जनतासँग माफी माग्ने कि ?

मुलुकमा भदौ २३ र २४ गते अकल्पनीय र दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो । जेन–जी पुस्तका नवयुवाहरूको आह्वानमा गरिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेजी, भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावादको विरोधलगायत विभिन्न माग राखेर अगाडि बढाइएको आन्दोलन दुःखद् र हिंसात्मक बन्न पुगेको थियो ।

ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भयो र सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवनलगायतका ऐतिहासिक महत्त्वका संरचनाहरू जलाइए । इतिहासकालदेखि नै नेपाली जनता महान् छन् । जसले यो सुन्दर राष्ट्रलाई सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकको रूपमा विश्व मानचित्रमा दर्ज गरे । जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गर्नेदेखि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनसम्म गौरवपूर्ण बलिदानी गरे । 

नेपाली जनता युगीन परिवर्तनका संवाहक बन्दै आए पनि दलहरूले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जनतालाई साथमा लैजान सकेनौं । सेवाप्रवाह र सुशासनका मामलामा हामीहरू कतै न कतै चुक्यौं । जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा सीमित वर्ग र बिचौलियाका स्वार्थ केन्द्रमा रहे । योगदान र बलिदानका मालिक जनताहरू किनाराकृत भएको महसुस गर्न थाले । २०७२ को संविधान प्राप्त गरिसकेपछि थुप्रै खालका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकाससहितका उपलब्धि पनि नभएका भने हैनन् तर यसप्रति जनताको अपनत्व स्थापित गराउन सकेनौं ।

राष्ट्रियसभामा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको दुईतिहाइ मत थिएन, तथापि जनतामा आशा जगाउन भए पनि संविधानको आवश्यक संशोधनका लागि गत वर्ष दुई ठूला दलबीच भएको सहमतिलाई अगाडि बढाउन सकेनौं । यी र यस्तै कुरालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलबीच भएका कमी, कमजोरीको सूक्ष्म विश्लेषण र समीक्षा आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला हुने भएकाले दलहरूप्रति नागरिक अपनत्व आवश्यक छ । लोकतन्त्रको अभ्यासको क्रममा विगतमा भएका कमी, कमजोरीलाई भावी दिनहरूमा नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित दलहरूले जनतासामु श्वेतपत्र जारी गरी माफी माग्न ढिलो नगरौं ।

जनता हाम्रा मालिक हुन् । नेपाली जनता हाम्रा गौरवगाथा हुन् । विगतमा जनभावनालाई समेट्न नसकिएका विषयहरू विशेषत अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, सेवाप्रवाहको कमी, नातावादमा प्रोत्साहनलगायतका अप्रिय विषयहरूमा हाम्रा पार्टीहरूले संस्थागत रूपमै माफी मागौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता र समृद्धिका लागि हामीले खेलेको भूमिका जनतामाझ लिएर जाऊ । जनता समक्ष हामीबाट भएका कमी, कमजोरीको माफी मागौं र अब उप्रान्त नदोहो¥याउने वाचा गरौं ।
जेन–जीको आवाजको सम्बोधन

‘जेन–जी’ पुस्ताका नवयुवाले उठान गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण एजेन्डाप्रति हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रको सुन्दर फूलबारीमा फक्रेको ‘जेन–जी’ पुस्ता लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा देखिन्छ । उनीहरूले व्यवस्था हैन, जानीनजानी बिग्रिन गएको देशको अवस्था परिवर्तनको माग गरेका छन् ।

यसभित्र कतिपय शक्तिहरूले आफ्ना गलत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नेदेखि लिएर भूराजनीतिसँग जोडिएका विषयहरूलाई छोप्ने प्रयत्न भने नगरेका होइनन् । डिजिटल पुस्ताले उठान गरेका शासकीय सुधारका विषयदेखि नेपाली समाजमा रहेको भ्रष्टाचार र नातावादका उदेकलाग्दा अवस्थाको अन्त्य अनिवार्य छ । डिजिटल पुस्ताले देखेका सपनाहरू राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिका आधारभूत मान्यतासँग एकाकार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

भ्रष्टाचार छानबिन आयोगको गठन
२०४६ को परिवर्तनपछि आजका दिनसम्म सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति एक शक्तिशाली र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार छानबिन आयोगको गठन गरेर निष्पक्ष ढंगले काम गर्न आवश्यक छ । उक्त आयोगले कुनै आग्रहबिना दूधको दूध पानीको पानी हुने गरी अनुसन्धान तथा छानबिनको कार्य सम्पादन गरोस् ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा छानबिनबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका राजनीतिक वा प्रशासनिक जोसुकै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सुशासन कोष बनाई राष्ट्रियकरण गरियोस् । भ्रष्टाचारीहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाही तथा निष्कलंक व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएर सबै नेता चोर हुन् भन्ने भाष्य मेटाउन आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिको सकारात्मक भूमिका

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संवैधानिक सीमा बाहिरबाट गरिए तापनि लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । आन्दोलनको रापतापका बीच मूलतः युगीनको बलिदानीबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधानलाई जोगाउन राष्ट्रपतिको सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । संविधान घाइते अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई आवश्यक उपचारसहित सही ट्र्याकमा ल्याउन आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनबाहेक नेपालका अन्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू बचेका छन् ।

नेतृत्वमाथिको अनावश्यक हमला बन्द गरौं

शासकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा या पार्टी संगठनभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूबाट काहीँ न काहीँ कमीकमजोरी भएका होलान्, छन् । तर ती कमीकमजोरी अक्षम्य र सुधार गर्नै नसक्ने खालका पक्कै पनि छैनन् । देशको स्वाधीनता र नागरिक स्वतन्त्रताको सुन्दर दिनहरू ल्याउन आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेका र समृद्धिको हुटहुटी बोकेका नेतृत्वमाथि पद्धतिविहीन ढंगबाट आलोचना गर्नु पक्कै पनि शोभनीय हुँदैन । जेन–जी आन्दोलन र स्वतन्त्रताका स्वरहरू पनि विगतको त्यही बलिदानीको उपज हो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिक अपनत्व आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई भावी दिनमा नदोहोर्‍ याउने प्रतिबद्धतासहित दलहरूले जनतासामु श्वेतपत्र जारी गरी माफी माग्न ढिलो नगरौं।

आजको परिस्थिति केवल जेन–जी पुस्ताले उठाएको माग र एजेन्डासँग मात्र सीमित छैन भन्ने कुरा स्वयं जेन–जी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नवयुवाले भनिरहेका छन् । यसबाट हामी कोही पनि देशभक्त नेपाली भ्रमित हुन आवश्यक छैन कि नेपालको भू–राजनीतिक परिस्थितिमा हाम्रो नेतृत्वले उठान गरेको राष्ट्रवादको झण्डासँग गाँसिएको सवाल होइन भनेर । यसर्थ, उपयुक्त समयमा सिंगो देश र पार्टीहरू भित्रका आवश्यक एजेन्डाहरूमा छलफल, बहस र समीक्षा पार्टीका उपयुक्त प्लेटफर्महरूमा हुने नै छन् र गरौंला पनि ।

आज देश, लोकतन्त्र र संविधान बचेको छ । यसको आलोकमा रहेर, नाति पुस्ताको विद्रोह किन भयो भन्ने कुरामा बाजेपुस्ता बेखबर छैन र यो पुस्ताले आवश्यक समीक्षा गर्ने नै छ । अहिले तरल र संक्रमणकालीन अवस्थामा हामी सबै आत्तिनु, तात्तिनु र मात्तिनुभन्दा जिम्मेवारीबोधका साथ सिंगो देश, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पार्टीहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन उठौं अनि जुटौं !!

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कि पुनःस्थापना
नवगठित अन्तरिम सरकारको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई मुख्य कामको रूपमा गर्नुपर्ने टीओआर तोकिएको छ । कार्की सरकारले २३ र २४ भदौमा घटेको घटनाको आग्रहरहित छानबिन, २०४६ यताको भ्रष्टाचारको पारदर्शी छानबिन र तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु पर्नेछ ।

निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको खण्डमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा पुनः प्राप्त हुनेछ । तर यो सहज काम भने पक्कै पनि छैन । देशका महत्त्वपूर्ण, संरचनाहरू ध्वस्त बनाइएका छन् । ट्र्याकमा आउन थालेको अर्थतन्त्र फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन लागेको छ । अझै पनि संक्रमणको फाइदा उठाएर देशलाई अस्थिर बनाउन चाहने शक्तिहरू सल्बलाइरहेकै छन् ।

सबै हरपल सचेत हुन आवश्यक छ । तोकिएको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू एकाग्रताका साथ लाग्नेछन् । तर कार्की सरकारको सुरुवाती गति र देशको आर्थिक राजनीतिक वातावरण हेर्दा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने र जेन–जी पुस्ताका नवयुवाले भने झैं संविधानको संशोधन हुने कुरामा शंका छ । त्योभन्दा अहिलेको उत्तम विकल्प भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिसिभाको पुनस्र्थापनासहित संविधानको आवश्यक संशोधन नै हो । यी दुईवटै विकल्पबारे देशका राजनीतिक दलहरू, अन्तरिम सरकार र आम नागरिकले सोच्न र विवेकपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक छ ।

लेखक, रावल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।