नयाँ पुस्ताले खोजेको मताधिकार

नयाँ पुस्ताले खोजेको मताधिकार

नेपालले विश्वभर छरिएका आफ्ना नागरिकको आवाज समेट्न सकेन भने लोकतन्त्रका जगहरू अधुरा नै रहन्छन्।

धेरै वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत भए पनि यो लेख कुनै संस्थाको प्रतिनिधि भएर होइन, एक सचेत नागरिकको नाताले लेखिएको हो। अहिलेको नयाँ पुस्ताले सडकदेखि सामाजिक मञ्चसम्म उठाएका प्रश्नहरूले हामी सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएका छन्, ‘हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ ?’

१. देशले आफ्नै नागरिकलाई टाढा पारिरहेको यथार्थ  :  यही प्रश्न खोज्ने क्रममा केही समयअघि युवा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूबीच आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएँ। यो कार्यक्रम संसद् सचिवालयद्वारा आयोजना गरिएको थियो, जसमा डा. खगेन्द्र ढकालले आई–भोटिङका विषयमा गहिरो प्रस्तुति गर्नुभयो।

डा. ढकाल केवल प्रस्तोता मात्र होइन, नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। एनपीआईभित्रै ग्लोबल थिंक ट्यांक नामक एक विशेष अनुसन्धान–टोली छ, जसलाई एनपीआईले नै समन्वय र व्यवस्थापन गर्छ। यो टोलीमा विश्वभरका प्रवासी नेपाली विज्ञ र नीति–विश्लेषकहरूको सहभागिता हुन्छ र ढकाल यही टोलीको प्रमुख बौद्धिक नेतृत्वकर्तामध्ये एक हुनुहुन्छ।

ढकालले गएको निर्वाचनअघि नै यो विषयमा निरन्तर अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैले उहाँको प्रस्तुति केवल प्राविधिक अध्ययन होइन—प्रवासी नेपालीको जीवन, अनुभव र अधिकारप्रतिको गहिरो संवेदनशीलता बोकेको आवाज पनि हो। नेपालको सामाजिक संरचना हेर्दा प्रवासीको भूमिका केवल आर्थिक होइन, जनसांख्यिकीय दृष्टिले पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण छ। अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि करिब ७६ प्रतिशत घरानामा कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा छन्। मतदानको हिसाबले यो झनै महŒवपूर्ण छ, किनकि कुल मतदातामध्ये करिब २५ प्रतिशत नागरिक मतदानको दिन नेपालमै उपस्थित हुन सक्दैनन्। यति ठूलो समूहलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन—लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वमै परेको चोट हो।

२. प्रवासीप्रति हाम्रो गलत बुझाइ – सम्मान, पीडा र सन्तुलनको प्रश्न  :  झन्डै डेढ वर्षअघि, एक सार्वजनिक कार्यक्रमको भाषणमा एक नेताले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो, ‘उनीहरूलाई नेपालबारे के थाहा हुन्छ र ? विदेशमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्छन्, भाँडा माझ्छन् अनि हात पुछ्न नपाउँदै फेसबुकमा टिप्पणी गर्छन्।’ यो भनाइ सुन्दा कठोर र पीडादायी लाग्न सक्छ। तर, नेताको यस्तो अभिव्यक्ति सदैव घृणा वा अवहेलना नै हो भन्न मिल्दैन।

राजनीतिक र सार्वजनिक भूमिकामा रहने व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने अत्यन्त कटु, व्यक्तिगत रूपमा चोट पुर्‍याउने टिप्पणीहरू बारम्बार सहनुपर्छ। त्यसैले यस्ता वाक्यहरू कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत थकान, निराशा वा लगातार आक्रमणहरूको प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया पनि हुन सक्छन्। तर, व्यक्तिगत दु : खबाट जन्मिएको व्यथा सम्पूर्ण प्रवासी समुदायको मूल्यांकन बन्न सक्दैन। कठोर टिप्पणी गर्ने केही मानिस र आफ्नो पसिनाले देश धानिरहेका लाखौं प्रवासी—दुवै एउटै समूह होइनन्।

मताधिकार केवल राजनीतिक अधिकार होइन— यो भावनात्मक पहिचान हो। जब कसैलाई मत दिन दिइँदैन, त्यो केवल भोट खसाल्न नदिएको होइन— उसको अस्तित्व, उसको उपस्थितिलाई बेवास्ता गरिएको जस्तै हुन्छ। 

हो, धेरै नेपाली विदेशमा रेस्टुरेन्ट, किचन, केयर–होम, फ्याक्ट्री, निर्माणस्थल वा खेत–बारीमा कठिन परिश्रम गर्छन्। उनीहरूको हात पसिना, माटो वा साबुनले भिजेको हुन सक्छ। तर, ती नै हातहरूले घर–परिवार बचाइरहेका छन्, विद्यालयका शुल्क तिराइरहेका छन्, अस्पतालका बिल भरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूको पेसाले उनीहरूको चेतना कम गर्दैन—बरु गहिरो बनाउँछ। विदेशमा भाँडा माझ्ने नागरिकले कहिलेकाहीँ नेपाललाई त्यो भन्दा राम्रो बुझ्छ—जसले कहिल्यै संघर्षको स्वाद चाखेको छैन। उनीहरू नेपालबाट टाढा हिँडेका होइनन्—नेपालले उनीहरूलाई समाउन नसकेको हो। १२–१४ घण्टाको थकाइपछि पनि उनीहरू नेपालकै समाचार खोज्छन्। उनको शरीर थाक्ला तर देशप्रतिको चिन्ता कहिल्यै थाक्दैन। यदि, कसैले देशप्रति बोल्ने अधिकार कमाएको छ भने—त्यो प्रवासी नै हो।

३. समावेशी लोकतन्त्र केवल प्रविधि होइन, सम्बन्धको पुनर्जोड हो  :  नेपालभित्र अहिलेको जेन–जी आन्दोलनले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ— लोकतन्त्र पारदर्शी, विश्वसनीय र समावेशी हुनैपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली युवाले पनि यही आवाज उठाइरहेका छन्, ‘हामी टाढा छौं, तर टुटेका छैनौं।’ देशभित्रका युवा तथा विदेशस्थित युवाहरूले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन्— के नेपालले आफ्ना सबै नागरिकको आवाज सुन्छ ? आई–भोटिङ केवल प्रविधि होइन—सम्बन्ध र अधिकार पुनस्र्थापना गर्ने पुल हो।

प्रवासी नेपालीले केवल रेमिट्यान्स पठाउँदैनन्, उनीहरूले नयाँ दृष्टि, नयाँ मूल्य, नयाँ कार्य–संस्कृति र विश्वदृष्टि नेपालमा ल्याउन सक्छन्। उनीहरूको चाहना केवल एक हो— पहिचान र सम्मान। लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब नागरिकले आफू समावेश भएको महसुस गर्छन्। देश तब मजबुत बन्छ जब नागरिकको आवाज सुन्छ। यदि, हामी साँचिकै विश्वास गर्छौं कि ‘देश–विदेशका नेपाली नै हाम्रो शक्ति हुन्’ भने उनीहरूको आवाज पनि त्यही शक्तिको अविभाज्य हिस्सा हुनुपर्छ। देशले आफ्ना नागरिकलाई बिर्सिंदैन भने नागरिकले पनि देशलाई कहिल्यै बिर्सिंदैन।

४. प्रेरणा र पहिचानको नयाँ अध्याय  :  नेपालका बाटाहरूमा हिँड्ने हरेक नागरिक, चाहे उनी देशमै होउन् वा टाढा, सबैको मनमा एउटै चाहना हुन्छ, ‘देशले हाम्रो आवाज सुनेको अनुभूति होस्।’ प्रवासी नेपालीहरूको मनमा यो चाहना झन् गहिरो हुन्छ, किनकि उनीहरूले दूरीमै बसेर पनि देशलाई दैनिक जीवनको एउटा अंश झैं बोकेका हुन्छन्। म भेट्ने धेरै युवा राति २ बजे रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर थकित शरीर लिएर कोठामा पुग्छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘दाइ, हामी दिनभर काम गर्छौं, तर नेपालका समाचार हेर्न छोडेका छैनौं। यहाँ जे–जस्तो भए पनि, हाम्रो मुटु त नेपालमै छ।’

मताधिकार केवल राजनीतिक अधिकार होइन— यो भावनात्मक पहिचान हो। जब कसैलाई मत दिन दिइँदैन, त्यो केवल भोट खसाल्न नदिएको होइन— उसको अस्तित्व, उसको उपस्थितिलाई बेवास्ता गरिएको जस्तै हुन्छ। त्यसैले आई–भोटिङ प्रविधिको विषय मात्र होइन— यो सम्बन्ध, सम्मान र अपनत्व पुन : स्थापित गर्ने प्रक्रिया हो। यो भन्नु हो, ‘तिमी जहाँ छौ, नेपालले तिमीलाई बिर्सेको छैन।’ प्रवासी नेपालीले छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउन, बाबुआमाको स्वास्थ्य जोगाउन, घर–परिवारको सुरक्षाका लागि आफ्नो सपनाभन्दा पहिले देश र परिवारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यति ठूलो त्याग गर्ने समुदायले आफ्नै देशको नेतृत्व छान्न नपाउनु केवल विडम्बना होइन— यो अन्याय पनि हो।

नेपालले विश्वभर छरिएका आफ्ना नागरिकको आवाज समेट्न सकेन भने, लोकतन्त्रका जगहरू अधुरा नै रहन्छन्। समावेशी लोकतन्त्र भन्नुको अर्थ सीमाना हेर्नु होइन— नागरिकताको आत्मा पहिचान गर्नु हो। अहिलेको पुस्ता, चाहे उनी काठमाडौंमा सडकमा उभिएर आवाज उठाइरहेका हुन् वा कोरियाको कारखानामा १२ घण्टा उभिएर काम गरिरहेका— सबै एउटै भाव व्यक्त गर्छन्, ‘हामीलाई सुन्नुहोस्।’ देशले आफ्नै नागरिकको अपेक्षा आत्मसात गर्न थालेपछि देश बलियो बन्छ। देशले अपनत्व दिन थालेपछि नागरिकले देशलाई अझ माया गर्छन्। अब समय आएको छ— प्रवासी नेपालीलाई केवल कागजमा होइन, मुटुमा फर्काउने। आई–भोटिङले उनीहरूलाई मताधिकार मात्र दिंदैन— देशसँगको भावनात्मक डोरी फेरि गाँसिदिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.