्ट्रम दीर्घकालीन रोडम्याप (३–५ वर्ष), फाइभजी ‘सिटी–फस्र्ट’ मोडेलमा पाइलट–व्यावसायिक चरण छुट्याउने स्पष्ट नियम, र कर–शुल्क–रोयल्टीको एकीकृत संरचना आवश्यक छ ।
चौथो, आरटीडीएफको परिणाममुखी परिचालन गर्नु । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट ‘स्कुल–हेल्थ–स्थानीय सरकार’जस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा सिधा नतिजा दिने परियोजनाहरू—उदाहरण, विद्यालय ब्रोडब्यान्डमा ‘सेवा–स्तर–सम्झौता’सहितलाई पहिलो चरणमै टेकेर, अनुगमन/उत्पादनशीलता–आधारित किस्ताबन्दीमा रकम छुट्ट्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । गत वर्षदेखि आइरहेको ‘कोष छ तर नतिजा कमजोर’ भन्ने आलोचना हटाउन प्राधिकरणले प्रगति सूचकांकसहित त्रैमासिक रिपोर्टिङ खुला गर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
